एनजीटी में सोमवार को एक याचिका दायर कर 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच दिल्ली में वाहनों की ऑड-इवेन योजना लागू करने के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है. अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर ऑड-इवेन योजना के प्रभाव का आकलन किया और यह पाया कि इसके लागू अवधि में शहर की वायु गुणवत्ता इसके लागू नहीं रहने की अवधि की तुलना में और खराब हो गई.
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याचिका में कहा गया है, 'जब सीपीसीबी और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) जैसे देश के शीर्ष पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने एक स्वर में कहा है कि ऑड-इवेन योजना 2016 में वायु प्रदूषण की समस्या पर रोक लगाने में नाकाम रही थी, ऐसे में अन्य देशों के लोगों द्वारा किये गए महज एक अध्ययन के आधार पर ऑड-इवेन योजना को दिल्ली सरकार का लागू करना ना सिर्फ अप्रिय है बल्कि यह सीपीसीबी और डीपीसीसी जैसी संस्थाओं की साख भी गिराएगा.'
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गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 13 सितंबर को कहा था कि ऑड-इवेन योजना सात सूत्री पराली प्रदूषण पर कार्य योजना का हिस्सा है.
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