सालभर से लागू नहीं हुई केजरीवाल सरकार की ये बिजली स्कीम

नई दिल्ली: शनिवार को दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल ने कहा था कि वह बिजली कंपनियों पर नकेल कस रहे हैं और दावा किया कि बिजली कंपनियों को जल्द ही बिना बताए बिजली काटने पर ग्राहक को हर्जाना देना होगा।

केजरीवाल ने कहा कि "हमने DERC को पॉलिसी डायरेक्शन दिए हैं किसी भी इलाके में अघोषित बिजली कटौती होती है, आंधी आ जाती है तो अलग बात है, लेकिन अघोषित बिजली कटौती को दो घंटे में ठीक करना होगा, अन्यथा वहां के लोगों को मुआवजा देना होगा। DERC से बात की है ये पॉलिसी जल्द ही लागू होने वाली है ताकि इनकी जवाबदेही तय हो सके।"

दिल्ली सरकार कर चुकी है प्रेस कॉन्फ्रेंस
ये जो बात सीएम केजरीवाल ने 21 मई 2016 को कही थी, इसका ऐलान दिल्ली सरकार बीते साल 17 जून 2015 को बाकायदा प्रेस कांफ्रेंस कर चुकी है। उस ऐलान के मुताबिक़ बिना बताए किसी इलाके की बिजली काटने पर बिजली कंपनी ग्राहक को पहले दो घंटे के लिए 50 रुपये प्रति घण्टा और उसके बाद हर घंटे के लिए 100 रुपये हर्जाना देगी जो ग्राहक के बिल में एडजस्ट होकर आएगा।

एक साल पहले हुआ था ऐलान
एक साल से ये स्कीम केवल सरकारी ऐलान से आगे नहीं बढ़ सकी। अब दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि DERC ने इस मुद्दे पर चर्चा कर ली है अब आने वाले एक हफ्ते में ये लागू हो जाएगी। अब जब सालभर से सरकार खुद अपने द्वारा घोषित स्कीम लागू नहीं करा पाई तो बिजली कंपनियों पर उसकी सख्ती कैसे और कितनी कारगर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं ये समझना कोई मुश्किल बात नहीं।