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दिल्लीवालों को लगेगा झटका! गर्मी में बिजली का बिल बढ़ाएगा टेंशन, मई-जून में 10% तक बढ़ सकता है रेट
Delhi Electricity Bills increase: इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) ने अलग-अलग आदेश जारी किए, जिसमें राजधानी के तीन मुख्य डिस्कॉम को मौजूदा बिलिंग साइकिल के दौरान 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए PPAC वसूलने की इजाजत दी गई है.
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दिल्ली में अब करंट से होने वाली दुर्घटनाओं पर विद्युत कंपनियों को देना होगा मुआवजा!, केजरीवाल ने प्रस्ताव को दी मंजूरी
नियम आने के बाद विद्युत कंपनियों को अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करना होगा ताकि कोई दुर्घटना ही न हो और अगर कोई दुर्घटना होती है तो फिर विद्युत कंपनियां पीड़ित को उचित वित्तीय सहायता देने के लिए बाध्य होंगी.
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"हम एड हॉक आधार पर नियुक्ति करेंगे...", DERC चेयरमैन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तनातनी पर CJI ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि किसी को इसकी परवाह नहीं है कि संस्था का क्या होगा. लोग और संवैधानिक प्राधिकारी लड़ रहे हैं.
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"झगड़ा बंद करो, राजनीति से ऊपर उठो" : सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली के LG और CM को सलाह
दिल्ली के एलजी और सीएम को सुप्रीम कोर्ट ने आपसी झगड़े को बंद करने और राजनीति से ऊपर उठकर मामले को सुलझाने की सलाह दी.
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बिजली मंत्री आतिशी पड़ीं ‘बीमार’, LG बोले-डीईआरसी अध्यक्ष का शपथ ग्रहण वर्चुअल मोड में करें
उपराज्यपाल ने अपने पत्र में कहा, ''यह कहना अजीब लगता है कि 21 जून 2023 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना पर आज के डिजिटल युग में मंत्री की अनुपलब्धता के कारण अमल नहीं किया जा रहा है.''
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DERC ने बिजली की दरें बढ़ाने की दी इजाजत, दिल्ली सरकार ने कहा - उपभोक्ताओं पर नहीं होगा असर
दिल्ली सरकार ने कहा कि हर तिमाही समीक्षा में पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है.
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"DERC चेयरमैन की नियुक्ति असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे" : AAP मंत्री आतिशी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति उमेश कुमार को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया है.
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दिल्ली : इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज उमेश कुमार DERC के अध्यक्ष बनाए गए
इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) के अध्यक्ष बनाए गए हैं. इस नियुक्ति का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है. दिल्ली सरकार के मुताबिक यह वे हैं जिनको दिल्ली के उप राज्यपाल DERC प्रमुख बना रहे थे लेकिन केजरीवाल सरकार इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चली गई. सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में LG से कहा था कि वह इस मामले में चुनी हुई सरकार की 'Aid and Advice' मानने के लिए बाध्य हैं.
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दिल्ली विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति पर दो हफ्ते में कार्यवाही की जाए : सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) के अध्यक्ष की नियुक्ति को मंजूरी देने से एलजी के इनकार को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति पर दो हफ्ते में कार्यवाही करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उप राज्यपाल सरकार का इस तरह अपमान नहीं कर सकते हैं.
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डीईआरसी सब्सिडी के विशेष ऑडिट की शर्तों पर मांगेगा स्पष्टता
दिल्ली में वर्ष 2016 से 2022 के दौरान दी गई बिजली सब्सिडी के विशेष ऑडिट की शर्तों एवं कानूनी स्थिति के बारे में दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) जल्द ही सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहेगा. सूत्रों ने बताया कि बिजली सब्सिडी का विशेष ऑडिट करने के लिए उसे दिल्ली सरकार से एक सूचना प्राप्त हुई है लेकिन इस कवायद के मकसद के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है. सूत्र के मुताबिक विशेष ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसके उद्देश्यों का पूर्व-निर्धारित होना जरूरी है.
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नियम आने के बाद विद्युत कंपनियों को अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करना होगा ताकि कोई दुर्घटना ही न हो और अगर कोई दुर्घटना होती है तो फिर विद्युत कंपनियां पीड़ित को उचित वित्तीय सहायता देने के लिए बाध्य होंगी.
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सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तनातनी पर CJI ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि किसी को इसकी परवाह नहीं है कि संस्था का क्या होगा. लोग और संवैधानिक प्राधिकारी लड़ रहे हैं.
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दिल्ली के एलजी और सीएम को सुप्रीम कोर्ट ने आपसी झगड़े को बंद करने और राजनीति से ऊपर उठकर मामले को सुलझाने की सलाह दी.
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उपराज्यपाल ने अपने पत्र में कहा, ''यह कहना अजीब लगता है कि 21 जून 2023 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना पर आज के डिजिटल युग में मंत्री की अनुपलब्धता के कारण अमल नहीं किया जा रहा है.''
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DERC ने बिजली की दरें बढ़ाने की दी इजाजत, दिल्ली सरकार ने कहा - उपभोक्ताओं पर नहीं होगा असर
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति उमेश कुमार को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया है.
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दिल्ली : इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज उमेश कुमार DERC के अध्यक्ष बनाए गए
इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) के अध्यक्ष बनाए गए हैं. इस नियुक्ति का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है. दिल्ली सरकार के मुताबिक यह वे हैं जिनको दिल्ली के उप राज्यपाल DERC प्रमुख बना रहे थे लेकिन केजरीवाल सरकार इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चली गई. सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में LG से कहा था कि वह इस मामले में चुनी हुई सरकार की 'Aid and Advice' मानने के लिए बाध्य हैं.
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दिल्ली विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति पर दो हफ्ते में कार्यवाही की जाए : सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) के अध्यक्ष की नियुक्ति को मंजूरी देने से एलजी के इनकार को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति पर दो हफ्ते में कार्यवाही करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उप राज्यपाल सरकार का इस तरह अपमान नहीं कर सकते हैं.
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डीईआरसी सब्सिडी के विशेष ऑडिट की शर्तों पर मांगेगा स्पष्टता
दिल्ली में वर्ष 2016 से 2022 के दौरान दी गई बिजली सब्सिडी के विशेष ऑडिट की शर्तों एवं कानूनी स्थिति के बारे में दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) जल्द ही सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहेगा. सूत्रों ने बताया कि बिजली सब्सिडी का विशेष ऑडिट करने के लिए उसे दिल्ली सरकार से एक सूचना प्राप्त हुई है लेकिन इस कवायद के मकसद के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है. सूत्र के मुताबिक विशेष ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसके उद्देश्यों का पूर्व-निर्धारित होना जरूरी है.
