प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार के ऑड-ईवन फार्मूले के खिलाफ दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद विजय गोयल 9 मई को पैदल चलने वालों के हक के लिए राज्यसभा में आवाज उठाएंगे। उन्होंने एनडीटीवी इंडिया से कहा कि अगर दिल्ली सरकार अगली बार ऑड-ईवन-3 को लागू करने के लिए पूरी तैयारी नहीं करती है तो जिस दिन उसका पहला दिन होगा उस दिन राम लीला मैदान में रैली होगी। तब वही लोग तय कर देंगे कि इस फार्मूले को चाहते हैं या नहीं।
पदयात्रियों के अधिकारों की किसी को फिक्र नहीं
गोयल ने कहा कि लोग पैदल भी तो चलते हैं। इनमें ज्यादा लोग बुज़ुर्ग होते हैं, लेकिन उनके अधिकारों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। यातायात दुर्घटनाओं में मरने वालों में लगभग सत्तर प्रतिशत लोग पैदल चलने वाले होते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने खुद मान लिया है कि वह इस बार फेल हो गई तभी तो आगे ऑड-ईवन फार्मूला लागू करने से पहले सर्वे करने की बात कर रही है।
ऑड-ईवन की आड़ में करोड़ों का प्रचार
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से कहेंगे कि दिल्ली सरकार ऑड-ईवन की आड़ में करोड़ों रुपये प्रचार के लिए फूंक रही है, उनको रोकें। इनका प्रदूषण घटाने से कोई ताल्लुक नहीं है। दिल्ली सरकार का सर्वे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, या चुनाव आयोग उनके सर्वे में मदद करे, ताकि पता चले कि दिल्ली दिल से चाहती क्या है।
यातायात की पर्याप्त व्यवस्था नहीं
गोयल ने कहा कि फार्मूला लागू करने से पहले उन्होंने बसों की सही व्यवस्था नहीं की। थ्री व्हीलर की मनमानी को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इस मनमाने फार्मूले से कार वाला ही परेशान हुआ। अगर सरकार दो हज़ार का चालान हटाती तो पता चलता कि दिल्ली की जनता परेशान है या वह दिल से इस फार्मूले को चाहती है। प्रदूषण बीस कारणों से फैलता है, लेकिन प्रदूषण के इन कारणों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया।
पदयात्रियों के अधिकारों की किसी को फिक्र नहीं
गोयल ने कहा कि लोग पैदल भी तो चलते हैं। इनमें ज्यादा लोग बुज़ुर्ग होते हैं, लेकिन उनके अधिकारों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। यातायात दुर्घटनाओं में मरने वालों में लगभग सत्तर प्रतिशत लोग पैदल चलने वाले होते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने खुद मान लिया है कि वह इस बार फेल हो गई तभी तो आगे ऑड-ईवन फार्मूला लागू करने से पहले सर्वे करने की बात कर रही है।
ऑड-ईवन की आड़ में करोड़ों का प्रचार
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से कहेंगे कि दिल्ली सरकार ऑड-ईवन की आड़ में करोड़ों रुपये प्रचार के लिए फूंक रही है, उनको रोकें। इनका प्रदूषण घटाने से कोई ताल्लुक नहीं है। दिल्ली सरकार का सर्वे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, या चुनाव आयोग उनके सर्वे में मदद करे, ताकि पता चले कि दिल्ली दिल से चाहती क्या है।
यातायात की पर्याप्त व्यवस्था नहीं
गोयल ने कहा कि फार्मूला लागू करने से पहले उन्होंने बसों की सही व्यवस्था नहीं की। थ्री व्हीलर की मनमानी को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इस मनमाने फार्मूले से कार वाला ही परेशान हुआ। अगर सरकार दो हज़ार का चालान हटाती तो पता चलता कि दिल्ली की जनता परेशान है या वह दिल से इस फार्मूले को चाहती है। प्रदूषण बीस कारणों से फैलता है, लेकिन प्रदूषण के इन कारणों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया।
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