दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो)
- सिसोदिया ने कहा, सरकार बहुमत में है, कल भी थी आज भी है
- उन्होंने कहा कि 20 सीट पर चुनाव हुए तो सभी 20 फिर जीतेंगे
- सिसोदिया ने कहा, चुनाव आयोग का फैसला कोर्ट में नहीं टिकेगा
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नई दिल्ली:
दिल्ली में विधानसभा भंग नही होगी. विधानसभा भंग होने की सभी अटकल को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सिरे से खारिज किया है. एनडीटीवी इंडिया से बात करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा 'सरकार पूर्ण बहुमत में है क्योंकि पार्टी चुनाव कराना चाहेगी, विधानसभा भंग करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं. दरअसल, ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है दिल्ली की केजरीवाल सरकार 20 सीटों पर उपचुनाव कराने की बजाय विधानसभा भंग करके पूरी दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दे. मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि अगर 20 सीटों पर उपचुनाव की नौबत भी आई तो पार्टी सभी 20 सीटें जीत लेगी.
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सिसोदिया ने कहा कि 'मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है. हमारी पार्टी को कोर्ट पर पूरा भरोसा है. हमको कोर्ट से न्याय मिलेगा. दिल्ली की जनता को न्याय मिलेगा. ये राजनीतिक षड्यंत्र दिल्ली की जनता के साथ हुआ है कि अगले दो साल दिल्ली में काम नहीं होने देने हैं बस चुनाव में धकेल दो दिल्ली को. चुनाव आयोग भी अगर सुनवाई कर लेता तो वे केस वहां भी नही टिक पाता, इसलिए डरकर चुनाव आयोग ने सुनवाई नहीं की. तो आप चिंता मत करो 20 की 20 सीट हमारे पास ही हैं, कोई कहीं नही जा रहा.'
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सिसोदिया ने विधायकों को अयोग्य होने के फैसले को केंद्र की बीजपी सरकार को षड्यंत्र बताया. सिसोदिया ने कहा 'पूरे देश मे जहां जहां भी संसदीय सचिव होते हैं वहां उनके नियुक्ती आदेश में लिखा होता है कि ये राज्य मंत्री के बराबर होंगे इनको इतनी तनख्वाह मिलेगी घर मिलेगी गाड़ी मिलेगी सुविधाएं मिलेंगी और प्रोटोकॉल मिलेगा, जबकि हमने जो संसदीय सचिव बनाये उसमे उनको ना तनख्वाह दी, ना घर दिया न कोई भत्ता आदि दिया फिर भी इनको अयोग्य घोषित कर दिया.’
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उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 116 संसदीय सचिव हैं, 11 छत्तीसगढ़ में हैं, जहां अगर 11 विधायक अयोग्य हो गए तो इनकी सरकार गिर जाएगी 4 हरियाणा में हैं, जिनकी सदस्यता खारिज कर दो तो सरकार गिर जाएगी लेकिन क्या चुनाव आयोग ये दिम्मत दिखा पाएगा?'
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सिसोदिया ने कहा कि 'मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है. हमारी पार्टी को कोर्ट पर पूरा भरोसा है. हमको कोर्ट से न्याय मिलेगा. दिल्ली की जनता को न्याय मिलेगा. ये राजनीतिक षड्यंत्र दिल्ली की जनता के साथ हुआ है कि अगले दो साल दिल्ली में काम नहीं होने देने हैं बस चुनाव में धकेल दो दिल्ली को. चुनाव आयोग भी अगर सुनवाई कर लेता तो वे केस वहां भी नही टिक पाता, इसलिए डरकर चुनाव आयोग ने सुनवाई नहीं की. तो आप चिंता मत करो 20 की 20 सीट हमारे पास ही हैं, कोई कहीं नही जा रहा.'
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सिसोदिया ने विधायकों को अयोग्य होने के फैसले को केंद्र की बीजपी सरकार को षड्यंत्र बताया. सिसोदिया ने कहा 'पूरे देश मे जहां जहां भी संसदीय सचिव होते हैं वहां उनके नियुक्ती आदेश में लिखा होता है कि ये राज्य मंत्री के बराबर होंगे इनको इतनी तनख्वाह मिलेगी घर मिलेगी गाड़ी मिलेगी सुविधाएं मिलेंगी और प्रोटोकॉल मिलेगा, जबकि हमने जो संसदीय सचिव बनाये उसमे उनको ना तनख्वाह दी, ना घर दिया न कोई भत्ता आदि दिया फिर भी इनको अयोग्य घोषित कर दिया.’
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उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 116 संसदीय सचिव हैं, 11 छत्तीसगढ़ में हैं, जहां अगर 11 विधायक अयोग्य हो गए तो इनकी सरकार गिर जाएगी 4 हरियाणा में हैं, जिनकी सदस्यता खारिज कर दो तो सरकार गिर जाएगी लेकिन क्या चुनाव आयोग ये दिम्मत दिखा पाएगा?'
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