दिल्ली की एक अदालत ने 2016 जेएनयू राजद्रोह मामले (JNU sedition Case) में विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) व अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति पर फैसला लेने के लिए 'आप' सरकार को 23 जुलाई तक का समय दिया है. मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत ने दिल्ली की आप सरकार को 23 जुलाई तक का समय दिया, जिसने पहले अदालत से कहा था कि अनुमति देने के लिए किसी निर्णय तक पहुंचने में एक महीने से अधिक का समय लगेगा.
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पुलिस ने इस साल 14 जनवरी को कन्हैया कुमार के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करते हुए कहा था कि वह नौ फरवरी 2016 को जेएनयू परिसर में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व कर रहा था और उसने राजद्रोही नारों का समर्थन किया था.
कन्हैया बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट से भाकपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं.
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दिल्ली सरकार ने पांच अप्रैल को अदालत से कहा था कि पुलिस ने 2016 के जेएनयू राजद्रोह मामले में 'जल्दबाजी' में और 'गुपचुप' तरीके से आरोपपत्र दायर किया है. अदालत ने इससे पहले राज्य सरकार को 'उचित जवाब' देने का निर्देश दिया था.
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(इनपुट: भाषा)
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