प्रतीकात्मक चित्र
नई दिल्ली:
अब अप्रैल से दिल्ली सरकार के विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक की छात्राओं को मध्याह्न भोजन मिलेगा. इस योजना के विस्तार के लिए दिल्ली सरकार अपने बजट प्रस्तावों में अलग से कोष तय करेगी. फिलहाल इसके अंतर्गत कक्षा आठ तक के छात्र-छात्राओं को ही यह सुविधा उपलब्ध थी. सरकार ने दावा किया कि दिल्ली 12वीं तक मध्याह्न भोजन देने वाला देश में पहला राज्य बन जाएगा.
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार अतिशी मरलेना ने कहा, 'दिल्ली सरकार 1 अप्रैल से कक्षा नौवीं से 12वीं तक की लड़कियों को मध्याह्न भोजन देना शुरू करेगी. इसके लिए सरकार 50 करोड़ रुपये तय करेगी.' उन्होंने कहा कि बाद में इन कक्षाओं के लड़कों को भी इस योजना के दायरे में लाया जाएगा. केंद्र कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन देने के लिए हर साल दिल्ली सरकार को करीब 95 करोड़ रुपये देती है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार अतिशी मरलेना ने कहा, 'दिल्ली सरकार 1 अप्रैल से कक्षा नौवीं से 12वीं तक की लड़कियों को मध्याह्न भोजन देना शुरू करेगी. इसके लिए सरकार 50 करोड़ रुपये तय करेगी.' उन्होंने कहा कि बाद में इन कक्षाओं के लड़कों को भी इस योजना के दायरे में लाया जाएगा. केंद्र कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन देने के लिए हर साल दिल्ली सरकार को करीब 95 करोड़ रुपये देती है.
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