- अक्टूबर के अंत तक दिल्ली-एनसीआर में घना स्मॉग और प्रदूषण का स्तर बढ़कर GRAP का पहला चरण लागू हो चुका है
- मानसून की देर से बारिश और अल नीनो की जलवायु स्थितियों के कारण इस बार स्मॉग आने में देरी हुई है
- पिछले चार वर्षों में दिल्ली के सर्दियों के मौसम में वायु गुणवत्ता सूचकांक में कोई स्थायी सुधार नहीं हुआ है
Delhi-NCR Air Pollution: अक्टूबर के खत्म होते-होते, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) एक बार फिर प्रदूषण की चपेट में है. हालांकि, इस बार दिल्ली को घना स्मॉग (धुएं और कोहरे का मिश्रण) कुछ देर से आया है, मगर बच नहीं सका. हालात ये हैं कि ग्रैप (GRAP) का पहला चरण लागू हो चुका है. GRAP 1 लागू होने के साथ ही कई सवाल खड़े हो गए हैं. कुछ लोग तो यह भी सवाल उठा रहे हैं कि प्रदूषण रोकने के इन उपायों से वास्तव में कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं. विशेषज्ञ और कार्यकर्ता इस बात की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली का दम क्यों घुट रहा है और इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए?
इस साल स्मॉग देर से क्यों आया?
आमतौर पर, अक्टूबर के मध्य तक दिल्ली की हवा की गुणवत्ता काफी खराब हो जाती है. ऐसा तब होता है जब दक्षिण-पश्चिम मानसून वापस चला जाता है और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने का काम शुरू हो जाता है. लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग थी. अक्टूबर की शुरुआत तक मानसून की बारिश जारी रही और सतह पर हवा की गति भी बनी रही, जिससे हवा में मौजूद बारीक कण (पार्टिकुलेट मैटर) सामान्य से अधिक समय तक साफ होते रहे.
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हालांकि, 'सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर' (CREA) के विश्लेषक मनोज कुमार कुछ ऐसे दीर्घकालिक रुझानों की ओर इशारा करते हैं, जो बताते हैं कि मौसम में होने वाले अल्पकालिक बदलावों के बावजूद निश्चिंत होने की कोई वजह नहीं है.
मौसम में होने वाले इन बदलावों पर विचार करते समय, 'अल नीनो' (El Niño) कारक को भी ध्यान में रखना चाहिए. इस वर्ष भी बड़े वैश्विक जलवायु प्रभावों का असर देखने को मिल रहा है.
'अल नीनो' की स्थिति भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रीय मौसम पैटर्न को बाधित करती है, जिससे वायुमंडल में ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, जो वायु प्रदूषण को और बढ़ा देती हैं. हवा के संचार पैटर्न में बदलाव के कारण जमीनी स्तर पर हवाएं लंबे समय तक शांत रहती हैं, जिससे हवा में मौजूद भारी प्रदूषक तत्व इधर-उधर नहीं फैल पाते और एक ही जगह बने रहते हैं.

इतना ही नहीं, सर्दियों में तापमान गिरने से वायुमंडलीय सीमा परत (एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर) सिकुड़ जाती है, जिससे वाहनों, उद्योगों और बायोमास से निकलने वाला प्रदूषण जमीन के करीब ही फंस जाता है. इसका असर फसलों की कटाई के समय पर भी पड़ता है; पंजाब और हरियाणा में देर से हुई बारिश के कारण फसलों की कटाई में देरी हुई, जिससे पराली जलाने की सबसे ज्यादा घटनाएं अक्टूबर के आखिर और नवंबर में हुईं—ठीक उसी समय, जब सर्दियों में हवाएं सबसे शांत होती हैं.
ग्रैप होता क्या है
जब वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है, तो 'कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट' (CAQM) 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' (GRAP) लागू कर देता है. GRAP असल में एक चरण-आधारित (टियर-बेस्ड) प्रणाली है, जिसके तहत धूल को नियंत्रित करने से लेकर कुछ खास तरह के वाहनों और निर्माण कार्यों पर रोक लगाने जैसे अस्थायी उपाय किए जाते हैं.
हालांकि, आंकड़े बताते हैं कि मुख्य उपाय के रूप में केवल GRAP पर निर्भर रहना एक 'प्रतिक्रियात्मक' (रिएक्टिव) कदम है, न कि 'सक्रिय' (प्रो-एक्टिव). शहर की इन आपातकालीन उपायों पर निर्भरता के बारे में मनोज कुमार कहते हैं:
इसके अलावा, प्रदूषण के रुझानों पर CREA के विश्लेषण से पता चलता है कि एक बार प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ जाने पर, आपातकालीन प्रतिबंध शायद ही कभी उसे कम कर पाते हैं.
कुमार कहते हैं, "यह समझने के लिए कि प्रदूषण के गंभीर होने पर क्या होता है, हमने 12 ऐसी घटनाओं का विश्लेषण किया, जिनमें दिल्ली का प्रदूषण स्तर 'स्टेज III' से नीचे से बढ़कर 'स्टेज III' या 'IV' तक पहुंच गया था. इनमें से 10 मामलों में, अगले सप्ताह का औसत AQI पिछले सप्ताह की तुलना में अधिक था. बाकी दो मामलों में, इसमें कमी आई. इससे पता चलता है कि सख्त चरण लागू किए जाने के बाद भी प्रदूषण अक्सर उच्च स्तर पर बना रहा या और बढ़ गया."
हालांकि प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पहुंचने के दौरान GRAP महत्वपूर्ण है, लेकिन कुमार इस बात पर जोर देते हैं कि केवल GRAP के भरोसे रहकर प्रदूषण को रोकने के स्थायी उपायों की कमी पूरी नहीं की जा सकती.

वे आगे कहते हैं, "गंभीर प्रदूषण से निपटने के लिए GRAP जरूरी है, लेकिन यह प्रदूषण को रोकने के उपायों का विकल्प नहीं हो सकता. इसे बचाव की अंतिम पंक्ति के रूप में ही देखा जाना चाहिए, जिसके साथ पूरे साल उत्सर्जन पर सख्त नियंत्रण लागू हो. NCR क्षेत्र में प्रदूषण के सभी प्रमुख स्रोतों से होने वाले PM2.5 और इसे बनाने वाली गैसों (जैसे SO₂ और NO₂) को कम करने पर ध्यान देने की जरूरत है. जब तक प्रदूषण के स्रोतों पर ही उत्सर्जन को नियंत्रित नहीं किया जाता, तब तक दिल्ली को हर सर्दी में गंभीर प्रदूषण का सामना करना पड़ सकता है."
जमीनी स्तर पर लागू करना
जब प्रदूषण को नियंत्रित करने के कड़े उपाय लागू किए जाते हैं - जैसे कि BS-VI मानकों से नीचे के वाहनों पर प्रतिबंध - तो पर्यावरणविद् ज़मीनी स्तर पर इन्हें लागू करने में रह जाने वाली कमियों की ओर इशारा करते हैं. पर्यावरणविद् भवरीन कंधारी, जो दशकों से इस मुद्दे पर काम कर रही हैं, बताती हैं कि बिना सख़्त निगरानी और अमल के, सीमाओं पर पाबंदियां लगाना और वाहनों पर रोक लगाना एक बड़ी चुनौती है.
वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के अलावा, कंधारी का मानना है कि नीति का ध्यान इस बात पर भी होना चाहिए कि लोगों को आने-जाने के लिए व्यावहारिक और व्यवस्थित विकल्प कैसे दिए जाएं.
कंधारी का मानना है कि एक मजबूत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था लोगों के आने-जाने के तरीकों को पूरी तरह बदल देगी और भीड़भाड़ वाली सड़कों पर निजी वाहनों का बोझ कम करेगी.
गैर-वाहन स्रोतों से निपटना
सर्दियों के प्रदूषण से निपटने के लिए उन स्रोतों पर भी ध्यान देना जरूरी है जो वाहनों से नहीं जुड़े हैं, लेकिन 'पार्टिकुलेट मैटर' (हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों) को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं. कंधारी बताती हैं कि अगर सिर्फ सड़क पर चलने वाले वाहनों पर ध्यान दिया जाए, तो नगर निगम और उद्योगों से होने वाले भारी प्रदूषण को नजरअंदाज कर दिया जाएगा.
वह कहती हैं, "हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रदूषण सिर्फ वाहनों से नहीं होता, बल्कि सड़क की धूल, निर्माण कार्यों, कचरा जलाने, मौजूदा खराब कचरा प्रबंधन व्यवस्था और औद्योगिक प्रदूषण से भी होता है. सिर्फ आदेश जारी करने से हवा साफ नहीं होगी; सरकार को प्रदूषण के हर स्रोत पर कार्रवाई करनी होगी और नियमों को सख्ती से लागू करना होगा. फिर भी, यह एक अच्छा कदम है."
आगे की राह
हालांकि, दिल्ली में सर्दियों के प्रदूषण की शुरुआत देर से होने के कारण कुछ समय के लिए राहत जरूर मिली, लेकिन इससे जमीनी हकीकत नहीं बदली. विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक नीतियां 'मौसमी आपातकालीन प्रबंधन' से हटकर 'साल भर प्रदूषण कम करने' की दिशा में नहीं बदलतीं, तब तक दिल्ली बार-बार हवा के संकट के चक्र में फंसी रहेगी.
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