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T20 World Cup 2026: विश्व कप में बांग्लादेश के खेलने पर सस्पेंस, जारी रहा अड़ियल रवैया, तो मिलेगी यह सजा, जानें विकल्प

Bangladesh, T20 World Cup 2026: बांग्लादेश के भारत में खेलने को लेकर जारी अड़ियल रवैये ने मेगा इवेंट में उसकी भागीदारी को फैंस के बीच चर्चा का विषय बना दिया. आप पूरी तस्वीर समझिए

T20 World Cup 2026: विश्व कप में बांग्लादेश के खेलने पर सस्पेंस, जारी रहा अड़ियल रवैया, तो मिलेगी यह सजा, जानें विकल्प

T20 World Cup 2026: हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं के जारी कत्ल-ए-आम के बाद बीसीसीआई के लेफ्टी पेसर मुस्तिफजुर रहमान के आईपीएल से बाहर करने के फैसले के बाद दोनों देशों के क्रिकेट रिश्तों के बीच आई खटास भी एक नए स्तर पर पहुंचती दिखाई पड़ रही है. भारतीय बोर्ड के बांग्लादेश ने जहां आईपीएल के अपने यहां सीधे प्रसारण को प्रतिबंधित कर दिया, तो वहीं बांग्लादेश बोर्ड ने इस साल भारत में खेले जाने वाले टी20 विश्व कप में अपने मैच किसी तीसरे देश में खेले जाने की मांग भी कर डाली है. जहां बांग्लादेश (Bangladesh) अपने फैसले पर एकदम अडिग है, तो वहीं पैतृक संस्था ने फिलहाल इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है. कुल मिलाकर बांग्लादेश के टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) में खेलने पर संस्पेंस बहुत ही ज्यादा गहरा गया है, तो आम क्रिकेटप्रेमी के लिए यह मामला बहुत ही ज्यादा रुचिकर हो गया है. यहां से यह देखना होगा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल क्या फैसला लेती है और विश्व कप की दिशा में आगे बढ़ने के साथ ही बांग्लादेश का रवैया कैसा रहता है. वैसे अगर बांग्लादेश अपना अड़ियल रवैय्या बरकरार रखता है, तो उसे खासा नुकसान झेलना पड़ा सकता है. चलिए जानिए कि ICC के नियमों के तहत उससे क्या-क्या सजा झेलनी पड़ी सकती है.

क्या कहता है आईसीसी का नियम

आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट से पहले तमाम पूर्ण कालिक टेस्ट दर्जा प्राप्त देश भागीदारी अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं. अगर आईसीसी की सुरक्षा टीम को मेजबान देश में टीम विशेष को लेकर कोई खतरा दिखाई नहीं पड़ता, तो संबद्ध देशों को पैतकृ संस्था द्वारा हरी झंडी दिखाए गए स्थानों पर खेलना होता है. और वर्तमान स्थिति (7 जनवरी) के मद्देदनजर आईसीसी को भारत में सुरक्षा का कोई खतरा नजर नहीं दिखाई पड़ रहा. इस सूरत में बांग्लादेश अगर फिर भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है, तो उसके कई सजाओं का सामना करना पड़ सकता है. आप संभावित  सजाओं पर गौर फरमा लें. 

1. भारत के खिलाफ मैच नहीं खेला तो:-

-बांग्लादेश के मैच 'जब्त' होंगे!

बांग्लादेश को अपना पहला मैच मेगा इवेंट के पहले ही दिन 7 फरवरी को ही खेलना है. बहरहाल, अगर बांग्लादेश सिर्फ भारत के खिलाफ मैच न खेलने का फैसला करता है, तो उसके मैचों के अंक जब्त कर लिए जाएंगे. ऐसे में उसे 0 और विरोधो टीम को पूरे अंक मिलेंगे. जब्त मैच फिर से नहीं खेला जाएगा. जब तक आईसीसी अपने रवैये में परिवर्तन नहीं करती, तो तटस्थ स्थान पर मैच नहीं ही होगा. 

...यह सजा भी झेलनी होगी

वहीं, बांग्लादेश को 'ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट' के लिए आईसीसी से कार्रवाई का भी सामना करना होगा. साथ ही वित्तीय दंड के रूप में ऑपरेशनल कॉस्ट (यात्रा, ब्रॉडकास्टिंग व्यावधान) से हुआ नुकसान भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को वहन करना पड़ सकता है. साल 2003 विश्व कप में जब इंग्लैड ने जिंबाब्वे और न्यूजीलैंड ने केन्या के खिलाफ अलग-अलग हालात के कारण न खेलने का फैसला किया गया था, तो दोनों देशों के ही प्वाइंट्स जब्त कर लिए गए थे. 

2. अगर बांग्लादेश पूरे टूर्नामेंट से हटता है, तो:-

-बहुत ही कड़ी आर्थिक सजा मिलेगी

ICC के नियमों के हिसाब से यह बहुत ही गंभीर अपराध है. इस सूरत में बांग्लादेश को मोटा वित्तीय नुकसान झेलना होगा. इसके तहत टूर्नामेंट में भागीदारी फीस से हाथ धोना होगा, तो आईसीसी की कुल कमाई में हिस्सेदारी भी नहीं मिलेगी. साथ ही, आईसीसी ब्रॉडकास्टिंग, प्रायोजक और लॉजिस्टिक्स  से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी कहेगी. 

-रिप्लेसमेंट टीम को मिलेगी जगह

बांग्लादेश की जगह आईसीसी वैकल्पिक टीम को टी20 विश्व कप में जगह देगी. वर्तमान नियमों के आधार पर स्कॉलैंड और जर्सी की टीमें जगह लेने के लिए सबसे आगे हैं. दूसरा विकल्प यह है कि ग्रुप की विरोधी टीमों को वॉकओवर दिया जा सकता है. यह निर्णय पूरी तरह से समय और लॉजिस्टिक्स पर निर्भर करता है.

3. इस सूरत में होगा निलंबन और...

अगर आईसीसी महसूस करती है बांग्लादेश के विश्व कप हटने के पीछे राजनीतिक फैसला है, तो ICC बांग्लादेश को भविष्य में अपने टूर्नामेंट में भाग लेने पर अस्थायी रूप से निलंबित कर सकती है. बांग्लादेश बोर्ड के बड़े फैसलों में वोट करने का अधिकार भी प्रभावित हो  सकता है, तो आईसीसी से मिलने वाले बाकी 'फायदे विशेष'से भी BCB को हाथ धोना पड़ेगा. ऐसा क्रिकेट इतिहास में यदा-कदा ही हुआ है, लेकिन ICC का संविधान ऐसा कहता है.

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