दिल्ली बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया. इसमें मोदी सरकार ने बीते नौ साल में दिल्ली को जो सौगात दी हैं उसके लिए आभार जताया गया. राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि इस साल दिल्ली के लिए डेढ़ लाख करोड़ से ज्यादा का प्रावधान बजट में रखा गया. दिल्ली के हाईवे के लिए 60 हजार करोड़, दिल्ली पुलिस के लिए दस हजार करोड़ और अस्पतालों के लिए आठ हजार करोड़ रुपये दिए. दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 800 एकड़ में इको पार्क को मंजूरी दी गई.
इस प्रस्ताव में दिल्ली की केजरीवाल सरकार को पूरी तरह फेल बताया गया है. प्रस्ताव में केजरीवाल सरकार की नाकामियां गिनाई गईं, मसलन पास होने वाले छात्रों का औसत कम हुआ, दिल्ली में गंदे पानी की सप्लाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन.
राजनीतिक प्रस्ताव में मोदी सरकार की उपलब्धियां और केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर जनता के बीच जागरूकता फैलाने की बात कही गई है. कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष के अलावा दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद और पदाधिकारी मौजूद थे.
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिधूड़ी, सांसद मनोज तिवारी, सांसद हर्षवर्धन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया. प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर साढ़े तीन महीने में आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर किया. इसी के चलते उप मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा.
उन्होंने कहा कि, शराब नीति और FBU के मुद्दे को हमने उजागर किया. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं. लेकिन उस निर्णय की आड़ में केजरीवाल के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले अधिकारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है. चीफ सेक्रेटरी को भी हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे.
उन्होंने कहा कि, 30 मई से 30 जून तक देशभर में पीएम मोदी की उपलब्धियों को लेकर कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों के बीच चर्चा करेंगे.
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