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दिल्ली बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक, राजनीतिक प्रस्ताव में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं
- Thursday May 18, 2023
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला
दिल्ली बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया. इसमें मोदी सरकार ने बीते नौ साल में दिल्ली को जो सौगात दी हैं उसके लिए आभार जताया गया. राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि इस साल दिल्ली के लिए डेढ़ लाख करोड़ से ज्यादा का प्रावधान बजट में रखा गया. दिल्ली के हाईवे के लिए 60 हजार करोड़, दिल्ली पुलिस के लिए दस हजार करोड़ और अस्पतालों के लिए आठ हजार करोड़ रुपये दिए. दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 800 एकड़ में इको पार्क को मंजूरी दी गई.
- ndtv.in
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बीजेपी की बैठक में हरियाणा की तारीफ, किसान आंदोलन के बावजूद अच्छा प्रदर्शन : मनोहरलाल खट्टर
- Sunday November 7, 2021
- Reported by: मोहम्मद ग़ज़ाली, Edited by: सूर्यकांत पाठक
पंचकूला में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि कोविड के बाद इस प्रकार की बैठक हो नहीं पाई थी. नई कार्यसमिति की बैठक पहली बार हो रही है. चर्चा में योगी आदित्यनाथ की तरफ से पेश किया गया एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ है. विपक्ष ने जो अच्छे कामों में रोड़े अटकाए हैं बैठक में उनके खिलाफ भी बात की गई. बैठक में राज्यों में आगामी चुनावों की चर्चा भी हुई. उन्होंने बताया कि देश में अच्छे वैक्सीनेशन अभियान की भी चर्चा बैठक में हुई. थर्ड वेव की भी हमें उम्मीद कम है.
- ndtv.in
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मध्यप्रदेश सरकार ने CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, बीजेपी को पार्टी के नेता ने दिया झटका
- Thursday February 6, 2020
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: सूर्यकांत पाठक
मध्यप्रदेश सरकार ने बुधवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया और केंद्र से इसे वापस लेने का आग्रह किया. इस मामले में बीजेपी को एक और झटका मध्यप्रदेश के ही बीजेपी नेता अजीत बोरासी ने दिया है. कुछ दिनों पहले मैहर के बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी सीएए के खिलाफ बयान दिया था. बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा ये कानून समानता के अधिकार और धर्मनिपेक्षता के साथ छेड़छाड़ करता है. सभी को समानता का अधिकार है. बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई.
- ndtv.in
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सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर हमला, CWC ने चार मुद्दों पर प्रस्ताव पास किया
- Saturday January 11, 2020
- Reported by: उमाशंकर सिंह, Edited by: सूर्यकांत पाठक
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर शनिवार को केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया. कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) ने शनिवार को चार मुद्दों पर प्रस्ताव पास किया. कांग्रेस ने संशोधित नागरिकता कानून (CAA), राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (NRC) के विरोध को दबाने की सरकार की कोशिशों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है. इसके अलावा देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति, जम्मू-कश्मीर में सरकार की पाबंदी के छह महीने पूरे होने और खाड़ी में ईरान और अमेरिका के बीच विवाद की वजह से बन रहे हालात को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है.
- ndtv.in
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महाधिवेशन : चुनाव में बैलेट पेपर के पुराने तरीके को फिर से लागू करना चाहिए, कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव की 10 बड़ी बातें
- Saturday March 17, 2018
- भाषा
कांग्रेस के 84वें महाधविशेन के पहले दिन आज देश भर से जमा हुए पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और साथ ही उनकी आंखों में यह आस भी दिखी कि राहुल गांधी की नुमाइंदगी में पार्टी की किस्मत फिर संवरेगी. ध्वजारोहण और राष्ट्रगीत दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में देश की सबसे पुरानी पार्टी का अधिवेशन शुरू हुआ. पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया कि इस महाधिवेशन में देश भर से तीन हजार प्रतिनिधि और 15 हजार से अधिक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सबसे पहले ध्वजारोहण किया और फिर राष्ट्रगीत से महाधिवेशन की विधिवत शुरुआत हुई इसके बाद राहुल ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया. पिछले साल दिसंबर में राहुल गांधी के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद उनके नेतृत्व में कांग्रेस का यह पहला महाधिवेशन है.
- ndtv.in
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जीएसटी का समर्थन करने के लिए सरकार ने राज्यों और जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार जताया
- Thursday June 22, 2017
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
कैबिनेट ने जीएसटी का समर्थन करने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राजनीतिक दलों के अध्यक्षों, सभी सांसदों और विधायकों का आभार व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को इस बारे में एक प्रस्ताव पारित किया गया.
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दिल्ली बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक, राजनीतिक प्रस्ताव में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं
- Thursday May 18, 2023
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला
दिल्ली बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया. इसमें मोदी सरकार ने बीते नौ साल में दिल्ली को जो सौगात दी हैं उसके लिए आभार जताया गया. राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि इस साल दिल्ली के लिए डेढ़ लाख करोड़ से ज्यादा का प्रावधान बजट में रखा गया. दिल्ली के हाईवे के लिए 60 हजार करोड़, दिल्ली पुलिस के लिए दस हजार करोड़ और अस्पतालों के लिए आठ हजार करोड़ रुपये दिए. दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 800 एकड़ में इको पार्क को मंजूरी दी गई.
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बीजेपी की बैठक में हरियाणा की तारीफ, किसान आंदोलन के बावजूद अच्छा प्रदर्शन : मनोहरलाल खट्टर
- Sunday November 7, 2021
- Reported by: मोहम्मद ग़ज़ाली, Edited by: सूर्यकांत पाठक
पंचकूला में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि कोविड के बाद इस प्रकार की बैठक हो नहीं पाई थी. नई कार्यसमिति की बैठक पहली बार हो रही है. चर्चा में योगी आदित्यनाथ की तरफ से पेश किया गया एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ है. विपक्ष ने जो अच्छे कामों में रोड़े अटकाए हैं बैठक में उनके खिलाफ भी बात की गई. बैठक में राज्यों में आगामी चुनावों की चर्चा भी हुई. उन्होंने बताया कि देश में अच्छे वैक्सीनेशन अभियान की भी चर्चा बैठक में हुई. थर्ड वेव की भी हमें उम्मीद कम है.
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मध्यप्रदेश सरकार ने CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, बीजेपी को पार्टी के नेता ने दिया झटका
- Thursday February 6, 2020
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: सूर्यकांत पाठक
मध्यप्रदेश सरकार ने बुधवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया और केंद्र से इसे वापस लेने का आग्रह किया. इस मामले में बीजेपी को एक और झटका मध्यप्रदेश के ही बीजेपी नेता अजीत बोरासी ने दिया है. कुछ दिनों पहले मैहर के बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी सीएए के खिलाफ बयान दिया था. बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा ये कानून समानता के अधिकार और धर्मनिपेक्षता के साथ छेड़छाड़ करता है. सभी को समानता का अधिकार है. बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई.
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सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर हमला, CWC ने चार मुद्दों पर प्रस्ताव पास किया
- Saturday January 11, 2020
- Reported by: उमाशंकर सिंह, Edited by: सूर्यकांत पाठक
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर शनिवार को केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया. कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) ने शनिवार को चार मुद्दों पर प्रस्ताव पास किया. कांग्रेस ने संशोधित नागरिकता कानून (CAA), राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (NRC) के विरोध को दबाने की सरकार की कोशिशों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है. इसके अलावा देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति, जम्मू-कश्मीर में सरकार की पाबंदी के छह महीने पूरे होने और खाड़ी में ईरान और अमेरिका के बीच विवाद की वजह से बन रहे हालात को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है.
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महाधिवेशन : चुनाव में बैलेट पेपर के पुराने तरीके को फिर से लागू करना चाहिए, कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव की 10 बड़ी बातें
- Saturday March 17, 2018
- भाषा
कांग्रेस के 84वें महाधविशेन के पहले दिन आज देश भर से जमा हुए पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और साथ ही उनकी आंखों में यह आस भी दिखी कि राहुल गांधी की नुमाइंदगी में पार्टी की किस्मत फिर संवरेगी. ध्वजारोहण और राष्ट्रगीत दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में देश की सबसे पुरानी पार्टी का अधिवेशन शुरू हुआ. पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया कि इस महाधिवेशन में देश भर से तीन हजार प्रतिनिधि और 15 हजार से अधिक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सबसे पहले ध्वजारोहण किया और फिर राष्ट्रगीत से महाधिवेशन की विधिवत शुरुआत हुई इसके बाद राहुल ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया. पिछले साल दिसंबर में राहुल गांधी के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद उनके नेतृत्व में कांग्रेस का यह पहला महाधिवेशन है.
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जीएसटी का समर्थन करने के लिए सरकार ने राज्यों और जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार जताया
- Thursday June 22, 2017
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
कैबिनेट ने जीएसटी का समर्थन करने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राजनीतिक दलों के अध्यक्षों, सभी सांसदों और विधायकों का आभार व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को इस बारे में एक प्रस्ताव पारित किया गया.
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