दिल्ली के बाइक टैक्सी चालकों ने उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि बाइक टैक्सी के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को अनिवार्य करने के कारण करीब 50 हजार चालक बेरोज़गार हो गए हैं. दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना, 2023 से संबंधित फाइल को दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने मंजूरी दे दी है. नीति के जल्द ही अधिसूचित होने की संभावना है.
‘अपना बाइक टैक्सी एसोसिएशन' ने उपराज्यपाल सक्सेना को लिखे पत्र में कहा है कि उसने अपनी शिकायत के समाधान के लिए कई बार प्राधिकारियों से अपील की लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई.
इसने पत्र में लिखा है, ‘‘हमें लगता है कि सरकार को यह समझना चाहिए कि यदि कोई पेट्रोल मोटरसाइकिल चला रहा है, तो वह अचानक इलेक्ट्रिक बाइक कैसे ले सकता है. न तो बाजार में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी उपलब्ध हैं और न ही हमारे पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे हैं.''
पिछले महीने 1,500 से अधिक बाइक टैक्सी चालकों ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर मांग की थी कि इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए उन्हें उतनी ही समय सीमा प्रदान की जाए जितनी आपूर्ति सेवा में लगे अन्य को दी गई है.
इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और पूरी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के दिल्ली सरकार के इरादे की सराहना करते हुए, चालकों ने रेखांकित किया कि केवल इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी संचालित करने की अनुमति देने जैसे कठोर कदम उनकी आजीविका छीन लेंगे.
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