कर्नाटक सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. राज्य में अब कर्मचारियों को त्योहारों के लिए मिलने वाला फेस्टिवल एडवांस 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जाएगा. मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इसकी घोषणा की है. इसके साथ ही उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को लेकर भी कर्मचारियों को भरोसा दिया है. सरकार इन मांगों पर वित्त विभाग और कैबिनेट के साथ चर्चा करने के बाद फैसला लेगी.
फेस्टिवल एडवांस 25 हजार से बढ़कर हुआ 50 हजार रुपये
CM डीके शिवकुमार ने शनिवार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के हिरियूर में तालुक सरकारी कर्मचारी सम्मेलन, सम्मान समारोह और कन्नड़ राज्योत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया. इस दौरान सरकारी कर्मचारियों की ओर से फेस्टिवल एडवांस दोगुना करने की मांग रखी गई.इस पर मुख्यमंत्री ने मौके पर ही इसकी घोषणा कर दी. उन्होंने कहा कि हिरियूर में वह विशेष ऐलान कर रहे हैं. अब कर्मचारियों को मिलने वाला फेस्टिवल एडवांस ₹25,000 से बढ़ाकर ₹50,000 किया जाएगा.
OPS और NPS पर भी सरकार का भरोसा
कार्यक्रम में पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का मुद्दा भी उठा. CM डीके शिवकुमार ने कहा कि कर्मचारियों को इन मुद्दों पर चिंता करने की जरूरत नहीं है. सरकार वित्त विभाग, कैबिनेट, पार्टी के पदाधिकारियों और चुनावी घोषणापत्र तैयार करने वाले लोगों के साथ इस पर चर्चा करेगी. उन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठनों की राय भी ली जाएगी और सही समय पर उचित फैसला किया जाएगा. सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए उनके साथ खड़ी है. उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाएगा.
इससे पहले सितंबर में उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने कहा था कि सरकार जल्द ही NPS को खत्म कर OPS लागू करेगी. उन्होंने इसे सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग बताया था. साथ ही कहा था कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले भी OPS लागू करने का वादा किया था.
कर्मचारियों की सैलरी 27% बढ़ाने का भी किया जिक्र
CM डीके शिवकुमार ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के तुरंत बाद कर्मचारियों की सैलरी में 27% की बढ़ोतरी की गई थी. सरकार अपने चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है.
कर्मचारी भवन के लिए ₹3 करोड़ का ऐलान
मुख्यमंत्री ने हिरियूर में सरकारी कर्मचारियों के भवन के निर्माण के लिए ₹3 करोड़ की ग्रांट देने का भी ऐलान किया. इस दौरान कर्मचारी संगठन ने कम्युनिटी हॉल बनाने, शिक्षकों के भवन की मरम्मत और अधूरे पड़े कर्मचारी भवन प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने की मांग वाला ज्ञापन भी सौंपा. उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को प्रशासन और विकास की अहम कड़ी बताया और कहा कि सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वे सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं.
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