NRI Seafarers NPS Rules: नॉन-रेजिडेंट इंडियंस (NRI) के तौर पर विदेश में काम करने वाले सीफेरर्स (Seafarers) के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में अकाउंट खोलना अब आसान हो सकता है. पेंशन रेगुलेटर PFRDA ने ऐसे लोगों को KYC नियमों में राहत दी है, जिन्हें जहाज पर काम करने के दौरान विदेश के पते का सामान्य प्रूफ देना मुश्किल होता है. नए नियमों के तहत अब NRI सीफेरर्स NPS टियर-I अकाउंट खोलने के लिए दो वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक जमा कर सकेंगे.
PFRDA ने 13 नवंबर को जारी किया सर्कुलर
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने 13 नवंबर को जारी सर्कुलर में माना कि सीफेरर के तौर पर काम करने वाले कई NRI को NPS में खाता खोलते समय विदेश के पते का प्रूफ देने में परेशानी होती है. इसी समस्या को देखते हुए रेगुलेटर ने उनके लिए एड्रेस प्रूफ (PoA) के नियमों में बदलाव किया है.
NPS अकाउंट खोलने के लिए दे सकते हैं ये 2 दस्तावेज
नए नियमों के मुताबिक, NRI सीफेरर्स अब एड्रेस प्रूफ के तौर पर इन दोनों में से कोई एक दस्तावेज दे सकते हैं...
- वैध एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट: अगर कोई सीफेरर नए कॉन्ट्रैक्ट पर जहाज में काम करने जा रहा है, तो वह अपनी कंपनी या शिपिंग कंपनी की ओर से जारी वैध एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जमा कर सकता है.
- कंटीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (CDC): सीफेरर्स अपना CDC भी एड्रेस प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं. हालांकि, इसमें जहाज से उतरने (Disembarkation) की मुहर या रिकॉर्ड छह महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए.
PFRDA ने साफ किया है कि रेगुलेटेड एंटिटीज (REs), जिनमें पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (PoPs), सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियां (CRAs) और NPS ट्रस्ट शामिल हैं, इन दोनों में से किसी एक दस्तावेज को एड्रेस प्रूफ के तौर पर स्वीकार करेंगे.
एड्रेस के तौर पर दे सकेंगे ये डिटेल
रेगुलेटर ने उन सीफेरर्स के लिए एड्रेस की शर्त भी आसान की है, जो फिलहाल जहाज पर मौजूद हैं. ऐसे सब्सक्राइबर्स अपने एम्प्लॉयर का विदेशी पता या भारत में अपने घर का पता दे सकते हैं.इससे उन लोगों को राहत मिलेगी, जिनका समुद्र में काम करने के दौरान कोई तय विदेशी रिहायशी पता नहीं होता.
13 नवंबर से लागू हुए नए नियम
PFRDA के ये बदले हुए KYC नियम 13 नवंबर से ही लागू हो गए हैं. यह बदलाव 2 दिसंबर 2025 को जारी किए गए PFRDA के पुराने सर्कुलर में किया गया है. उस सर्कुलर में NRI और ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) सब्सक्राइबर्स के लिए पहचान और पते के प्रूफ के साथ Customer Due Diligence (CDD) और Enhanced Due Diligence (EDD) के नियम तय किए गए थे.हालांकि, नई राहत सिर्फ NRI सीफेरर्स के लिए है और NPS टियर-I अकाउंट खोलने पर लागू होगी. 25 सितंबर 2025 को जारी KYC/AML/CFT मास्टर सर्कुलर और 2 दिसंबर 2025 के पुराने सर्कुलर के बाकी नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
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