22 जुलाई से संसद के बजट सत्र (Budget Session 2024) की शुरुआत होने वाली है. पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट (Modi 3.0 Budget) 23 जुलाई को पेश होगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बजट पेश करेंगी. आगामी बजट को लेकर कई बड़े उद्योगपति और बिजनेसमैन ने आईएएनएस से बात की.
एमएसएमई सेक्टर में रियायत का आग्रह
बिजनेसमैन और स्वास्तिक इंटरकॉम प्राइवेट लिमिटेड चेयरमैन कमल जैन सेठिया ने आगामी बजट को लेकर आईएएनएस से बात की और कहा, सभी लोग बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार और नरमी सरकार की तरफ से दिखाई जाएगी. सरकार से आग्रह करते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में रियायत दी जाए.
इंपोर्ट ड्यूटी और बिजनेसमैन के टैक्स में कमी की मांग
कमल जैन सेठिया ने कहा कि खास तौर पर जो सरकारी क्षेत्र हैं जैसे रेलवे, रक्षा, पीडब्लूसी आदि के अंदर एमएसएमई का 25 फीसदी कोटा अनिवार्य कर देना चाहिए. एमएसएमई को मिलने वाले लोन को आसान बनाना चाहिए. इस सेक्टर की इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देनी चाहिए, जिससे लागत कम आए और मेक इन इंडिया के तहत देश के अंदर सामान बने और बाहर हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें. बिजनेसमैन के टैक्स में कमी लाई जाए. अभी जो इनकम टैक्स की एग्जामिनेशन की लिमिट चल रही है उसको भी काफी बढ़ाने की जरूरत है . जो लो प्रोफाइल वाले बिजनेस है उनको गवर्नमेंट को ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए.
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देश के अंदर रोजगार पैदा होना एक मुख्य मुद्दा
आईएएनएस से बात करते हुए उद्योगपति पवन बंसल ने बताया कि देश की इकोनॉमी पर काम हो. माइक्रो टू यूनिकॉर्न प्रोग्राम शुरू किया जाए, जिससे देश में रोजगार बढ़े. देश के अंदर रोजगार पैदा होना एक मुख्य मुद्दा है. गांव-गांव में इंडस्ट्री लगनी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले. पीपीपी मॉडल के साथ प्लग एंड स्टार्ट फैक्ट्री का निर्माण होना चाहिए जैसा कि चीन , कोरिया में हुआ और विदेशों में यह सब कुछ हो सकता है, ऐसे में भारत को ज्यादा उद्योग लगाने पर ध्यान देना चाहिए. एमएसएमई को और बढ़ावा देने की जरूरत है.
इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक पावर को बढ़ाने पर देना होगा जोर
आगामी बजट को लेकर युवा उद्योगपति पराग आनंद ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, आगामी बजट को लेकर मेरी काफी अपेक्षा है. सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए. हमारे बिजनेस में इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक की काफी ज्यादा डिमांड रहती है. मैं चीन रहकर आया हूं. हमें अगर ग्लोबल लेवल पर सुपर पावर बना है और चीन से मुकाबला करना है तो हमें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पावर को बढ़ाना पड़ेगा. टूरिज्म के क्षेत्र में हमारे पास बहुत संभावना है. आजकल लोग टूरिज्म को लेकर थाईलैंड और अन्य देशों में इवेंट करने जाते हैं. इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए. सरकार को जीएसटी को भी आसान करना चाहिए.
एमएसएमई इंडस्ट्री को टैक्सेशन में छूट की उम्मीद
आगामी बजट को लेकर बिजनेसमैन सतीश लूथरा ने बताया कि एमएसएमई पहले ठीक चल रहा था और इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल रही थी, इंडस्ट्री काफी तरक्की कर रही थी. लेकिन अब इंडस्ट्री काफी स्लो हो गई है. इस वक्त एमएसएमई के ऊपर टैक्सेशन का ज्यादा दबाव है. टैक्सेशन में छूट दी जानी चाहिए ताकि एमएसएमई के जो छोटे उद्यमी हैं वह आगे बढ़ सकें.
सीनियर सिटीजन के लिए बजट में खास प्रावधान की जरूरत
आईएएनएस से बात करते हुए उद्योगपति प्रेम सिंह ढींगरा ने बताया, हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है. हमें उम्मीद है कि सीनियर सिटीजन के लिए इस बार बजट में कुछ प्रावधान किए जाएंगे. सीनियर सिटीजन के लिए रहने की कोई सुविधा नहीं है. बुजुर्गों को उनके बच्चे छोड़ देते हैं. मैं खुद 20 साल अलग-अलग देश में रहा हूं, वहां सब कुछ फ्री है. लेकिन भारत के अंदर बुजुर्गों को कोई सुविधा नहीं मिलती है. मेडिकल की सुविधा विदेश में फ्री में मिलती है. भारत में जो हॉस्पिटल है, वहां पर बुजुर्गों को फ्री सुविधा मिलनी चाहिए.
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