8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग के लागू होने से रेलवे कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है. नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेंस (NFIR) ने 8वें वेतन आयोग के सामने न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़ाकर सीधे 69,000 रुपये करने, 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने और सालाना इंक्रीमेंट को दोगुना करने का प्रस्ताव रखा है. इसके अलावा, पूरी नौकरी के दौरान कम से कम 5 प्रमोशन और बेहतर पेंशन की भी मांग की गई है.
आइए आसान शब्दों में समझते हैं रेलवे कर्मचारियों की ये 5 बड़ी मांगें क्या हैं...
1. न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से सीधे ₹69,000 हो
रेलवे कर्मचारी संघ ने न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़ाकर 69,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है. इसके लिए 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है. फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीप्लायर होता है, जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है. 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये थी. इस पर 3.833 का फिटमेंट फैक्टर लगाने से यह करीब 69,000 रुपये हो जाती है.
2. सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% हो
NFIR ने सालाना इंक्रीमेंट की दर मौजूदा 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग की है. साथ ही हर साल कम से कम 10,000 रुपये का वित्तीय फायदा देने का प्रस्ताव रखा है. इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में हर साल ज्यादा बढ़ोतरी हो सकेगी. जिसका सीधा फायदा एचआरए (HRA) और टीए (TA) जैसे भत्तों पर दिखेगा.
3. पूरी सर्विस के दौरान मिले कम से कम 5 प्रमोशन
कई बार कर्मचारियों को एक ही ग्रेड पे पर सालों-साल काम करना पड़ता है, जिससे उनकी करियर ग्रोथ रुक जाती है. इसे देखते हुए मांग की गई है कि पूरी सर्विस के दौरान हर कर्मचारी को कम से कम 5 प्रमोशन जरूर दी जाएं, ताकि वे हायर पे-लेवल पर पहुंच सकें.
4. 25% DA होते ही बेसिक सैलरी में हो मर्ज
रेलवे कर्मचारियों ने मांग की है कि जैसे ही महंगाई भत्ता (DA) 25% के आंकड़े पर पहुंचे उसे तुरंत बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाए. DA कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है. इसे बेसिक सैलरी में जोड़ने से भत्तों और रिटायरमेंट और ग्रैच्युटी में भी भारी इजाफा हो सकता है
5. पेंशन का 67% हिस्सा और कम्यूटेशन अवधि घटे
NFIR ने रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए पेंशन को आखिरी बेसिक सैलरी का 67% और फैमिली पेंशन को 50% करने की मांग रखी है. इसके अलावा, कम्यूटेड पेंशन की बहाली का समय 15 साल से घटाकर 11 साल करने की मांग की गई है, जिससे पेंशनरों को जल्द पूरी पेंशन मिल सके.
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था. आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय मिला है. ऐसे में इसकी रिपोर्ट मई 2027 तक आने की उम्मीद है. फिलहाल अलग-अलग कर्मचारी संगठन अपनी मांगें आयोग के सामने रख रहे हैं.
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