8th Pay Commission: केंद सरकार के लाखों कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है.ऐसे में क्या केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए अब हर 10 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा? दरअसल, कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के सामने वेतन और पेंशन में रिवीजन का समय घटाकर 5 साल करने की मांग उठी है. उनका कहना है कि महंगाई तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में 10 साल तक पुराने वेतनमान पर निर्भर रहने से कर्मचारियों की खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर कम होती है. इसलिए सैलरी और पेंशन रिवीजन हर पांच साल में होनी चाहिए.
8वें वेतन आयोग के सामने रखी गई 5 साल वाली मांग
8वें वेतन आयोग के गठन को इस महीने एक साल पूरा हो गया है. यह तीन सदस्यों वाला अस्थायी आयोग है, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. आयोग कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों की बातें सुनकर केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें देगा.
भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने 7 अगस्त 2026 को आयोग के सामने दिए अपने मेमोरेंडम में 13 प्रमुख मांगें रखी थीं. इनमें हर पांच साल में वेतन और पेंशन में संशोधन की मांग भी शामिल थी.
NC-JCM और रेलवे पेंशनर्स ने भी उठाई आवाज
नेशनल काउंसिल-JCM के स्टाफ साइड ने भी हर पांच साल में केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी रिवीजन की जरूरत बताई है. संगठन का कहना है कि महंगाई और बदलती आर्थिक स्थितियों को देखते हुए सैलरी की समय-समय पर रिव्यू होनी चाहिए.
वहीं, रेलवे सीनियर सिटीजंस वेलफेयर सोसाइटी (RSCWS) का कहना है कि वेतन आयोगों के बीच लंबा अंतर कर्मचारियों और पेंशनर्स की खरीदने की क्षमता को कम करता है. इसके अलावा फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (FNPO) ने हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनाने के बजाय एक स्थायी वेतन समीक्षा निकाय बनाने का सुझाव दिया है.
पेंशनर्स के लिए क्यों ज्यादा जरूरी है यह बदलाव?
पेंशनर्स के लिए यह मांग और भी अहम है. कर्मचारियों को सालाना इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन पेंशनर्स के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है. उन्हें महंगाई से राहत देने के लिए साल में दो बार महंगाई राहत (DR) में बदलाव किया जाता है.भारत पेंशनर्स समाज ने तीन महीने के औसत के आधार पर हर तिमाही DA-DR में बदलाव और महंगाई के असर की पूरी भरपाई करने की मांग भी की है. साथ ही, महंगाई राहत 25% से ज्यादा होने पर इसे बेसिक पेंशन में मिलाने के प्रस्ताव पर विचार करने को कहा है.
क्या सरकार बदल देगी 10 साल वाला नियम?
फिलहाल हर पांच साल में सैलरी और पेंशन संशोधन की मांग सिर्फ कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों का प्रस्ताव है. 8वें वेतन आयोग ने इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है. इन ज्ञापनों में पांच साल में वेतन संशोधन लागू करने से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ का विस्तृत आकलन भी नहीं दिया गया है.
हालांकि, आयोग की सिफारिशें आने के बाद केंद्र सरकार उन पर विचार करेगी. इसके बाद ही पता चलेगा कि 10 साल के पुराने सिस्टम में बदलाव होगा या नहीं.
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