देश के छोटे शहरों और दूरदराज के इलाकों को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए सरकार ने UDAN योजना के अगले चरण की शुरुआत कर दी है. इसके तहत 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन यानी MoU पर हस्ताक्षर किए हैं.
सरकार ने इस योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक 10 साल के लिए मंजूरी दी है. इस दौरान देशभर में मौजूदा अनसेव्ड एयरस्ट्रिप से 100 एयरोड्रम विकसित करने और खासकर दूरदराज व पहाड़ी इलाकों में 200 आधुनिक हेलीपैड बनाने का लक्ष्य है. योजना का कुल परिव्यय 28,840 करोड़ रुपये है.
बिहार, राजस्थान से महाराष्ट्र-तमिलनाडु तक राज्य शामिल
UDAN के अगले चरण के लिए MoU करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, तेलंगाना, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम और तमिलनाडु शामिल हैं.
इसके अलावा लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव ने भी समझौता किया है.
120 नए गंतव्य जोड़ने का लक्ष्य
सरकार का लक्ष्य अगले 10 साल में 120 नए गंतव्यों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना और करीब 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को हवाई यात्रा का लाभ देना है.
नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि UDAN ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को नई दिशा दी है. पिछले एक दशक में संशोधित UDAN के तहत 80 से ज्यादा एयरपोर्ट विकसित किए गए और करीब 1.54 करोड़ यात्रियों को किफायती हवाई यात्रा का लाभ मिला.
अब 18 महीने में पूरा करने की तैयारी
UDAN के अगले चरण में एयरपोर्ट परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए चैलेंज मोड शुरू किया गया है. इसके तहत राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हवाई पट्टियों और हेलीपैड को विकास के लिए नामित कर सकेंगे.
सरकार का लक्ष्य एयरपोर्ट निर्माण की अवधि को पहले के 2-3 साल से घटाकर 18 महीने तक करना है. इसके लिए एक समर्पित पोर्टल भी शुरू किया गया है.
छोटी एयरलाइंस को बढ़ावा देने पर जोर
सरकार ने क्षेत्रीय एयरलाइंस को बढ़ावा देने के लिए भी योजना में जोर दिया है. क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए मिलने वाली वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) को तीन साल से बढ़ाकर पांच साल किया गया है.
नायडू ने राज्यों से छोटी और क्षेत्रीय एयरलाइंस के साथ मिलकर काम करने की अपील की है. सरकार का कहना है कि इससे दूरदराज के इलाकों तक हवाई सेवाएं पहुंचाने में मदद मिलेगी.
Modified UDAN के अगले चरण में किफायती हवाई यात्रा, परिचालन की स्थिरता, पारदर्शी चैलेंज मोड और स्वदेशी विमानन निर्माण पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा.
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