याचिका में सरकार को 1 फरवरी को बजट पेश करने से रोके जाने की मांग की गई है..
नई दिल्ली:
केंद्र सरकार के एक फरवरी को बजट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर अब सुनवाई 23 जनवरी को होगी. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी.
दरअसल, एक फरवरी को पेश होने वाले बजट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. पिछली सुनवाई में CJI खेहर ने याचिकाकर्ता से सवाल किया था कि आप बताइए कि सरकार ने इस मामले में कौन से कानून का उल्लंघन किया है? संविधान के कौन से प्रावधान का उल्लंघन है? आप इस बारे में तमाम तैयारी कर कोर्ट को बताएं. अगर हमें कोई आधार मिलता तो नोटिस जारी कर सकते थे.
वकील एमएल शर्मा ने याचिका में कहा है कि कानून के हिसाब से बजट नए वित्तीय सत्र में होता है. पांच राज्यों में चुनाव होने हैं, इसलिए सरकार को 1 फरवरी को बजट पेश करने से रोका जाए.
दरअसल, एक फरवरी को पेश होने वाले बजट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. पिछली सुनवाई में CJI खेहर ने याचिकाकर्ता से सवाल किया था कि आप बताइए कि सरकार ने इस मामले में कौन से कानून का उल्लंघन किया है? संविधान के कौन से प्रावधान का उल्लंघन है? आप इस बारे में तमाम तैयारी कर कोर्ट को बताएं. अगर हमें कोई आधार मिलता तो नोटिस जारी कर सकते थे.
वकील एमएल शर्मा ने याचिका में कहा है कि कानून के हिसाब से बजट नए वित्तीय सत्र में होता है. पांच राज्यों में चुनाव होने हैं, इसलिए सरकार को 1 फरवरी को बजट पेश करने से रोका जाए.
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