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क्या प्रिया सचदेवा को मिलेंगे करिश्मा कपूर और संजय के तलाक से जुड़े गोपनीय दस्तावेज? SC में आज होगी सुनवाई
प्रिया ने अपनी याचिका में मांग की है कि उन्हें साल तलाक याचिका के पूरे दस्तावेज, कोर्ट में दाखिल सभी कागजात, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश और खासतौर पर दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं.
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'कोर्ट नंबर-5, नोटिस नंबर- 10', कोलकाता HC में हंगामा करवाना चाहती थी TMC, ED ने SC में दिया ये सबूत
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईडी की ओर से दायर याचिकाओं में गंभीर सवाल उठाए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मुद्दों को अनसुलझा रहने दिया जाता है, तो इससे एक या एक से अधिक राज्यों में 'अराजकता' की स्थिति पैदा हो सकती है. इसे देखते हुए जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और अन्य को नोटिस जारी किया.
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ED को राहत से लेकर ममता सरकार को फटकार तक... सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, जान लें
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने ED अधिकारियों के खिलाफ FIR पर रोक लगा दी है.
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ED Vs ममता सरकार: SC ने माना ईडी के काम में दखल हुआ, बंगाल सरकार को नोटिस, 2 हफ्तों में देना है जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट टिप्पणी की कि ED के पास चुनावी कार्यों या पार्टी गतिविधियों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियों को भी केंद्रीय जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है.
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हरीश राणा की इच्छामृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, अदालत ने सुरक्षित रख लिया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा की इच्छामृत्यु मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान ऑर्डर रिजर्व रखने की जानकारी दी.
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सुप्रीम कोर्ट से एक्टर विजय को झटका, जन नायगन फिल्म को लेकर हाईकोर्ट जाने को कहा
सुप्रीम कोर्ट से एक्टर विजय को झटका, जननायगन फिल्म को लेकर हाईकोर्ट जाने को कहा है. गौरतलब है कि CBFC ने एक कैविएट दाखिल कर कहा था कि उसकी बात भी सुनी जाए.
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क्यों सुप्रीम कोर्ट को विधवा बहू के हक के लिए देना पड़ा मनुस्मृति का उदाहरण? जानिए क्या है पूरा मामला
कोर्ट ने कहा कि आज भी, गुज़ारा भत्ता कानून के पीछे का विचार वही है - जिन्हें संपत्ति विरासत में मिलती है, उन्हें उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए जो मृतक पर निर्भर थे.
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डिजिटल अरेस्ट पर सख्ती की तैयारी, SC में केंद्र की स्टेटस रिपोर्ट, CBI की जांच भी शुरू
डिजिटल अरेस्ट केस में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. दिल्ली पुलिस की FIR CBI को ट्रांसफर कर नई FIR दर्ज हुई.
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क्रीमी लेयर क्या होता है जिसे SC-ST आरक्षण में लागू करने की मांग की जा रही है, कहां कहां लागू है
एससी-एसटी आरक्षण में क्रीम लेयर लागू करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. आइए हम आपको बताते हैं कि क्या होता है क्रीमी लेयर और यह कहां-कहां लागू है.
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SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग, जानें याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दी क्या-क्या दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि आरक्षण का लाभ दबे-कुचले वर्गों तक नहीं पहुंच रहा है.
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'इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं...' चुनाव आयुक्तों को जीवनभर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे SC
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है.
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I-PAC रेड विवाद: ED ने SC में ममता बनर्जी और टॉप अफसरों पर FIR की मांग की, लगाए ये गंभीर आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.
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IPAC केस में कानूनी जंग तेज: पश्चिम बंगाल सरकार ने SC में दाखिल किया कैविएट, ED भी तैयार कर रही रणनीति
पश्चिम बंगाल सरकार ने IPAC मामले में ED के सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना के बीच शीर्ष अदालत में कैविएट दाखिल किया है. सरकार ने अनुरोध किया है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए. वहीं, ED भी सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना शामिल है. एजेंसी जल्द अपनी रणनीति तय करेगी.
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'आप हकीकत से दूर हैं, इन कुत्तों को महिमामंडित करने की कोशिश न करें...', स्ट्रे डॉग्स के मुद्दे पर SC की सख्त टिप्पणी
SC में आवारा कुत्तों के मामले पर सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि रंगीन कॉलर लगाकर कुत्तों की पहचान की जा सकती है, जैसे कि कौन सा कुत्ता पहले काट चुका है, आदि. जॉर्जिया, आर्मेनिया जैसे देशों में ऐसा किया जा चुका है. इस पर कोर्ट ने कहा, 'उन देशों की जनसंख्या कितनी है? कृपया प्रैक्टिकली बातें करें, वकील साहब.'
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सड़कों से आवारा कुत्ते हटाने पर खर्च होंगे 26,800 करोड़ रुपये! आंकड़ा सुन SC भी चौंका
कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कृष्णन वेणुगोपाल ने यह भी दलील दी कि देश में फिलहाल केवल 66 मान्यता प्राप्त ABC सेंटर ही काम कर रहे हैं. कुत्तों को पकड़ने के लिए ट्रेंड स्टाफ की भारी कमी है.
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क्या प्रिया सचदेवा को मिलेंगे करिश्मा कपूर और संजय के तलाक से जुड़े गोपनीय दस्तावेज? SC में आज होगी सुनवाई
प्रिया ने अपनी याचिका में मांग की है कि उन्हें साल तलाक याचिका के पूरे दस्तावेज, कोर्ट में दाखिल सभी कागजात, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश और खासतौर पर दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं.
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'कोर्ट नंबर-5, नोटिस नंबर- 10', कोलकाता HC में हंगामा करवाना चाहती थी TMC, ED ने SC में दिया ये सबूत
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईडी की ओर से दायर याचिकाओं में गंभीर सवाल उठाए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मुद्दों को अनसुलझा रहने दिया जाता है, तो इससे एक या एक से अधिक राज्यों में 'अराजकता' की स्थिति पैदा हो सकती है. इसे देखते हुए जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और अन्य को नोटिस जारी किया.
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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने ED अधिकारियों के खिलाफ FIR पर रोक लगा दी है.
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सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट टिप्पणी की कि ED के पास चुनावी कार्यों या पार्टी गतिविधियों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियों को भी केंद्रीय जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है.
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हरीश राणा की इच्छामृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, अदालत ने सुरक्षित रख लिया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा की इच्छामृत्यु मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान ऑर्डर रिजर्व रखने की जानकारी दी.
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सुप्रीम कोर्ट से एक्टर विजय को झटका, जन नायगन फिल्म को लेकर हाईकोर्ट जाने को कहा
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डिजिटल अरेस्ट पर सख्ती की तैयारी, SC में केंद्र की स्टेटस रिपोर्ट, CBI की जांच भी शुरू
डिजिटल अरेस्ट केस में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. दिल्ली पुलिस की FIR CBI को ट्रांसफर कर नई FIR दर्ज हुई.
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क्रीमी लेयर क्या होता है जिसे SC-ST आरक्षण में लागू करने की मांग की जा रही है, कहां कहां लागू है
एससी-एसटी आरक्षण में क्रीम लेयर लागू करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. आइए हम आपको बताते हैं कि क्या होता है क्रीमी लेयर और यह कहां-कहां लागू है.
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SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग, जानें याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दी क्या-क्या दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि आरक्षण का लाभ दबे-कुचले वर्गों तक नहीं पहुंच रहा है.
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'इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं...' चुनाव आयुक्तों को जीवनभर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे SC
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है.
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I-PAC रेड विवाद: ED ने SC में ममता बनर्जी और टॉप अफसरों पर FIR की मांग की, लगाए ये गंभीर आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.
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IPAC केस में कानूनी जंग तेज: पश्चिम बंगाल सरकार ने SC में दाखिल किया कैविएट, ED भी तैयार कर रही रणनीति
पश्चिम बंगाल सरकार ने IPAC मामले में ED के सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना के बीच शीर्ष अदालत में कैविएट दाखिल किया है. सरकार ने अनुरोध किया है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए. वहीं, ED भी सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना शामिल है. एजेंसी जल्द अपनी रणनीति तय करेगी.
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'आप हकीकत से दूर हैं, इन कुत्तों को महिमामंडित करने की कोशिश न करें...', स्ट्रे डॉग्स के मुद्दे पर SC की सख्त टिप्पणी
SC में आवारा कुत्तों के मामले पर सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि रंगीन कॉलर लगाकर कुत्तों की पहचान की जा सकती है, जैसे कि कौन सा कुत्ता पहले काट चुका है, आदि. जॉर्जिया, आर्मेनिया जैसे देशों में ऐसा किया जा चुका है. इस पर कोर्ट ने कहा, 'उन देशों की जनसंख्या कितनी है? कृपया प्रैक्टिकली बातें करें, वकील साहब.'
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सड़कों से आवारा कुत्ते हटाने पर खर्च होंगे 26,800 करोड़ रुपये! आंकड़ा सुन SC भी चौंका
कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कृष्णन वेणुगोपाल ने यह भी दलील दी कि देश में फिलहाल केवल 66 मान्यता प्राप्त ABC सेंटर ही काम कर रहे हैं. कुत्तों को पकड़ने के लिए ट्रेंड स्टाफ की भारी कमी है.
