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जब तक मैं जिंदा, तब तक किसी को नौकरी नहीं छीनने दूंगी... SC के फैसले से नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मुलाकात में ममता
West bengal teacher recruitment: सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था.
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जमीयत उलमा-ए-हिंद ने वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, मदनी बोले- धार्मिक आजादी छीनने की साजिश
वक्फ कानून के खिलाफ जमीयत उलमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वक्फ की हिफाजत करना हमारा धार्मिक कर्तव्य है.
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गुरुग्राम : DLF के हजारों मकान मालिकों को SC से राहत, फिलहाल नहीं होगी तोड़फोड़
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया.अवैध मकानों के खिलाफ कार्रवाई करने के हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल अमल नहीं होगा. वहां कोई नया निर्माण/तोड़फोड़ नहीं होगी.
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नीतीश कटारा की हत्या के दोषी विकास यादव ने मांगी अंतरिम जमानत, SC का यूपी सरकार से जवाब तलब
नीतीश कटारा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने ही विकास यादव को 25 साल की सजा सुनाई थी, जबकि विकास यादव को निचली अदालत और हाईकोर्ट से उम्रकैद की सजा मिली थी.
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SC पहुंचा बॉर्डर पर किसानों पर कार्रवाई का मामला, पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग
याचिका में कहा गया है कि पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी सीमाओं पर 'जबरन बेदखली अभियान' चलाया, जिसमें 3,000 से अधिक पुलिस कर्मी शामिल थे. जिसमें प्रदर्शनकारी किसानों को जबरन हटाया गया. उनके शिविरों को नष्ट कर दिया गया. SC Petition against Punjab government officials action on farmers on border
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दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर में लगी आग, मिला कैश, SC कॉलेजियम ने उठाया ये कदम
CJI खन्ना ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और कार्रवाई करने के लिए तुरंत कॉलेजियम की बैठक बुलाई. कॉलेजियम इस बात पर एकमत हुआ कि जज को तुरंत दिल्ली से बाहर ट्रांसफर किया जाना चाहिए.
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ग्राहम स्टेंस हत्याकांड: हत्यारे दारा सिंह की सजा माफी पर SC ने ओडिशा सरकार से विचार करने को कहा
दारा सिंह ने 1999 में ओडिशा के क्योंझर जिले में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टुअर्ट स्टेंस और उनके दो नाबालिग बेटों की हत्या कर दी थी.
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OBC भी, दिव्यांग भी? IAS एग्जाम में पूजा खेडकर की 'चित भी मेरी, पट भी मेरी' जैसी दलील पर जानिए SC ने क्या कहा
न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने खेडकर की याचिका पर अगली सुनवाई 15 अप्रैल को तय की है, क्योंकि उनके वकील ने दिल्ली सरकार के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा.
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सरिस्का टाइगर रिर्जव के पास रुकेगा अवैध खनन, SC ने निगरानी के लिए राजस्तान सरकार को दी अनुमति
सुनवाई के दौरान, राजस्थान सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) शिव मंगल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि प्रतिबंधित 1 किलोमीटर क्षेत्र में कोई खनन गतिविधि नहीं हो रही है और सख्त प्रवर्तन उपाय लागू किए गए हैं.
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प्रक्रिया क्या है... पेमा खांडू के परिवार की फर्मों को ठेके मामले में SC ने केंद्र से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से इस मामले में जवाब मांगा है. अदालत ने CAG को भी फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं.
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'धरती के नीचे से ढूंढ निकालेंगे', लाखों फ्लैट बायर्स को दर्द देने वालों को आज SC ने अच्छे से समझा दिया
Supreme Court Comment On Noida Delhi Haryana Builders: बैंकों को भी आडे़ हाथों लेते हुए जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इसके पीछे कोई माफिया नहीं है. हम किसी भी बैंक को संदेह से मुक्त प्रमाणित नहीं कर सकते.
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हम सर्वव्यापी निर्देश नहीं दे सकते... CBI और CVC को जांच करने के लिए दिशा-निर्देश मांगने वाली याचिका पर SC
CJI ने कहा कि हम सर्वव्यापी निर्देश नहीं दे सकते और निर्देश केस विशेष के लिए होने चाहिए. आप हाइकोर्ट भी जा सकते हैं. वहीं, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि पिछले 4 सालों में कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है.
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फूड कोर्ट को हटाने का निर्देश... अजमेर के सेवन वंडर पार्क को लेकर SC ने सुनाया बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत द्वारा दायर हलफनामे को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को 6 महीने का समय दिया है, ताकि अन्नासागर झील के चारों ओर बनी सेवन वंडर संरचनाओं को स्थानांतरित किया जा सके या ध्वस्त किया जा सके.
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रिलायंस को 24,500 करोड़ का डिमांड नोटिस, SC के वकील ने समझाया पूरा मामला, कहा- कंपनी के लिए डगर मुश्किल
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आरके सिंह ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहले भी गैस और एनर्जी से संबंधित विवाद भारत सरकार से होता रहा है.
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"राज्य लगाए लगाम": प्राइवेट अस्पताल में मरीजों को दवाएं व उपकरण खरीदने को मजबूर करने की याचिका पर SC
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश देते हुए जनहित याचिका का निपटारा किया और कहा कि इस न्यायालय के लिए कोई अनिवार्य निर्देश जारी करना उचित नहीं होगा. लेकिन निजी अस्पतालों में अनुचित शुल्क या मरीज के शोषण की कथित समस्या के बारे में राज्य सरकारों को जागरूक करना आवश्यक है.
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जब तक मैं जिंदा, तब तक किसी को नौकरी नहीं छीनने दूंगी... SC के फैसले से नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मुलाकात में ममता
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ग्राहम स्टेंस हत्याकांड: हत्यारे दारा सिंह की सजा माफी पर SC ने ओडिशा सरकार से विचार करने को कहा
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CJI ने कहा कि हम सर्वव्यापी निर्देश नहीं दे सकते और निर्देश केस विशेष के लिए होने चाहिए. आप हाइकोर्ट भी जा सकते हैं. वहीं, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि पिछले 4 सालों में कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है.
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रिलायंस को 24,500 करोड़ का डिमांड नोटिस, SC के वकील ने समझाया पूरा मामला, कहा- कंपनी के लिए डगर मुश्किल
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