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सुपरटेक की 16 रुकी हुई परियोजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत
सुपरटेक द्वारा बनाए जा रहे 16 प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत. इसके अलावा मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने YEIDA द्वारा भूमि आवंटन को रद्द करने पर रोक लगाई गई
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राज्य को बेहतर काम करने चाहिए... बीफ ट्रांसपोर्ट मामले में असम सरकार को SC की फटकार
कोर्ट ने कहा कि आम आदमी अपनी आंखों से नहीं बता सकता कि ले जाया जा रहा मांस गोमांस है या नहीं. कोर्ट का मानना है कि आम आदमी सिर्फ देखकर विभिन्न जानवरों के कच्चे पैक किए गए मांस में अंतर नहीं कर सकता.
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अब्बास अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 दिन में पूरी हो जांच, UP पुलिस को SC का निर्देश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल 18 दिसंबर को गैंगस्टर' अधिनियम के तहत एक मामले में अंसारी (Abbas Ansari) की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, उन पर और कुछ अन्य लोगों पर वित्तीय और अन्य लाभ के लिए गिरोह बनाने का आरोप लगाया गया था.
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'राज्य के अधिकारी दबाव में हो सकते हैं न्यायपालिका नहीं', महाराष्ट्र सरकार से बोला SC
यह मामला माथेरान (मुंबई से लगभग 83 किलोमीटर दूर) एक हिल स्टेशन का है, जहां ऑटोमोबाइल की अनुमति नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में आदेश दिया था कि ई-रिक्शा केवल उन हाथ-रिक्शा चालकों को दिए जाएंगे, जो अपनी आजीविका खो चुके हैं.
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अब श्रीशैलम मंदिर के पास गैर-हिंदू भी दुकान के लिए कर सकेंगे आवेदन, SC ने आंध्र सरकार के आदेश पर लगाई रोक
श्रीशैलम मंदिर की दुकानों के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि आप इस सरकारी आदेश (GO) पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. सरकार का आदेश गैर-हिंदुओं को मंदिर के पास दुकानों के लिए आवेदन करने और किए गए आवेदनों पर विचार किए जाने से रोकता है. लिहाजा इस पर रोक लगाना ही फिलहाल उचित है.
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CEC की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज SC में सुनवाई
निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सोमवार को नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था. उनकी नियुक्ति पर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं.
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विचार करना सरकार का दायित्व... दोषियों की सजा माफी/समयपूर्व रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे CrPC की धारा 432 या BNSS की धारा 473 के तहत समयपूर्व रिहाई नीति तैयार करें. SC ने दोषियों की सजा के पूरे या आंशिक हिस्से को माफ करने के लिए सरकार की शक्तियों पर कई निर्देश पारित किए हैं.
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आपने मां-बाप, बहनों को शर्मिंदा किया है... इलाहाबादिया को SC ने दी राहत, लेकिन डांट भी खूब दिया
सुप्रीम कोर्ट ने इनफ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया को मंगलवार को फटकार लगाते हुए पूछा कि समाज के मूल्य क्या हैं, ये मानक क्या हैं, क्या आपको पता है?
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SC ने ईशा फाउंडेशन मामले पर तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को क्यों लगाई फटकार, क्या है मामला पढ़ें
SC On Isha Foundation: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें मद्रास HC के 2020 के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें ईशा फाउंडेशन को "कोयंबटूर में निर्माण कार्य अनिवार्य पर्यावरण मंजूरी के बिना" करने के लिए कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया गया था.
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मनी लॉन्ड्रिंग कानून का भी दहेज कानून की ही तरह गलत इस्तेमाल हो रहा... PMLA मामलों पर SC सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी को नियमित जमानत दे दी है, जिन पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था, हालांकि त्रिपाठी को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि उन पर आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दायर एक अन्य मामला चल रहा है.
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जीवनसाथी की मौत के बाद दोबारा की शादी तो बच्चे पर किसका हक? SC के बड़े फैसलों पर एक नजर
मई 2024 को SC ने बच्चे के हित में उसकी कस्टडी पिता के बजाय नानी को सौंप दी. कोर्ट ने कहा कि छोटे बच्चे को नानी-नाना से वापस लिया जाना उस बच्चे को मानसिक तौर पर परेशान कर सकता है.
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चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर SC करेगा 19 फरवरी को सुनवाई
9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि यह मामला कानून बनाने की विधायी शक्ति बनाम अदालत की राय होगा.
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भाई-भाभी और चार बच्चों की हत्या के लिए फांसी की सजा पाए दोषी को SC ने किया बरी, जानें वजह
2017 में ट्रायल कोर्ट ने सिंह को दोषी ठहराया और गायत्री को बरी करते हुए उसे मौत की सजा सुनाई. 2019 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसकी सजा को बरकरार रखा. इसके बाद गंभीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
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यहां बैठकर देशभर की निगरानी... जानें मॉब लिंचिंग पर मुआवजे वाली मांग पर SC ने ऐसा क्यों कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग (Supreme Court) के पीडितों के लिए एकसमान मुआवजे पर आदेश देने की मांग से इनकार करते हुए कहा कि यह तय करना राज्य और क्षेत्राधिकार वाली अदालत का अधिकार है.
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संभल में बुलडोजर एक्शन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार, जानें क्या कुछ हुआ
संभल निवासी मोहम्मद गयूर की ओर से दायर याचिका पर आरोप लगाया था कि देश भर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर पिछले साल नवंबर को दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना करके उनकी फैक्ट्री को ढहाया गया है.
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सुपरटेक की 16 रुकी हुई परियोजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत
सुपरटेक द्वारा बनाए जा रहे 16 प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत. इसके अलावा मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने YEIDA द्वारा भूमि आवंटन को रद्द करने पर रोक लगाई गई
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राज्य को बेहतर काम करने चाहिए... बीफ ट्रांसपोर्ट मामले में असम सरकार को SC की फटकार
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अब्बास अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 दिन में पूरी हो जांच, UP पुलिस को SC का निर्देश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल 18 दिसंबर को गैंगस्टर' अधिनियम के तहत एक मामले में अंसारी (Abbas Ansari) की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, उन पर और कुछ अन्य लोगों पर वित्तीय और अन्य लाभ के लिए गिरोह बनाने का आरोप लगाया गया था.
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'राज्य के अधिकारी दबाव में हो सकते हैं न्यायपालिका नहीं', महाराष्ट्र सरकार से बोला SC
यह मामला माथेरान (मुंबई से लगभग 83 किलोमीटर दूर) एक हिल स्टेशन का है, जहां ऑटोमोबाइल की अनुमति नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में आदेश दिया था कि ई-रिक्शा केवल उन हाथ-रिक्शा चालकों को दिए जाएंगे, जो अपनी आजीविका खो चुके हैं.
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अब श्रीशैलम मंदिर के पास गैर-हिंदू भी दुकान के लिए कर सकेंगे आवेदन, SC ने आंध्र सरकार के आदेश पर लगाई रोक
श्रीशैलम मंदिर की दुकानों के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि आप इस सरकारी आदेश (GO) पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. सरकार का आदेश गैर-हिंदुओं को मंदिर के पास दुकानों के लिए आवेदन करने और किए गए आवेदनों पर विचार किए जाने से रोकता है. लिहाजा इस पर रोक लगाना ही फिलहाल उचित है.
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CEC की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज SC में सुनवाई
निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सोमवार को नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था. उनकी नियुक्ति पर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं.
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विचार करना सरकार का दायित्व... दोषियों की सजा माफी/समयपूर्व रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे CrPC की धारा 432 या BNSS की धारा 473 के तहत समयपूर्व रिहाई नीति तैयार करें. SC ने दोषियों की सजा के पूरे या आंशिक हिस्से को माफ करने के लिए सरकार की शक्तियों पर कई निर्देश पारित किए हैं.
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आपने मां-बाप, बहनों को शर्मिंदा किया है... इलाहाबादिया को SC ने दी राहत, लेकिन डांट भी खूब दिया
सुप्रीम कोर्ट ने इनफ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया को मंगलवार को फटकार लगाते हुए पूछा कि समाज के मूल्य क्या हैं, ये मानक क्या हैं, क्या आपको पता है?
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SC ने ईशा फाउंडेशन मामले पर तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को क्यों लगाई फटकार, क्या है मामला पढ़ें
SC On Isha Foundation: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें मद्रास HC के 2020 के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें ईशा फाउंडेशन को "कोयंबटूर में निर्माण कार्य अनिवार्य पर्यावरण मंजूरी के बिना" करने के लिए कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया गया था.
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मनी लॉन्ड्रिंग कानून का भी दहेज कानून की ही तरह गलत इस्तेमाल हो रहा... PMLA मामलों पर SC सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी को नियमित जमानत दे दी है, जिन पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था, हालांकि त्रिपाठी को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि उन पर आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दायर एक अन्य मामला चल रहा है.
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जीवनसाथी की मौत के बाद दोबारा की शादी तो बच्चे पर किसका हक? SC के बड़े फैसलों पर एक नजर
मई 2024 को SC ने बच्चे के हित में उसकी कस्टडी पिता के बजाय नानी को सौंप दी. कोर्ट ने कहा कि छोटे बच्चे को नानी-नाना से वापस लिया जाना उस बच्चे को मानसिक तौर पर परेशान कर सकता है.
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चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर SC करेगा 19 फरवरी को सुनवाई
9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि यह मामला कानून बनाने की विधायी शक्ति बनाम अदालत की राय होगा.
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भाई-भाभी और चार बच्चों की हत्या के लिए फांसी की सजा पाए दोषी को SC ने किया बरी, जानें वजह
2017 में ट्रायल कोर्ट ने सिंह को दोषी ठहराया और गायत्री को बरी करते हुए उसे मौत की सजा सुनाई. 2019 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसकी सजा को बरकरार रखा. इसके बाद गंभीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
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सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग (Supreme Court) के पीडितों के लिए एकसमान मुआवजे पर आदेश देने की मांग से इनकार करते हुए कहा कि यह तय करना राज्य और क्षेत्राधिकार वाली अदालत का अधिकार है.
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संभल में बुलडोजर एक्शन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार, जानें क्या कुछ हुआ
संभल निवासी मोहम्मद गयूर की ओर से दायर याचिका पर आरोप लगाया था कि देश भर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर पिछले साल नवंबर को दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना करके उनकी फैक्ट्री को ढहाया गया है.
