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तुरंत ध्यान देने की है जरूरत... डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर SC ने जताई चिंता, CBI को दिए खास निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें साइबरक्राइम सेंटर जल्दी स्थापित करें और अगर कोई रुकावट आए तो राज्य SC को बताएं. IT नियमों के तहत अधिकारियों को निर्देश जाए कि वे साइबर अपराधों के लिए अलग-अलग राज्यों के FIR में बरामद सभी फोन का मोबाइल फोन डेटा स्टोर करें.
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वोटर डिलीशन के आरोप बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए... SC में सुनवाई से पहले चुनाव आयोग का हलफनामा
चुनाव आयोग ने कहा कि SIR पूरी तरह संवैधानिक, नियमित और दशकों से चली आ रही प्रक्रिया का हिस्सा है. 24 जून और 27 अक्टूबर 2025 के आदेश वैध हैं. साफ-सुथरी और सटीक मतदाता सूची तैयार करना संवैधानिक दायित्व है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने टी.एन. शेषन केस (1995) में भी मान्यता दी थी.
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महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सशर्त मंजूरी दी
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने निकाय चुनावों पर ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनावी प्रक्रिया का सशर्त रास्ता साफ कर दिया.
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'पैसे नहीं चाहिए, बस इज्जत चाहिए', SC ने समय रैना को लगाई फटकार, SMA मरीजों के साथ शो करने को कहा
कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्यों न दिव्यांग व्यक्तियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले बयानों पर SC/ST एक्ट जैसी सख्त सजा का प्रावधान किया जाए. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सहमति जताते हुए कहा, 'हास्य किसी की गरिमा की कीमत पर नहीं होना चाहिए.'
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घुसपैठियों को 'आधार', क्यों मिले वोट देने की इजाजत... SIR पर सुनवाई के दौरान SC का सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामले पर सुनवाई के दौरान आधार वाले गैर-नागरिकों के मताधिकार पर सवाल उठाए हैं. अदालत ने कहा कि गैर-नागरिकों को स्वतः ही मतदान का अधिकार नहीं मिल जाना चाहिए.
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SIR पर अनावश्यक डर फैला रहे राजनीतिक दल.. सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की दलील
सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले पर आज सुनवाई हुई. अलग-अलग राज्यों की याचिका की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि बिना चुनाव आयोग की दलील सुने वो कोई आदेश नहीं दे सकता है.
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केंद्र अदालत को बहुत हल्के में ले रही... SC की पुलिस थानों में CCTV कैमरों पर नाराजगी के पीछे की वजह जानें
सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकारों के हनन पर रोक लगाने के लिए साल 2018 में पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने का आदेश दिया था. दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार को CBI, ED, NIA समेत अन्य जांच एजेंसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने के निर्देश दिए थे.
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'भारतीय सेना में आपके लिए जगह नहीं...', SC ने ईसाई अफसर को लगाई फटकार, जानें-पूरा मामला
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'वह किस तरह का संदेश दे रहा है? यह सेना अधिकारी की गंभीर अनुशासनहीनता है. उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए था. ऐसे झगड़ालू लोग सेना में रहने के योग्य नहीं हैं.'
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UPI पेमेंट हर जगह, फिर 2000 तक कैश डोनेशन की इजाजत क्यों? चुनाव आयोग को SC का नोटिस
याचिकाकर्ता ने अपनी दलील के तौरान तर्क दिया कि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ने फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदल दिया है. जिसके बाद कैश कंट्रीब्यूशन की इजाज़त जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है.
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अनोखी मिसाल! नए CJI के लिए राष्ट्रपति भवन में मर्सिडीज छोड़ गए जस्टिस गवई
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सोमवार को भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को शपथ दिलाई. खास बात यह है कि उन्होंने हिंदी में शपथ ली है.
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CJI गवई के 6 महीने के कार्यकाल में हुईं कितने SC और OBC जजों की नियुक्तियां, जानें सबकुछ
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 14 मई से लेकर अब तक अपलोड किए गए जजों के नियुक्ति संबंधी विवरण के मुताबिक, जब CJI गवई भारत के चीफ जस्टिस बने, उसके बाद सरकार की ओर से हाई कोर्ट्स में नियुक्ति के लिए मंजूर किए गए 93 नामों में अल्पसंख्यक समुदायों के 13 जजों और 15 महिला जजों के नाम शामिल थे.
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केरल और यूपी में SIR पर रार, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, अदालत ने जारी किया नोटिस
याचिका में निर्वाचन आयोग से अपील की गई है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक एसआईआर को स्थगित किया जाए, क्योंकि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा. राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह SIR की वैधता पर बाद में सवाल उठा सकती है, लेकिन फिलहाल केवल स्थगन की मांग कर रही है.
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प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर SC ने 'स्वदेशी व्याख्या' को अपनाया: रिटायरमेंट से पहले बोले CJI गवई
सीजेआई गवई ने कहा, 'कल के फैसले में हमने एक भी विदेशी उदाहरण का उपयोग नहीं किया, बल्कि पूरी तरह स्वदेशी व्याख्या पर भरोसा किया.'
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दिल्ली दंगा केस : क्या शरजील-खालिद को मिलेगी जमानत... विरोध में दिल्ली पुलिस, SC आज सुना सकता है फैसला
Delhi Riots Case: सुप्रीम कोर्ट आज 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के आरोपी छात्र नेताओं उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और अन्य कार्यकर्ताओं की जमानत याचिकाओं पर करेगा. इन दंगों में दंगों में 59 लोगों की जान गई थी, एक पुलिसकर्मी की भी हत्या की गई थी, और 530 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.
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फर्जी जमानती देकर फरार हो रहे विदेशी, SC ने केंद्र-UIDAI से पूछा- वेरिफाई करने का क्या सिस्टम?
अदालत में पेश आंकड़ों के मुताबिक, एनसीबी के 38 और डीआरआई के 9 मामलों के आरोपी फर्जी जमानतदारों के आधार पर जमानत लेकर लापता हो चुके हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें साइबरक्राइम सेंटर जल्दी स्थापित करें और अगर कोई रुकावट आए तो राज्य SC को बताएं. IT नियमों के तहत अधिकारियों को निर्देश जाए कि वे साइबर अपराधों के लिए अलग-अलग राज्यों के FIR में बरामद सभी फोन का मोबाइल फोन डेटा स्टोर करें.
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वोटर डिलीशन के आरोप बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए... SC में सुनवाई से पहले चुनाव आयोग का हलफनामा
चुनाव आयोग ने कहा कि SIR पूरी तरह संवैधानिक, नियमित और दशकों से चली आ रही प्रक्रिया का हिस्सा है. 24 जून और 27 अक्टूबर 2025 के आदेश वैध हैं. साफ-सुथरी और सटीक मतदाता सूची तैयार करना संवैधानिक दायित्व है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने टी.एन. शेषन केस (1995) में भी मान्यता दी थी.
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महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सशर्त मंजूरी दी
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने निकाय चुनावों पर ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनावी प्रक्रिया का सशर्त रास्ता साफ कर दिया.
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सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामले पर सुनवाई के दौरान आधार वाले गैर-नागरिकों के मताधिकार पर सवाल उठाए हैं. अदालत ने कहा कि गैर-नागरिकों को स्वतः ही मतदान का अधिकार नहीं मिल जाना चाहिए.
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SIR पर अनावश्यक डर फैला रहे राजनीतिक दल.. सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की दलील
सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले पर आज सुनवाई हुई. अलग-अलग राज्यों की याचिका की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि बिना चुनाव आयोग की दलील सुने वो कोई आदेश नहीं दे सकता है.
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केंद्र अदालत को बहुत हल्के में ले रही... SC की पुलिस थानों में CCTV कैमरों पर नाराजगी के पीछे की वजह जानें
सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकारों के हनन पर रोक लगाने के लिए साल 2018 में पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने का आदेश दिया था. दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार को CBI, ED, NIA समेत अन्य जांच एजेंसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने के निर्देश दिए थे.
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'भारतीय सेना में आपके लिए जगह नहीं...', SC ने ईसाई अफसर को लगाई फटकार, जानें-पूरा मामला
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'वह किस तरह का संदेश दे रहा है? यह सेना अधिकारी की गंभीर अनुशासनहीनता है. उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए था. ऐसे झगड़ालू लोग सेना में रहने के योग्य नहीं हैं.'
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UPI पेमेंट हर जगह, फिर 2000 तक कैश डोनेशन की इजाजत क्यों? चुनाव आयोग को SC का नोटिस
याचिकाकर्ता ने अपनी दलील के तौरान तर्क दिया कि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ने फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदल दिया है. जिसके बाद कैश कंट्रीब्यूशन की इजाज़त जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है.
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अनोखी मिसाल! नए CJI के लिए राष्ट्रपति भवन में मर्सिडीज छोड़ गए जस्टिस गवई
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सोमवार को भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को शपथ दिलाई. खास बात यह है कि उन्होंने हिंदी में शपथ ली है.
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CJI गवई के 6 महीने के कार्यकाल में हुईं कितने SC और OBC जजों की नियुक्तियां, जानें सबकुछ
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 14 मई से लेकर अब तक अपलोड किए गए जजों के नियुक्ति संबंधी विवरण के मुताबिक, जब CJI गवई भारत के चीफ जस्टिस बने, उसके बाद सरकार की ओर से हाई कोर्ट्स में नियुक्ति के लिए मंजूर किए गए 93 नामों में अल्पसंख्यक समुदायों के 13 जजों और 15 महिला जजों के नाम शामिल थे.
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याचिका में निर्वाचन आयोग से अपील की गई है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक एसआईआर को स्थगित किया जाए, क्योंकि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा. राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह SIR की वैधता पर बाद में सवाल उठा सकती है, लेकिन फिलहाल केवल स्थगन की मांग कर रही है.
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प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर SC ने 'स्वदेशी व्याख्या' को अपनाया: रिटायरमेंट से पहले बोले CJI गवई
सीजेआई गवई ने कहा, 'कल के फैसले में हमने एक भी विदेशी उदाहरण का उपयोग नहीं किया, बल्कि पूरी तरह स्वदेशी व्याख्या पर भरोसा किया.'
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दिल्ली दंगा केस : क्या शरजील-खालिद को मिलेगी जमानत... विरोध में दिल्ली पुलिस, SC आज सुना सकता है फैसला
Delhi Riots Case: सुप्रीम कोर्ट आज 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के आरोपी छात्र नेताओं उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और अन्य कार्यकर्ताओं की जमानत याचिकाओं पर करेगा. इन दंगों में दंगों में 59 लोगों की जान गई थी, एक पुलिसकर्मी की भी हत्या की गई थी, और 530 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.
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फर्जी जमानती देकर फरार हो रहे विदेशी, SC ने केंद्र-UIDAI से पूछा- वेरिफाई करने का क्या सिस्टम?
अदालत में पेश आंकड़ों के मुताबिक, एनसीबी के 38 और डीआरआई के 9 मामलों के आरोपी फर्जी जमानतदारों के आधार पर जमानत लेकर लापता हो चुके हैं.
