Cji Js Khehar

• 

  वन नेशन वन इलेक्शन: पूर्व CJI की चिंता पर JPC चेयरमैन पीपी चौधरी बोले- जरूरत पड़ी तो संशोधन की अनुशंसा करेंगे

  पीपी चौधरी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि जहां तक चुनाव आयोग को लेकर जो प्रावधान बिल में है, अगर हमें लगता है कि बिल में संशोधन की जरूरत है तो हम संशोधन का प्रस्ताव करेंगे.

• 

  हिंदुत्व की राजनीति भारत के हित में नहीं, वैश्विक शक्ति बनने में बाधक : जे. एस. खेहर

  हिंदुत्व की राजनीति की आलोचना करते हुए भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने गुरुवार को कहा कि ऐसी राजनीति भारत के लिए वैश्विक शक्ति बनने की राह में बाधक बन सकती है. 24वें लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल लेक्चर में खेहर ने कहा, "भारत वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा रखता है. वैश्विक परिदृश्य में अगर आप मुस्लिम देशों के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो आप वापस अपने देश में मुस्लिम विरोधी नहीं बन सकते. अगर आप ईसाई देशों के साथ मजबूत संबंध चाहते हैं तो आप ईसाई-विरोधी नहीं बन सकते."

• 

  स्वतंत्रता को उस स्तर तक ले जाना है जहां हर कोई खुश रहे: मुख्‍य न्‍यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर

  CJI खेहर ने कहा कि हमारे राष्ट्रपति दलित हैं जो गरीबी में रहे हैं. उप राष्ट्रपति जो पहले पोस्टर लगाते थे और प्रधानमंत्री जो चाय बेचते थे. ये ही आजादी होती है जब आप इसके चलते हर चीज को पा सकते हैं. हर कोई आज एक साथ है.

• 

  जस्टिस दीपक मिश्रा होंगे देश के अगले प्रधान न्यायाधीश

  सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा देश के 45वें प्रधान न्यायाधीश होंगे.

• 

  जस्टिस कर्णन को छह महीने की सजा देने का फैसला सोच-समझकर लिया गया : सुप्रीम कोर्ट

  दोपहर के भोजन के बाद तीन तलाक के मामले पर सुनवाई के लिए जब पीठ बैठी तब न्यायमूर्ति कर्णन की ओर से अधिवक्ता मैथ्यू जे नेदुमपारा ने नौ मई का आदेश वापस लेने के लिए अपील का जिक्र किया.

• 

  जस्टिस कर्णन ने CJI खेहर समेत 7 अन्य जजों को सुनाई पांच साल कैद की सजा

  न्यायिक अवमानना के आरोपों का सामना कर रहे कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सी एस कर्णन ने सोमवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर और उच्चतम न्यायालय के सात अन्य न्यायाधीशों को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. उच्चतम न्यायालय से टकराव को बढ़ाते हुए जस्टिस कर्णन ने कहा कि आठ न्यायाधीशों ने "संयुक्त रूप से 1989 के अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम और 2015 के संशोधित कानून के तहत दंडनीय अपराध किया है."

• 

  पुलिसकर्मियों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार, रोडमैप ठुकराया

  देशभर में पुलिसकर्मियों की भर्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार है. सरकार के रोडमैप पर न्‍यायालय ने मंगलवार को गहरी नाराजगी जताई. चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव देने वाले को जेल भेज देना चाहिए. सरकार हमारा मजाक ना बनाए, हम सरकार के पुलिसकर्मियों की भर्ती पर नजर रख रहे हैं. 

• 

  न्यायाधीश सीएस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित सात जजों को तलब किया

  सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सीएस कर्णन ने गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस खेहर सहित सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों के खिलाफ समन जारी कर उन्हें अपनी अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. न्यायाधीश कर्णन ने अनुसूचित जाति/जनजाति (प्रताड़ना से संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ यह आदेश जारी किया है और उन्हें 28 अप्रैल को अपनी अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है.

• 

  शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश : संवैधानिक तिकड़म और देशव्यापी अराजकता

  इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस खेहर ने न्यायिक सुधारों और के बारे में प्रभावी भाषण दिया. वहीं शराबबंदी के आदेश से भ्रष्टाचार, मुकदमेबाजी और अराजकता को बढ़ावा मिल रहा है!

• 

  जेंडर सेंसटाइजेशन अपने घर से शुरू किया जाए : सीजेआई

  महिला दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर ने कहा कि जेंडर सेंसटाइजेशन को अपने घर से शुरू करना चाहिए. इसके लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं है. महिलाओं को नए अधिकार की जरूरत नहीं है. उनके पास पहले से ही पर्याप्त अधिकार मौजूद हैं. लेकिन यह सब माइंडसेट की बात है. इस माइंडसेट को कैसे बदला जाए.

• 

  सुप्रीम कोर्ट को मिले पांच और जज, अब कुल संख्या 28 हुई, तीन पद अभी भी खाली

  सुप्रीम कोर्ट के पांच नए न्यायाधीशों ने शुक्रवार को शपथ ली और इसके साथ ही प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल बढ़कर 28 हो गई है.

• 

  ट्रिपल तलाक मामले की सुनवाई के लिए 5 जजों की संविधान पीठ बनाई जा सकती है...

  ट्रिपल तलाक मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पांच जजों की संविधान पीठ बनाई जा सकती है. चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने ये इशारा करते हुए कहा कि 'इस मामले में कानूनी पहलुओं पर ही सुनवाई होगी.

• 

  1 फरवरी को बजट के खिलाफ SC में दाखिल याचिका पर सुनवाई 23 जनवरी को

  केंद्र सरकार के एक फरवरी को बजट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर अब सुनवाई 23 जनवरी को होगी. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी.

• 

  रिपोर्ट न देने पर 10 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, "यह पंचायत नहीं है और इसे हल्के में नहीं ले सकते"

  स्पीड गवर्नर लगाने की मांग वाली याचिका पर 10 राज्यों द्वारा जवाब दाखिल न करने से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, "यह सर्वोच्च न्यायालय है या कोई मजाक न्यायालय? यह पंचायत नहीं है और इसे हल्के में नहीं ले सकते."

• 

  आदिवासियों को मुआवज़ा ना देने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मध्य प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार

  मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार की आदिवासियों को मुआवज़ा न देने की मनमानी कारवाई कल्पना से परे है.