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  नए इनकम टैक्स (Income Tax) नियम : बजट 2017 में तय किए गए वे स्लैब और रेट जो इसी अप्रैल से लागू होंगे

  नए इनकम टैक्स स्लैब : बजट 2017 में तय किए गए वे नियम जो इसी अप्रैल से लागू होंगेनए इनकम टैक्स स्लैब : बजट 2017 में तय किए गए वे नियम जो इसी अप्रैल से लागू होंगेनए इनकम टैक्स स्लैब : बजट 2017 में तय किए गए वे नियम जो इसी अप्रैल से लागू होंगे

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  तीन लाख रुपए से अधिक कैश लेने पर अब देना होगा 100 प्रतिशत जुर्माना, 1 अप्रैल से लागू

  कालेधन पर अंकुश के कदम के तहत अब तीन लाख रुपए से अधिक का नकद स्वीकार करने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा. इसकी शुरुआत एक अप्रैल से होगी. बजट 2017-18 में तीन लाख रुपए से अधिक के नकद लेनदेन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है.

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  आम बजट 2017 : टैक्स कानूनों में हुए 10 अहम बदलाव, जो आप पर भी असर डालेंगे...

  वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017-18 में व्यक्तिगत आयकर की सबसे छोटी स्लैब को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया, जिसका लाभ सिर्फ कम आय वालों को ही नहीं, ज़्यादा कमाने वालों तक भी पहुंचेगा, लेकिन वे टैक्स विशेषज्ञ निराश हैं, जिन्हें सेक्शन 80सी के तहत करमुक्त बचत सीमा में बढ़ोतरी की उम्मीद थी... 'टैक्समैन' के निदेशक राकेश भार्गव का कहना है, "इस बजट में (इनकम टैक्स एक्ट की) सेक्शन 80सी की सीमा को डेढ़ लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये किया जा सकता था, क्योंकि मौजूदा सीमा पीएफ, बीमा, ट्यूशन फीस जैसे सभी भुगतानों को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है... इसके अलावा बच्चों के लिए पढ़ाई भत्ता, मेडिकल री-इम्बर्समेंट तथा होस्टल भत्ता जैसे कुछ भत्ते बहुत साल पहले निर्धारित किए गए थे, सो, इस बजट में उन्हें भी बढ़ाया जा सकता था..."

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  चुनावी फंडिंग की सफाई या आंखों का धोखा..

  राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने वाले नकद चंदे को लेकर बजट में लाए गए नए नियम से क्रांति आए न आए, लेकिन ये आंखों का धोखा ज़रूर है.

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  बजट में बिहार के लिए कुछ भी नहीं : नीतीश कुमार

  बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को केंद्रीय बजट को निराशाजनक करार दिया है और कहा है कि इस बजट से बिहार को कुछ भी नहीं मिला है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल (युनाइटेड) के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "बजट से उन्हें काफी निराशा हुई है.

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  प्राइम टाइम इंट्रो : किसानों के लिए आम बजट में क्या है ख़ास?

  सरकार मानती है कि मौजूदा वित्त वर्ष में खेती में 4.1 प्रतिशत की दर से विकास होने जा रहा है. सरकार किसानों की आमदनी डबल करना चाहती है. इसके लिए वित्त मंत्री ने 2017-18 के लिए 10 लाख करोड़ के कर्ज़ का प्रावधान किया है. छोटे और सीमांत किसानों को कोपरेटिव बैंक से जोड़ने के लिए कदम उठाए जाएंगे. प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटी को कोपरेटिव बैंक से जोड़ा जाएगा. इसके लिए तीन साल में 1900 करोड़ खर्च किये जाएंगे.

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  अफोर्डेबल हाउसिंग को 'इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस' देने पर रियल इस्टेट कारोबारी खुश

  इस बजट में किफायती आवासों को बुनियादी ढांचे का दर्जा दे दिया गया है, जिसकी लंबे समय से मांग हो रही है. रियल इस्टेट में काम करने वाले लोगों ने वित्त मंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्हें उम्मीद है कि इससे इस क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी और हर किसी के घर का सपना अब आसानी से पूरा होगा.

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  लालू प्रसाद यादव ने की बजट 2017 की निंदा, कहा - मोदी और ट्रंप 'जुड़वा भाई'

  लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किए गए बजट को निराशापूर्ण बताते हुए इसकी आलोचना की है. लालू ने कहा कि यह बजट हताशापूर्ण है और इसमें कुछ भी नहीं है. उन्होंने सांसद ई. अहमद के निधन के दिन संसद में बजट पेश किए जाने की निंदा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के ट्रंप हैं.

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  हम आतिशबाजी की उम्मीद कर रहे थे, यह 'फुस्सी बम' निकला : बजट पर राहुल गांधी

  कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किए गए बजट को केवल शेरो-शायरी वाला बजट करार देते हुए कहा कि इसमें कोई स्पष्ट दृष्टिकोण और सोच नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बजट में किसानों और युवाओं के रोजगार के लिए कुछ नहीं किया है.

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  अरुण जेटली के बजट भाषण से लगा, हम भारत के लोग, टैक्स चोर हैं

  यह कहना सही नहीं लगता कि‍ नागरिक देश के लिए अपना योगदान नहीं देते. आरोप तो यह है कि देश की व्यवस्थाएं ही इस कर से देश की सेवा पूरे ईमान से नहीं कर पातीं. थोड़ा-सा व्यंग्य आपने हम पर कर दिया, चलिए, थोड़ा-सा हम भी आप पर कर देते हैं. बजट में हिसाब बराबर हुआ.

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  आम बजट 2017 के लुभावनेपन को डसता आर्थिक सर्वेक्षण का यथार्थ : 10 अहम सवाल

  आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य सरकारों द्वारा लोकलुभावन योजनाओं की होड़ की आलोचना करते हुए कहा गया कि भ्रष्टाचार और लालफीताशाही की वजह से गरीब जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता. इस बार के बजट को सरकार ने 10 हिस्सों में बांटा है, जिसमें क्रियान्वयन के अहम सवालों का जवाब फिर नदारद है...

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  इस योजना को पीएम मोदी ने बताया था कांग्रेस की विफलता का स्मारक, अब इसी से करेंगे विकास

  भारत में गरीबी हटाने के लिए सबसे बड़ी योजनाओं में से एक मनरेगा को इस बजट में 48000 करोड़ रुपये के कोष का आवंटन किया गया है. यानी इस साल वित्तमंत्री अरुण जेटली ने साल 2017-18 के बजट में मनरेगा के लिए आवंटन 11 हजार करोड़ रुपए का इजाफा करते हुए इसे 48 हजार करोड़ रुपए कर दिया है. गौर करने लायक बात यह है कि मनरेगा की मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही आलोचना की थी.

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  Budget 2017 : आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन ने कहा बजट को लेकर दी यह प्रतिक्रिया...

  वर्ष 2017-18 के लिए पेश आम बजट को आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन ने ‘एक सामान्य बजट’ बताते हुए कहा कि तीन प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य तक पहुंचने की रूपरेखा बदलने से राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) कानून का मजाक बनेगा.

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  बजट 2017 का शेयर बाजार ने किया जोरदार स्वागत, सेंसेक्स 486 अंक उछलकर बंद हुआ

  वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा बजट 2017 (Union Budget 2017) का शेयर बाजार ने जोरदार स्वागत किया. इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किए गए आवंटन से उत्साही बाजार सेंसेक्स करीब 486 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 1.76% तेजी के साथ 28142 के स्तर पर बंद हुआ. जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का इंडेक्स निफ्टी 155 अंकों की तेजी के साथ 8716 के स्तर पर बंद हुआ.

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  बजट 2017-18: एक नजर में जानें क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा

  केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 का बजट पेश किया. इस बार आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश किया गया है. हर बार की तरह इस बार भी बजट के बाद कुछ चीजें महंगी हुई और कुछ चीजें सस्ती हुईं है. आइए जानें कि इस बार बजट में सरकार ने कौन सी चीजें सस्ती की और कौन सी चीजें महंगी.