10,000 रुपये पाने का मौका... बिहार में 'महिला रोजगार योजना' की शुरुआत; यहां जानिए डिटेल

Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana : बिहार विधानसभा चुनाव में बस अब 2 महीने का समय बचा है. चुनावी साल में CM नीतीश कुमार एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं करने में जुटे हैं. इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए एक बड़ी पहल की घोषणा की है. इस नई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लक्ष्य राज्य की महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना और उन्हें अपना रोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है.

इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है. CM नीतीश कुमार 7 सितंबर यानी आज इस योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे और इससे संबंधित दिशा-निर्देश जारी करेंगे. इसके साथ ही, आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी. इस योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन का विकल्प होगा.

महिला को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता
योजना के पहले चरण में हर महिला को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. यह राशि उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करेगी. इसके बाद, जो महिलाएं सक्रिय रूप से रोजगार में लगी रहेंगी, उन्हें भविष्य में 2 लाख रुपये तक का अतिरिक्त वित्तीय सहयोग भी दिया जाएगा. योजना की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए छह महीने बाद इसकी समीक्षा भी की जाएगी.

यह योजना विशेष रूप से जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाओं को लाभ पहुंचाएगी. यह कदम राजनीति में महिलाओं की ताकत को साधने की एक बड़ी रणनीति मानी जा रही है. सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक मदद देना ही नहीं है, बल्कि उद्यमिता और तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना है. इस योजना के जरिए नीतीश कुमार ने महिलाओं को सशक्त करने का एक मजबूत संदेश दिया है, जो चुनावी दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है.

CM नीतीश की घोषणा की बड़ी बातें

• बिहार कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' की स्वीकृति दी है. इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है.
• आर्थिक सहायता के रूप में सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10 हजार रुपए की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी.
• इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी. इसकी पूरी व्यवस्था एवं प्रक्रिया का निर्धारण ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा एवं इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग का भी आवश्यकतानुसार सहयोग लिया जाएगा.
• सितम्बर, 2025 से ही महिलाओं के बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण प्रारंभ कर दिया जाएगा.
•  महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 माह के बाद आकलन करते हुए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकतानुसार दी जा सकेगी.
• राज्य में गांवों से लेकर शहर तक महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजार विकसित किए जाएंगे.