बिहार के मुख्य मंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार (24 जून) को कैबिनेट की मीटिंग आयोजित की गई. शाम 5 बजे आयोजित इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसला लिया गया. इसमें भरत तिवारी केस से लेकर अंजली आनंद की बर्खास्तगी तक के फैसले लिये गए हैं. वहीं पटना-मुंगेर समेत मधुबनी, सीवान, नवादा, औरंगाबाद को बड़ी सौगात दी गई है. सम्राट चौधरी की कैबिनेट ने यूनिवर्सिटी से लेकर शिक्षा नीति और शिक्षकों के तबादले की नीति तक पर फैसले किये हैं. बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में 45 अहम मुद्दों पर फैसले किये गए हैं. जिससे बिहार के विकास को लेकर ली गई है.
कैबिनेट की बैठक में रोजगार से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था को लेकर बड़े फैसले लिये गए हैं.
कैबिनेट बैठक में स्वीकृत प्रस्तावों की सूची
1. मधुबनी में शांता विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति.
2. सीवान में वी.वी. गिरि विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति.
3. नवादा में एस.ए. विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति.
4. पटना के पालीगंज में हिमालय विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति.
5. औरंगाबाद में सीतायोग विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति.
6. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए 30.60 करोड़ रुपये की स्वीकृति.
7. राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन के तहत 36.18 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत.
8. आत्मा योजना के लिए 148.99 करोड़ रुपये की स्वीकृति.
9. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं बिहार सरकार के बीच पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण हेतु एमओयू की स्वीकृति.
10. बिहार यात्रा-भत्ता नियमावली, 1949 के नियम-69(2) को समाप्त करने की स्वीकृति.
11. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए अतिरिक्त 24.67 करोड़ रुपये की स्वीकृति.
12. बिहार राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के गठन की स्वीकृति.
13. विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन की स्वीकृति.
14. मत्स्य निदेशालय में 40 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति.
15. छपरा सीवरेज नेटवर्क परियोजना के लिए 76.48 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति.
16. अर्बन चैलेंज फंड मिशन में भागीदारी हेतु एमओयू की स्वीकृति.
17. बिहार शहरी आयोजना एवं विकास नियमावली, 2014 में संशोधन की स्वीकृति.
18. रोहतास के डेहरी में 12वें ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास की स्वीकृति.
19. छपरा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर आयोजना क्षेत्र के विस्तार की स्वीकृति.
20. ब्रिज सेफ्टी ऑडिट के लिए 47.76 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति.
21. मुंगेर के तारापुर में ईशा फाउंडेशन को 99 वर्ष की लीज पर भूमि देने एवं एमओयू की स्वीकृति.
22. महाराजगंज (सीवान) न्यायालय परिसर में नए भवन निर्माण के लिए 34.33 करोड़ रुपये की स्वीकृति.
23. मोतिहारी न्यायालय परिसर में 20 कोर्ट भवन निर्माण हेतु 53.02 करोड़ रुपये की स्वीकृति.
24. बेगूसराय न्यायालय परिसर में 15 कोर्ट भवन निर्माण हेतु 39.04 करोड़ रुपये की स्वीकृति.
25. रजौली (नवादा) न्यायालय परिसर में भवन निर्माण हेतु 38.38 करोड़ रुपये की स्वीकृति.
26. निलंबित अधिकारी अंजली कुमारी आनंद को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति.
27. बोधगया में दलाई लामा के पर्सनल मॉनेस्ट्री को 50 वर्षों के लिए भूमि लीज की स्वीकृति.
28. माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और बिहार सरकार के बीच एआई इकोसिस्टम विकास हेतु एमओयू की स्वीकृति.
29. को-रोवर (CoRover) और बिहार सरकार के बीच एआई विकास हेतु एमओयू की स्वीकृति.
30. सर्वम (Sarvam) और बिहार सरकार के बीच एआई विकास हेतु एमओयू की स्वीकृति.
31. गूगल क्लाउड इंडिया और बिहार सरकार के बीच एआई विकास हेतु एमओयू की स्वीकृति.
32. पीएम-जनमन योजना के तहत छात्रावास निर्माण के लिए 41.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति.
33. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 60.42 करोड़ रुपये की स्वीकृति.
34. औद्योगिक संबंध (बिहार) नियमावली, 2026 की स्वीकृति.
35. सामाजिक सुरक्षा (बिहार) नियमावली, 2026 की स्वीकृति.
36. उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (बिहार) नियमावली, 2026 की स्वीकृति.
37. मजदूरी संहिता (बिहार) नियमावली, 2026 की स्वीकृति.
38. मोकामा में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को 99 वर्ष की लीज पर भूमि देने एवं एमओयू की स्वीकृति.
39. बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 की स्वीकृति.
40. बिहार कारा विभाग संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026 की स्वीकृति.
41. राज्यपाल सचिवालय के लिए एक अतिरिक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पद सृजित करने की स्वीकृति.
42. बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपये तक वित्त पोषण प्राप्त करने की स्वीकृति.
43. ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकास हेतु 1 लाख करोड़ रुपये तक के दीर्घकालिक वित्त पोषण के लिए हडको के साथ एमओयू की स्वीकृति.
44. बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 की स्वीकृति.
45. भोजपुर जिले के बिलौती गांव में 17 जून 2026 की पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जांच हेतु न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग गठन को मंत्रिपरिषद की मंजूरी.
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