- नीतीश कुमार सरकार की आज हुई आखिरी कैबिनेट मीटिंग
- इस बैठक में राज्य सरकार ने युवाओं से लेकर सरकारी कर्मचारियों के दिए कई तोहफे
- राज्य सरकार ने कई विकास परियोजनाओं के लिए भी धनराशि मंजूर की
बिहार में नीतीश कुमार सरकार की आज आखिरी कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले किए गए. इसमें सरकार ने खजाना खोलते हुए राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियो का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है. नीतीश सरकार ने बैठक में कुल 129 फैसलों को हरी झंडी दी. सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में युवाओं से लेकर सरकारी कर्मियों का पूरा ख्याल रखा है. बता दें कि कुछ दिनों में ही बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.
इसके अलावा सरकार ने राज्य में पूर्व से संचालित महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत कार्यरत शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को वर्त्तमान में प्रतिवर्ष शिक्षण सामग्री मद में दी जा रही राशि 3 हजार 405 रुपये को बढ़ाकर 12 हजार रुपये करने का ऐलान किया. इसके अलावा प्रति केन्द्र करने एवं डिजिटल गतिविधियों के संपादन करने और स्मार्ट फोन खरीदने के लिए प्रत्येक शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को सहायता राशि एकमुश्त 10 हजार रुपये दी जाएगी.
छात्रों के लिए छात्रवृति बढ़ाई
नीतीश कुमार सरकार ने कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री बालक/बालिका छात्रवृत्ति योजना के तहत अब सामान्य कोटे (अल्पसंख्यक सहित) के छात्रों को सालाना 1800 की जगह 3 हजार 600 रुपये दी जाएगी. इसके लिए इस योजना पर सालाना कुल खर्च होगा ₹99.21 करोड़ रुपये होगा. राज्य सरकार कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए राज्य के सरकारी, सरकारीकृत और सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक स्कूलों और अनुमोदित मदरसा/संस्कृत स्कूलों के सामान्य कोटे के छात्रों के लिए भी छात्रवृत्ति बढ़ाने का ऐलान किया है.
-कक्षा I से IV: ₹600 → ₹1200 प्रति साल
-कक्षा V से VI: ₹1200 → ₹2400 प्रति साल
-कक्षा VII से VIII: ₹1800 → ₹3600 प्रति साल
इस योजना पर सालाना कुल खर्च होगा ₹300 करोड़ रुपये होंगे. इस तरह सभी छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति अब दोगुनी कर दी गई है.
निर्वाचन आयोग के लिए राशि
चुनाव आयोग ने तय किया है कि निर्वाचक निबंधन अधिकारी और सहायक निर्वाचक निबंधन अधिकारी को सालाना कितना मानदेय मिलेगा. इसके आधार पर उनके मानदेय, गणना प्रपत्र, बीएलओ किट और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के खर्च के लिए बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹122 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट बिहार आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराने की अनुमति दी है. यह खर्च निर्वाचन विभाग के कार्यालय व्यय में किया जाएगा.
नीतीश कुमार सरकार ने डायल 112 के जो के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उनका भी पैसा बढ़ाया है. आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (ERSS) परियोजना में काम करने वाले आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन (ERVs) के लिए सेना से रिटायर हुए ड्राइवरों को नियुक्त करने वाली एजेंसी AWPO को मिलने वाला मासिक मानदेय 25 हजार 750 रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दिया गया है.
नमामि गंगे कार्यक्रम से जुड़ा फैसला
गंगा नदी की सफाई और संरक्षण के लिए पहले जो 32 अस्थायी पद बनाए गए थे, उन्हें अब वापस लिया जाएगा. इनकी जगह जरूरत के हिसाब से नए विशेषज्ञ (प्रोफेशनल्स) रखने के लिए ई-निविदा (ऑनलाइन टेंडर) के माध्यम से एक कंसल्टेंसी एजेंसी चुनी जाएगी. पूर्णिया में पानी की सप्लाई की बड़ी योजना है. सरकार ने अमृत 2.0 योजना के तहत पूर्णिया शहर में पानी की आपूर्ति की एक परियोजना को मंजूरी दी गई है. इस पर कुल 284 करोड़ 78 लाख 94 हजार 479 रुपये खर्च होंगे.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
