नई दिल्ली: बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान के जोर पकड़ने के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि उन्होंने राज्य को विशेष दर्जा देने का वादा क्यों पूरा नहीं किया। इसके साथ उन्होंने केंद्र पर देश के संघीय ढांचे को ‘कुचलने’ का आरोप लगाया। केंद्र-राज्य संबंधों पर दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को भेजे अपने संदेश में कुमार ने कहा कि मोदी चुनावों को देखते हुए बिहार के लिए ‘बड़ी-बडी घोषणाएं’ कर रहे हैं, लेकिन ओड़िशा एवं पश्चिम बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने का वादा किया था, लेकिन आज की तारीख तक यह पूरा नहीं किया गया है। वह चुनावों को देखते हुए बिहार के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं लेकिन ओड़िशा एवं पश्चिम बंगाल की समस्याओं की ओर नहीं देख रहे हैं। मोदी द्वारा बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रूपए के पैकेज की घोषणा को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हुए कुमार ने आरोप लगाया कि कई मुद्दों पर एकतरफा फैसले लेकर केंद्र संघीय ढांचे को कुचल रहा है।
उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि मुख्यमंत्रियों से सलाह मशविरा किए बिना ही केंद्र ने कई महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में अपनी वित्तीय हिस्सेदारी कम कर दी है। उन्होंने कहा कि इससे राज्यों पर वित्तीय भार बढ़ गया है। सम्मेलन में कुमार का संदेश पढ़ा गया। इसमें उन्होंने कहा कि चुनावों के पहले भाजपा संघीय ढांचे की बात करती थी, लेकिन अब केंद्र का आचरण सहयोगात्मक संघवाद के खिलाफ है। भाजपा नीत केंद्र सरकार ने संघीय ढांचे को कुचल दिया है।
बिहार में जदयू..राजद..कांग्रेस के महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे कुमार ने राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक नहीं बुलाने के लिए भी केंद्र की आलोचना की और कहा कि यह एकमात्र मंच है जहां मुख्यमंत्री अपने विचार रखते हैं। कुमार ने बिहार के चुनावों के बाद राज्यों के बीच विस्तृत विचार विमर्श का प्रस्ताव किया।उन्होंने अरविन्द केजरीवाल सरकार को काम करने की अनुमति नहीं देने और उसके लिए बाधाएं खड़ी करने को लेकर भी केंद्र पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस मुद्दे पर आपके :केजरीवाल के: साथ हूं।’’ उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के कारण वह इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो सके। दिल्ली सरकार ने भाजपा और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित सभी मुख्यमंत्रियों को सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार ही इसमें शामिल हुए। दिलचस्प है कि केजरीवाल के साथ अपनी बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद सरकार वहां से चले गए और उन्होंने सम्मेलन को संबोधित नहीं किया।