शिवराज सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानें किस मामले में देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है मध्य प्रदेश

भोपाल: मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने राज्य की धरती पर जन्मे हर गरीब व्यक्ति को अपना निजी मकान या आवासीय भूखंड दिए जाने के लिए बनाए जाने वाले कानून के मसौदे को बुधवार को मंजूरी दे दिया. मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री एवं प्रदेश सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया, 'मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में एक कानून के मसौदे को मंजूरी दी गई है. यह कानून मध्य प्रदेश की धरती पर जन्मे हर एक गरीब नागरिक को अपना निजी मकान या आवासीय भूखंड का टुकड़ा होने की गारंटी देता है.'

इस कानून के अमल में आने से प्रदेश की धरती पर जन्मा कोई भी नागरिक बिना मकान या आवासीय भूखंड के बगैर नहीं रहेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास आवासीय भूखंड या निजी मकान नहीं होगा, उनका जीवन-स्तर उठाने के लिए राज्य सरकार निजी मकान या आवासीय भूखंड देगी.

मिश्रा ने कहा, 'वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के दौरान विधानसभा में इस संबंध में विधेयक पेश किया जाएगा.' उन्होंने दावा किया कि देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा, जो प्रदेश में जन्मे हर एक भूमिहीन गरीब को आवासीय भूखंड का टुकड़ा देगा. एक सवाल के जवाब में मिश्रा ने बताया, 'राज्य में भूमि की कोई कमी नहीं है और यदि जरूरत हुई, तो प्रदेश सरकार हर एक आवास विहीन गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए निजी भूमि खरीदने से भी नहीं हिचकेगी.'

इस कानून के विस्तृत ब्योरे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'इस विधेयक के बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको भविष्य में साझा करेंगे.' मिश्रा ने यह भी बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के अंतर्गत 25,000 आवासगृह निर्माण का निर्णय भी लिया गया. आगामी पांच सालों में मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए पांच हजार आवास प्रतिवर्ष बनाए जाएंगे.

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