केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ सीजन 2025–26 के लिए तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दलहन-तिलहन की बड़ी खरीद की योजनाओं को मंजूरी दे दी है.कृषि मंत्रालय के मुताबिक, तेलंगाना के किसानों के लिए मूंग, उड़द 100% व सोयाबीन खरीद की स्वीकृति, ओडिशा को अरहर की 100% खरीद और महाराष्ट्र में मूंग, उड़द 100% एवं सोयाबीन की सबसे बड़ी PSS खरीद तथा मध्य प्रदेश में सोयाबीन के लिए PDPS में स्वीकृति दी गई है.
तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए स्वीकृत की गयी खरीद की कुल राशि ₹15095.83 करोड़ है, जिससे संबंधित राज्यों के लाखों किसानों को लाभ मिलेगा. कृषि मंत्रालय में सोमवार को इन राज्यों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह की एक उच्चस्तरीय वर्चुअल बैठक हुई. ये मंज़ूरी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) सहित कृषि एवं किसान कल्याण की योजनाओं के तहत दी गयी है.
कृषि मंत्रालय द्वारा जारी एक नोट के मुताबिक, "बैठक में चर्चा के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेलंगाना राज्य में मूंग (ग्रीन ग्राम) की कुल 4,430 मीट्रिक टन (जो राज्य उत्पादन का 25% है) खरीद मूल्य समर्थन योजना (PSS) के अंतर्गत ₹38.44 करोड़ की राशि पर स्वीकृति दी. उड़द (ब्लैकग्राम) की शत-प्रतिशत खरीद होगी, वहीं सोयाबीन की 25 प्रतिशत खरीद की स्वीकृति दी गई है. इसी प्रकार, ओडिशा राज्य में अरहर (रेड ग्राम) की 18,470 मीट्रिक टन (राज्य उत्पादन का 100%) खरीद को PSS के तहत ₹147.76 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी है".
जबकि महाराष्ट्र में मूंग (ग्रीन ग्राम) की 33,000 मीट्रिक टन, उड़द (ब्लैक ग्राम) की 3,25,680 मीट्रिक टन और सोयाबीन की 18,50,700 मीट्रिक टन कुल मात्रा को PSS के अंतर्गत क्रमशः ₹289.34 करोड़, ₹2540.30 करोड़ और ₹9,860.53 करोड़ की कुल लागत पर मंजूरी दी गयी है. इसके अलावा, मध्य प्रदेश में खरीफ 2025–26 के दौरान सोयाबीन की 22,21,632 मीट्रिक टन की मूल्य अंतर भुगतान योजना (PDPS) के तहत लागू होगी, जिसके लिए ₹1,775.53 करोड़ के वित्तीय प्रभाव की स्वीकृति कृषि मंत्री ने दी है.
केंद्रीय कृषि मंत्री के इस फैसले से खरीफ सीजन 2025-26 के लिए इन राज्यों में दलहन और तिलहन की रिकॉर्ड खरीद से अनाज उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को सुनिश्चित आय मिलेगी. कृषि मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने तुअर, उड़द और मसूर की खरीद राज्य उत्पादन के 100% तक करने की व्यवस्था NAFED व NCCF के माध्यम से की है, जिससे दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता का रास्ता खुले.
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