विराग गुप्ता
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LEGAL EXPLAINER: SC के फ़ैसले का नागरिकता, घुसपैठ, रोहिंग्या और CAA पर प्रभाव
शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश से फिर पलायन शुरू हो गया है, इसलिए नागरिकता क़ानून में बदलाव पर मुहर वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के दूरगामी परिणाम होंगे. फ़ैसले से जुड़े 10 क़ानूनी पहलुओं को समझने की ज़रूरत है.
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Legal Explainer: गिरफ़्तारी वॉरंट की आड़ में भी साइबर ठगी - डिजिटल अरेस्ट के 7 कानूनी पहलू
साइबर ठगी का शिकार होने पर स्थानीय पुलिस को 112 पर सूचित करना चाहिए. हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर शिकायत के साथ वॉलेट और बैंक अकाउंट का पूरा विवरण दिए जाने पर ठगी गई रकम बैंक एकाउंट में फ्रीज़ कराई जा सकती है. उसके अलावा www.cybercrime.gov.in पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए.
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LEGAL EXPLAINER: असम, हिमाचल और उत्तराखंड के नए क़ानून और UCC
संविधान के अनुच्छेद-44 के तहत यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को पारित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया, लेकिन इससे जुड़े नियम अभी लागू नहीं हुए. मुस्लिम शादियों के रजिस्ट्रेशन को ज़रूरी बनाने के लिए असम का नया क़ानून, लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 21 करने के लिए हिमाचल प्रदेश का प्रस्तावित क़ानून, इन सभी क़ानूनों पर बहस से देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सहमति का माहौल बढ़ेगा. इन मामलों से जुड़े 9 क़ानूनी पहलुओं को समझना ज़रूरी है...
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कर्नाटक में निजी क्षेत्र में आरक्षण के 11 कानूनी और संवैधानिक पहलू
रोजगार और गर्वनेंस बढ़ाने में विफल सरकारें क्षेत्र, जाति, भाषा और धर्म के आधार पर आरक्षण और रेवड़ियों के झुनझुने से वोट बैंक को लुभाने में मगन हैं. कर्नाटक का यह बिल युवाओं के भविष्य, रोजगार सृजन, आर्थिक प्रगति के साथ देश के संघीय ढांचे को प्रभावित करता है, इसलिए इससे जुड़े 11 कानूनी और संवैधानिक पहलुओं को समझना बेहद ज़रूरी है.
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विराग गुप्ता : जीएसटी से बढ़ेगी महंगाई, जो अगले चुनाव में बनेगी कांग्रेस का ब्रह्मास्त्र
मोदी सरकार के पहले दो बजट अप्रत्यक्ष करों से भरपूर रहे हैं। सरकार को सोचना पड़ेगा कि क्या मंदी से जूझती अर्थव्यवस्था अप्रत्यक्ष करों की इतनी मार झेल सकती है और क्या टैक्स राज के जरिये महंगाई की आंच बढ़ाकर सरकार अपने लिए राजनैतिक मुसीबत नहीं न्योत रही...?
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विराग गुप्ता : दरअसल क्या है जीएसटी, जो हो रहा है राजनीतिक असहिष्णुता का शिकार...?
जीएसटी का पूरा नाम गुड्स (वस्तु) एंड सर्विस (सेवा) टैक्स है, जो केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए 20 से अधिक अप्रत्यक्ष करों के एवज में लगाया जा रहा है।
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विराग गुप्ता : संघवाद के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती है जीएसटी...
वर्तमान राजनीतिक गतिरोध और संवादहीनता के दौर में राज्यों द्वारा इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार से बेजा मांगें मनवाने का प्रयास हो सकता है और न मानने पर असहयोग, जिससे इसके क्रियान्वयन में विलंब से संसदीय तंत्र की विफलता और भी उभरेगी।
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विराग गुप्ता : जीएसटी से बढ़ेगी महंगाई, जो अगले चुनाव में बनेगी कांग्रेस का ब्रह्मास्त्र
मोदी सरकार के पहले दो बजट अप्रत्यक्ष करों से भरपूर रहे हैं। सरकार को सोचना पड़ेगा कि क्या मंदी से जूझती अर्थव्यवस्था अप्रत्यक्ष करों की इतनी मार झेल सकती है और क्या टैक्स राज के जरिये महंगाई की आंच बढ़ाकर सरकार अपने लिए राजनैतिक मुसीबत नहीं न्योत रही...?
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विराग गुप्ता : दरअसल क्या है जीएसटी, जो हो रहा है राजनीतिक असहिष्णुता का शिकार...?
जीएसटी का पूरा नाम गुड्स (वस्तु) एंड सर्विस (सेवा) टैक्स है, जो केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए 20 से अधिक अप्रत्यक्ष करों के एवज में लगाया जा रहा है।
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विराग गुप्ता : संघवाद के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती है जीएसटी...
वर्तमान राजनीतिक गतिरोध और संवादहीनता के दौर में राज्यों द्वारा इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार से बेजा मांगें मनवाने का प्रयास हो सकता है और न मानने पर असहयोग, जिससे इसके क्रियान्वयन में विलंब से संसदीय तंत्र की विफलता और भी उभरेगी।
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विराग गुप्ता : संघवाद के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती है जीएसटी...
वर्तमान राजनीतिक गतिरोध और संवादहीनता के दौर में राज्यों द्वारा इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार से बेजा मांगें मनवाने का प्रयास हो सकता है और न मानने पर असहयोग, जिससे इसके क्रियान्वयन में विलंब से संसदीय तंत्र की विफलता और भी उभरेगी।
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विराग गुप्ता : जीएसटी से बढ़ेगी महंगाई, जो अगले चुनाव में बनेगी कांग्रेस का ब्रह्मास्त्र
मोदी सरकार के पहले दो बजट अप्रत्यक्ष करों से भरपूर रहे हैं। सरकार को सोचना पड़ेगा कि क्या मंदी से जूझती अर्थव्यवस्था अप्रत्यक्ष करों की इतनी मार झेल सकती है और क्या टैक्स राज के जरिये महंगाई की आंच बढ़ाकर सरकार अपने लिए राजनैतिक मुसीबत नहीं न्योत रही...?
