विज्ञापन
This Article is From Aug 26, 2022

गन्‍ना उद्योग की मजबूती के लिए उठाए कदम, सहकारी चीनी मिलों से अब गन्‍ना किसानों को जल्‍द हो सकेगा भुगतान : यूपी सरकार

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सहकारी चीनी मिलों को गन्ना (Sugarcane) देने वाले किसानों का बकाया भुगतान अब जल्द हो सकेगा. सरकार ने  गन्‍ना उद्योग की मजबूती के लिए बड़े कदम उठाए हैं.

गन्‍ना उद्योग की मजबूती के लिए उठाए कदम, सहकारी चीनी मिलों से अब गन्‍ना किसानों को जल्‍द हो सकेगा भुगतान : यूपी सरकार
24 सहकारी चीनी मिलों द्वारा प्रदेश में गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान को प्राथमिकता दी जा रही है
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सहकारी चीनी मिलों को गन्ना (Sugarcane) देने वाले किसानों का बकाया भुगतान अब जल्द हो सकेगा. सरकार ने  गन्‍ना उद्योग की मजबूती के लिए बड़े कदम उठाए हैं.  इसके साथ ही सहकारी चीनी मिलों द्वारा किसानों को अब तक 2,524.90 रुपये करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है. राज्य सरकार ने खरीदे गए गन्ना की रकम का बकाया भुगतान करने के लिए  सहकारी क्षेत्र की 3 चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2021-22 के देय गन्ना मूल्य के सापेक्ष शत्-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित कर दिया है. इस गन्ना मूल्य भुगतान से प्रदेश के 3,68,545 गन्ना आपूर्तिकर्ता किसान लाभान्वित  होंगे. उत्तर प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान को प्राथमिकता दी जा रही है. 

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास के मुख्य सचिव,  संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा सहकारी चीनी उद्योग को सुदृढ़ करने हेतु कई कदम उठाये गये हैं. अधिक गन्ना  बाहुल्य क्षेत्रों में चीनी मिलों का क्षमता विस्तार कर एथनॉल उत्पादन हेतु आसवनियों की स्थापना करायी जा रही है. भूसरेड्डी ने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार गन्ना किसानों के हितों के लिए पूर्णरूपेण सजग है तथा उन्हें लाभ पहुंचाने हेतु सहकारिता को एक मुख्य साधन के रूप में अपना रही है. 

प्रदेश में कार्यरत 24 सहकारी चीनी मिलों (Sugar Mill)  द्वारा प्रदेश में गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान को प्राथमिकता दी जा रही है. उत्पादों की बिक्री से प्राप्त धनराशि पेराई सत्र 2021-22 में क्रय किये गये गन्ने का लगभग 2,524.90 रुपये करोड़ का भुगतान सीधे गन्ना किसानों के खाते में कर दिया गया है.

इसे भी पढ़ें :दिल्ली हाई कोर्ट ने रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों की याचिका पर सुनवाई टाली

"दिल्ली जब आने लगा तो मुझे सावधान रहने को कहा गया, लेकिन...": निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण

वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के प्रावधानों को 97 साल के बुजुर्ग ने अदालत में दी चुनौती

इसे भी देखें : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से दिया इस्तीफा

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com