नई दि्ल्ली:
एक ओर चुनाव आयोग ने राइट टू रिकॉल के प्रस्ताव को एक तरह से खारिज कर दिया है वहीं सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार करने की बात कही है। मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी ने कहा था कि यह भारत में नहीं चलेगा क्योंकि जीते लोगों को वापस बुलाने से देश में अस्थिरता आ जाएगी। लेकिन कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है लेकिन यह प्रस्ताव तभी आकार ले सकता है जब सभी पार्टियां इस पर सहमत हों। हालांकि कई पार्टियां पहले से ही इसके लिए तैयार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वो हमेशा से राइट टू रिकॉल के हिमायती रहे हैं।
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