वाट्सएप (Whatsapp) पर एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है. जिसमें दावा किया जा रहा है सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए (DA) बढ़ गया है. इसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है और अब यह 34 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो गया है. इसमें दावा किया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ DA एक जुलाई, 2022 से मिलेगा. यानी उन्हें 3 महीने का एरियर दिया जाएगा. इस मैसेज में दावा किया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर ने 20 सितंबर को यह आदेश जारी किया है. लेकिन सरकार का कहना है कि यह मैसेज फर्जी है और वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है.
An order circulating on #WhatsApp claims that the additional installment of Dearness Allowance will be effective from 01.07.2022#PIBFactCheck
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 22, 2022
▶️This order is #Fake
▶️Department of Expenditure, @FinMinIndia has not issued any such order pic.twitter.com/VQ07ZvpMXE
सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर साल में दो बार अपने कर्मचारियों का DA तय करती है. जनवरी और जुलाई में DA संशोधित करती है. जनवरी से डीए में 3 फीसदी का इजाफा किया गया था जिसके बाद यह 34 फीसदी हो गया था. महंगाई को देखते हुए माना जा रहा है कि सरकार इसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. इससे 1.16 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा. सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए डीए में इजाफा करती है.
डीए बढ़ने से कर्मचारी के पीएफ और ग्रैच्युटी कंट्रीब्यूशन में भी इजाफा होता है. इसकी वजह यह है कि यह कर्मचारी की बेसिक सैलरी और DA से कटता है. डीए बढ़ने से कर्मचारियों के ट्रांसपोर्ट अलाउंस और सिटी अलाउंस बढ़ने का रास्ता भी साफ होता है. मीडिया में इस तरह की भी खबरें हैं कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरए (HRA) में भी बढ़ोतरी की योजना बना रही है.
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