Pib Fact Check

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  Fact Check: क्या 75 साल से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन को नहीं भरना होगा टैक्स? जानिए इस वायरल मैसेज का सच

  इन दिनों ऐसा ही एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके मुताबिक अब 75 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन को टैक्स नहीं भरना होगा. लेकिन इस मैसेज में क्या कोई सच्चाई है, चलिए जानते हैं.

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  Fact Check: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र नहीं बढ़ाई, PIB ने दावे को बताया फर्जी

  भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने 19 नवंबर 2024 को अपने ऑफिशियल फैक्ट-चेक X (ट्विटर) हैंडल पर स्पष्ट किया कि यह खबर गलत है और सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु (Retirement age of central government employees) बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया है.

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  बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गैरमौजूदगी पर नीति आयोग ने कहा- उन्होंने अपना नुकसान किया

  नीति आयोग (NITI Aayog) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) बीवीआर सुब्रमण्यम ने शनिवार को कहा कि शासी परिषद (Governing Council) की बैठक में बिहार, केरल सहित 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं हुए. बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) ने की. बैठक में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर और अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में गांवों में गरीबी को शून्य स्तर पर लाने यानी इससे पूरी तरह समाप्त करने के विचार पर गहन चर्चा हुई.

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  क्या ममता बनर्जी को बोलने से रोका गया? नीति आयोग के CEO ने बताई सच्चाई; जानें पूरा मामला

  पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में नीति आयोग (NITI Aayog) की नौवीं गवर्निंग काउंसिल (Governing Council) की बैठक दिल्ली में शनिवार को हुई. इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों को आमंत्रित किया गया था. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) इस बैठक को बीच में छोड़कर चली गईं. उन्होंने बाहर जाकर दावा किया कि बैठक में उनका माइक बंद कर दिया गया. उन्हें बोलने की इजाजत नहीं देकर अपमानित किया गया. इस पर सरकार की तरफ से ममता बनर्जी के आरोपों को पूरी तरह से गलत और निराधार बताया गया है.

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  अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की ढही दीवार? लोगों ने लगाया लापरवाही का आरोप, फैक्ट चेक में सामने आई ये सच्चाई

  प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने नए उद्घाटन किए गए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की चारदीवारी के ढहने के सोशल मीडिया दावों को खारिज कर दिया है.

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  फेक न्यूज को रोकने के लिए PIB बनाएगा फैक्ट चेक यूनिट, मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

  तथ्य जांच इकाई केंद्र सरकार से संबंधित सभी फर्जी खबरों या गलत सूचनाओं से निपटने या सचेत करने के लिए नोडल एजेंसी होगी.

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  धड़ल्ले से फेक न्यूज फैला रहे ये 9 YouTube चैनल, PIB की फैक्ट चेक टीम ने सामने रखा सच

  इन Youtube चैनल पर सरकार की कई ऐसी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई है जिन योजनाओं को सरकार ने लॉन्च ही नहीं किया है और न ही ऐसी कोई योजना है. 

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  TV News चैनलों पर लागू नहीं होंगे फैक्ट चेक के नियम, ऑनलाइन प्लेटफार्म तक सीमित होगा दायरा

  सरकार ने अपनी मीडिया शाखा पीआईबी द्वारा ‘फर्जी’ या ‘भ्रामक’ के रूप में चिह्नित सामग्री को हटाने के लिए नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों में प्रस्तावित संशोधन पर जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं. मंत्रालय प्रस्ताव को लागू करने से पहले अगले महीने हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगा.

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  PM, CJI, SC के बारे में फर्ज़ी ख़बरें फैलाने वाले यूट्यूब चैनल की कलई खोली PIB ने

  ट्विटर पर @PIBFactCheck ने बताया कि 'न्यूज़ हेडलाइन्स' नामक यूट्यूब चैनल के पास लगभग 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, और उनके द्वारा पोस्ट किए गए सभी वीडियो को अब तक 32 करोड़ बार देखा जा चुका है, लेकिन इस चैनल पर Fake News फैलाई जा रही है.

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  Fact Check: सरकारी फैक्ट चेक ने कहा, CBSE की फर्जी वेबसाइट से स्टूडेंट सावधान रहे

  CBSE Fake News: सरकार का कहना है कि यह मैसेज फर्जी है और छात्रों से सीबीएसई की फर्जी वेबसाइट से बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क मांगा जा रहा है. 

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  छात्रों को फ्री में मिलने वाले लैपटॉप दावा, कितना सच कितना झूठ PIB ने बताया

  गवर्नमेंट फैक्ट चेक, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के फैक्ट चेकर ने आज, 10 अक्टूबर को, सरकार द्वारा कक्षा 11 से स्नातक स्तर के छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान करने के दावे का खंडन किया है.

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  Fact Check: केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी इजाफा, एक जुलाई से होगा लागू! जानिए क्या है सच

  सरकार का कहना है कि यह मैसेज फर्जी है और वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है.

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  Fact Check:भारत सरकार आपके घरों में बिछवाने जा रही शराब की पाइप लाइन ! ज़रा देखिए तो क्या-क्या वायरल हो रहा है...

  आप ही जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि भारत सरकार लोगों के घरों में शराब की पाइपलाइन बिछवाएगी ? आपको भी ये बात पढ़कर हंसी आ रही होगी, लेकिन अब इसी खबर पर पीआईबी को फैक्ट चैक करना पड़ गया.

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  वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में फिर से छूट मिलने की खबर गलत, कोई घोषणा नहीं : केंद्र सरकार

  मीडिया के कुछ वर्गों में ऐसी खबरें आई थीं कि रेल मंत्रालय ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों की रियायतें 1 जुलाई, 2022 से फिर से शुरू करेगा. इन्हीं खबरों पर पीआईबी ने स्पष्टीकरण जारी किया है और उन खबरों को 'फर्जी' करार दिया है.

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  Kisan Credit Card दे रहा बिना ब्याज पर लोन! जानिए वायरल मैसेज की सच्चाई

  इंटरनेट पर अक्सर कई फर्जी दावे वायरल होते रहते हैं, जो लोगों में भ्रम फैलाने का काम करते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही फर्जी मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोगों को बिना ब्याज पर लोन दे रही है. जानिए इसके पीछे की सच्चाई.