बाइडेन ने 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस के उद्घाटन दिवस पर राष्ट्राध्यक्षों और शासन प्रमुखों को संबोधन करते हुए कहा, ‘‘महत्वपूर्ण प्रयास में, हमने जी20 में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल के माध्यम से भारत को यूरोप से जोड़ने की घोषणा की.''
उन्होंने कहा कि इससे दो महाद्वीपों में निवेश के अवसर बढ़ेंगे। राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘यह अधिक टिकाऊ, एकीकृत मध्य पूर्व बनाने के हमारे प्रयास का हिस्सा है। यह दर्शाता है कि कैसे इजराइल का अपने पड़ोसियों के साथ अधिक सामान्य और आर्थिक संबंध है जो सकारात्मक और व्यावहारिक असर लाएगा.''
महत्वाकांक्षी भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) की संयुक्त रूप से अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं ने जी20 शिखर सम्मेलन के मौके पर घोषणा की थी.
नए आर्थिक गलियारे को चीन के विवादास्पद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है. आईएमईसी से एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी बढ़ने और आर्थिक एकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है.
आईएमईसी में दो अलग-अलग गलियारे होंगे. पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा.
संयुक्त राष्ट्र महासभा मंच से अपने संबोधन में बाइडेन ने शिखर सम्मेलन के दौरान जी20 में अफ्रीकी संघ के प्रवेश का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा, ‘‘हमने अफ्रीकी संघ का स्थायी सदस्य के रूप में स्वागत करते हुए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में जी20 को मजबूत किया. हमें संस्थानों को और उन्नत तथा मजबूत करना है. हमें नयी साझेदारियां भी बनानी होंगी, नयी चुनौतियों का सामना करना होगा.''
‘क्वाड' का जिक्र करते हुए, बाइडेन ने कहा, ‘‘हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमने लोगों के लिए टीकों से लेकर समुद्री सुरक्षा तक हर चीज पर ठोस प्रगति प्रदान करने के लिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी क्वाड साझेदारी को बढ़ाया है.'' क्वाड में जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं.
बाइेडन ने जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नयी दिल्ली की यात्रा की. संयुक्त घोषणापत्र को सर्वसम्मति से सफलतापूर्वक अपनाने के साथ शिखर सम्मेलन का समापन हुआ.
भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत अफ्रीकी संघ नयी दिल्ली शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह का एक नया स्थायी सदस्य बन गया. 1999 में अपनी स्थापना के बाद से यह प्रभावशाली समूह का पहला विस्तार था.
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