विजय माल्या को ब्रिटिश हाईकोर्ट से बड़ा झटका, लंदन की संपत्तियां होंगी जब्त 

लंदन: भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. ब्रिटेन की कोर्ट ने भारत के 13 बैंकों के कंसोर्शियम के संघ की याचिका पर विजय माल्या की लंदन स्थित संपत्तियों की तलाशी लेने और उन्हें जब्त करने की अनुमति दे दी है. बैंकों के कंसोर्शियम ने लंदन कोर्ट में माल्या की संपत्ति जब्त करने के लिए अर्जी दी थी.

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हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूके के प्रवर्तन अधिकारी 62 वर्षीय विजय माल्या की लंदन के निकट हर्टफोर्डशायर में स्थित संपत्तियों की तलाशी ले सकेंगे. ब्रिटेन की कोर्ट ने प्रवर्तन अधिकारियों और उनके एजेंट्स को तलाशी लेने की अनुमति दे दी है. बता दें कि माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये का कर्ज, धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग का आरोप है. भारत की ओर से माल्या के प्रत्यर्पण के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं.

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माल्या अभी हर्टफोर्डशायर में ही रह रहे हैं. कोर्ट के आदेश के बाद एजेंटों को बल प्रयोग का भी अधिकार होगा. हालांकि यह प्रवेश का निर्देश नहीं है. इसका मतलब है कि बैंकों के लिए यह एक साधन है, जिसका इस्तेमाल वे करीब बकाए रकम की वसूली के लिए कर सकते हैं. इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय का प्रवर्तन अधिकारी या उसके तहत कोई प्रवर्तन एजेंट जरूरी होने पर संपत्ति में प्रवेश के लिए पर्याप्त बल का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

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बता दें कि विजय माल्या ने कुछ दिन पहले कहा था कि वह बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने वालों की 'पहचान' बन गए हैं और उनका नाम आते ही मानों लोगों का गुस्सा भड़क जाता है. माल्या ने काफी समय बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक बयान जारी किया था. इसमें उन्होंने कहा है कि वह दुर्भाग्य से जिस विवाद में घिरे हुए हैं उसकी 'तथ्यात्मक स्थिति' सामने रखना चाहते हैं.

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माल्या कहा था कि अपना पक्ष रखने के लिए उन्होंने पांच अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री को पत्र लिखा था. बयान के अनुसार, 'उन्हें किसी से भी प्रत्युत्तर नहीं मिला.' इसमें माल्या ने कहा है, 'राजनेताओं व मीडिया ने मुझ पर इस तरह आरोप लगाए मानो किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए 9000 करोड़ रुपये का कर्ज मैंने चुरा लिया और भाग गया. कुछ कर्जदाता बैंकों ने भी मुझे जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाला करार दिया.' माल्या के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी, उनकी समूह कंपनियों व उनके परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों की आस्तियां कुर्क कर दीं जिनका मूल्य लगभग 13900 करोड़ रुपये है.