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This Article is From Sep 07, 2017

ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा : अमेरिका से बेदखल किए जा रहे युवा प्रवासियों के पक्ष में आगे आए 15 राज्य

डीएसीए समाप्त करने के मुद्दे पर 15 राज्यों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ने अमेरिकी सरकार को अदालत में घसीटा, राष्ट्रपति के कदम को असंवैधानिक बताते हुए इसे खारिज करने की मांग

ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा : अमेरिका से बेदखल किए जा रहे युवा प्रवासियों के पक्ष में आगे आए 15 राज्य
डीएसीए कार्यक्रम रद्द करने के ट्रंप प्रशासन के फैसले के खिलाफ अमेरिका के 15 राज्यों और डीसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है.
न्यूयार्क: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युवा प्रवासियों के निर्वासन के खिलाफ सुरक्षा देना बंद करने की योजना के चलते 15 राज्यों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ने अमेरिकी सरकार को अदालत में घसीटा है. न्यूयार्क के अटॉर्नी जनरल ने इन प्रवासियों को ‘‘अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ’’ लोग बताया है.

ब्रूकलिन की संघीय अदालत में कल दायर मुकदमे में जज से अनुरोध किया गया कि वह डीएसीए (डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स) कार्यक्रम के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए कदम को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दें.

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इसमें कहा गया कि यह कदम ‘‘राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से मेक्सिको मूल के लोगों को दंडित करने और अपमानित करने के लिए अक्सर दिए जाने वाले बयानों की यह पराकाष्ठा है.’’ जिन अटॉर्नी जनरलों ने यह मामला उठाया है, वे डेमोक्रेट प्रतिनिधित्व वाले राज्य से हैं. यहां डीएसीए जनसंख्या वाले लोगों को ‘‘सपने देखने वाले’’ (ड्रीमर्स) कहा जाता है. इनकी संख्या सैंकड़ों से हजारों तक है. इन लोगों को अमेरिका में उस समय अवैध रूप से लाया गया था, जब वे बच्चे थे. या फिर ये उन परिवारों से हैं, जो अपने वीजा की तय अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रुक गए थे.

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न्यूयार्क के अटॉर्नी जनरल एरिक टी श्नाइडरमैन ने कहा कि ट्रंप की योजना ‘‘निर्दयी, अदूरदर्शी, अमानवीय’’ है और यह मेक्सिको एवं लातिन देशों के खिलाफ उनकी सोच के चलते बनाई गई है. उन्होंने कहा कि न्यूयार्क के 42 हजार लोग इसके संरक्षित दर्जे के तहत आते हैं और वे अमूमन आदर्श नागरिक हैं.

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श्नाइडरमैन ने कहा, ‘‘वे अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ ड्रीमर्स नियमों से चलते हैं, मेहनत करते हैं. ड्रीमर्स कर का भुगतान करते हैं. इनमें से अधिकतर के लिए सिर्फ अमेरिका ही उनका घर है. वे यहां रहने के हकदार हैं.’’
(इनपुट एजेंसियों से)

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