- पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की दो दिवसीय यात्रा पर हैं और यहां भारत-ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करेंगे.
- समझौते को ब्रिटिश संसद से मंजूरी मिलनी है जिसके लिए कई महीने लग सकते हैं, अभी केवल प्रारंभिक मंजूरी मिली है.
- एफटीए का पहला ऐलान मई 2021 में हुआ था तब बोरिस जॉनसन ब्रिटिश पीएम थे. फिर ट्रस और सुनक की अहम भूमिका रही.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपनी दो दिवसीय यात्रा पर ब्रिटेन पहुंच गए. इस यात्रा का एक प्रमुख परिणाम ऐतिहासिक भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को औपचारिक रूप देना होगा. एफटीए की कोशिशें साल 2021 से ही चालू थीं लेकिन 2022 में इसमें तेजी आई थीं. अब 3 साल बाद जाकर कहीं यह समझौता किसी नतीजे पर पहुंचा है. इस समझौते, जिसे औपचारिक तौर पर एक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कहा जाता है, को अब ब्रिटिश संसद की मंजूरी मिलनी है. माना जा रहा है कि इसमें कई महीने लग सकते हैं.
गुरुवार को साइन होगा समझौता
पीएम मोदी गुरुवार को अपने ब्रिटिश समकक्ष कीर स्टारमर के साथ व्यापक वार्ता करेंगे. इसमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को नई गति प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है. स्टारमर, चेकर्स में वार्ता के लिए मोदी की मेजबानी करेंगे. चेकर्स ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है जो लंदन से 50 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित है. मामले पर नजर रख रहे करीबी सूत्रों की मानें तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उनके ब्रिटिश समकक्ष जोनाथन रेनॉल्ड्स गुरुवार को दोनों प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में एफटीए को साइन कर सकते हैं.
2021 में हुआ पहला ऐलान
एफटीए का पहला ऐलान मई 2021 में हुआ था जब तत्कालीन ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन और नरेंद्र मोदी ने 'Enhanced Trade Partnership' की घोषणा की थी. जनवरी 2022 में जाकर इस पर पहली आधिकारिक वार्ता हुई. जनवरी 2022 से मई 2024 के बीच दोनों देशों के बीच कुल 15 राउंड की बातचीत जोकि दिल्ली और लंदन दोनों ही जगहों पर हुईं. इस समझौते पर आखिरी राउंड की बातचीत इस साल 24 Feb को शुरू हुई जो कि 6 May 2025 तक चली. जुलाई 2024 में ब्रिटेन के नए पीएम स्टारमर ने अपना पद संभालने के बाद भारत को भरोसा दिलाया कि समझौते को जल्द ही नतीजे पर लेकर जाएंगे.
इस साल फिर शुरू हुई वार्ता
14 जनवरी 2025 को वार्ता फिर से शुरू हुई और 9 अप्रैल 2025 को खबर आई कि FTA के करीब 90 प्रतिशत प्रावधानों पर सहमति बन चुकी है जिसमें वीजा, शराब और ऑटोमोबाइल शामिल थे. 29 अप्रैल 2025 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि '25 में से 26 विषयों पर सहमति' हो गई. 6 मई 2025 FTA की डील फाइनल हुई और Agreement-in-Principle घोषित हुआ. 22 जुलाई 2025 को भारत की केबिनेट ने इस एग्रीमेंट को अपनी मंजूरी दे दी.
जॉनसन से लेकर सुनक तक का रोल
इस एग्रीमेंट पर वार्ता की शुरुआत जहां जॉनसन के कार्यकाल में हुई तो इसे आगे बढ़ाने में लिज ट्रूस और ऋषि सुनक ने बड़ी भूमिका अदा की. वहीं अब मौजूदा पीएम कीर स्टारमर के कार्यकाल में यह निष्कर्ष पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है.
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