बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिसंबर में अपने देश लौटने की योजना के तहत, नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश दूतावास से एक नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने का अनुरोध किया है. अगस्त 2024 में एक हिंसक विद्रोह के बाद उनका 15 साल का शासन खत्म हो गया था और वह भारत आ गईं थीं. भारत आने के बाद से यह उनका पहला ऐसा संपर्क है.
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, लंदन स्थित 'मैट्रिक्स चैंबर्स' में हसीना के वकीलों ने सोमवार को नई दिल्ली में बांग्लादेश दूतावास की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को एक पत्र सौंपा. इसमें उन्होंने हसीना की वापसी के लिए जरूरी दस्तावेज जारी करने का आग्रह किया है. अगस्त 2024 में बांग्लादेश से निकलने के बाद से यह हसीना का पहला ऐसा संपर्क है, जो उनके निर्वासन से वापस लौटने की योजना की दिशा में एक कदम माना जा सकता है.
उनके वकीलों ने पत्र में लिखा, "अंतरिम सरकार और अन्य अधिकारियों द्वारा उनके मौजूदा बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) को रद्द किए जाने की खबरों को देखते हुए, हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप हमारी मुवक्किल (शेख हसीना) के लिए नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं."
उनके कानूनी प्रतिनिधियों ने अधिकारियों से इन आवेदनों पर "जल्द से जल्द" कार्रवाई करने का भी आग्रह किया है. उन्होंने हसीना की बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के तहत दायित्वों का हवाला दिया है. रॉयटर्स के मुताबिक, हसीना बांग्लादेश वापस लौटकर अदालत के सामने सरेंडर करना चाहती हैं. उनके सहयोगियों ने सोमवार को बताया कि जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनकी वापसी की सटीक तारीख की घोषणा की जाएगी.
बांग्लादेश में बढ़ सकता है तनाव
शेख हसीना के वापस लौटने की संभावना से नए राजनीतिक और कानूनी तनाव पैदा हो सकते हैं. बांग्लादेश की युद्ध-अपराध अदालत ने नवंबर 2025 में उन्हें छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के खिलाफ हिंसक कार्रवाई का आदेश देने के लिए, उनकी अनुपस्थिति में ही मौत की सजा सुनाई थी. भारत में रहते हुए हसीना ने इन आरोपों से इनकार किया है.
हसीना का देश छोड़ना, हफ्तों तक चले बढ़ते विरोध प्रदर्शनों का नतीजा था. ये प्रदर्शन जून 2024 में सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली को लेकर शुरू हुए थे. बांग्लादेश उच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण प्रणाली को फिर से लागू करने के बाद ये विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए. इस प्रणाली के तहत, 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत कोटा तय किया गया था. योग्यता-आधारित भर्ती की मांग कर रहे छात्र सड़कों पर उतर आए. लेकिन जल्द ही यह आंदोलन हिंसक झड़पों, सुरक्षा बलों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों, बेरोजगारी की चिंताओं और शासन तथा कथित भ्रष्टाचार को लेकर जनता के व्यापक गुस्से के कारण और बड़ा हो गया.
हसीना की पार्टी 'अवामी लीग' सत्ता से हटने से पहले बांग्लादेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी. तख्तापलट के बाद उसपर प्रतिबंध लगा दिया गया है. पार्टी के कई नेताओं और समर्थकों को या तो गिरफ्तार कर लिया गया है, या वे भारत और अन्य देशों में चले गए हैं. भारत में हसीना का लगातार रहना दोनों देशों के बीच संबंधों में एक विवादित मुद्दा बना हुआ है. बांग्लादेश ने कई बार उनके प्रत्यर्पण की मांग की है; दिसंबर 2024 में वहां के अंतरिम प्रशासन ने नई दिल्ली को इस संबंध में एक औपचारिक अनुरोध भी भेजा था.
भारत का कहना है कि इस अनुरोध की जांच स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार की जा रही है. भारतीय अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि यह मामला दोनों पड़ोसी देशों के बीच कानूनी और राजनयिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है.
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