पाकिस्तान विदेश विभाग की तरफ से दो सरकारी प्रतिनिधिमंडल को दुनिया की बड़े देशों में रवाना किया जाएगा. इन प्रतिनिधिमंडल पर जिम्मेदारी होगी कि वो अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत के साथ जारी तनाव पर पाकिस्तान के दृष्टिकोण को सही से पेश करें. पाकिस्तान के विदेश विभाग की तरफ से सोमवार को इस पूरे मसले पर जानकारी दी गई है. विदेश विभाग की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि तीन पूर्व विदेश मंत्रियों, दो पूर्व विदेश सचिवों, अमेरिका में दो पूर्व राजदूतों और एक कार्यरत संघीय मंत्री वाली एक हाई लेवल टीम संयुक्त राष्ट्र में परामर्श के लिए रविवार को न्यूयॉर्क पहुंची है.
टीम का हिस्सा हैं बिलावल
पाकिस्तान के अखबार द डॉन ने विदेश विभाग के हवाले से इस मामले पर विस्तार से जानकारी दी गई है. विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन डीसी, लंदन और ब्रसेल्स भी जाएगा. पूर्व विदेश मंत्री पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-जरदारी, हिना रब्बानी खार और खुर्रम दस्तगीर, सीनेटर शेरी रहमान, मुसादिक मलिक, फैसल सब्ज़वारी और बुशरा अंजुम बट; और जलील अब्बास जिलानी और तहमीना जंजुआ पहले प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं.
कहां-कहां जाएगी टीम
यह समूह संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष और सुरक्षा परिषद के सभी पांच स्थायी सदस्यों के राजदूतों से मिलने वाला है. साथ ही यह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन (OIC)संगठन के दूतों के एक ज्वॉइन्ट सेशन को भी संबोधित करेगा. एक्स पर एक पोस्ट में, बिलावल ने कहा कि वह अपने साथ एक 'स्पष्ट संदेश' लेकर पहुंचे हैं. प्रतिनिधिमंडल 3 जून को अपनी यात्रा शुरू करेगा जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, सांसदों, थिंक टैंक विश्लेषकों और प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ बैठकें होंगी.
एक टीम जा रही है रूस
विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री के विशेष सहायक सैयद तारिक फातमी के नेतृत्व में एक और प्रतिनिधिमंडल 2 जून से 4 जून तक रूस का दौरा करेगा. यात्रा के दौरान फातमी वरिष्ठ रूसी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और मीडिया के साथ ही थिंक टैंकों से भी मिलेंगे. वहीं, सीनेटर शेरी रहमान ने कहा कि पीपीपी अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने न्यूयॉर्क में हाई लेवल बहुपक्षीय बैठकों के बिजी शेड्यूल के साथ अपनी अमेरिकी यात्रा शुरू कर दी है.
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहली बार कूटनीतिक पहल की थी. इसके तहत 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद दुनिया भर में सात प्रतिनिधिमंडलों को भेजा गया है. इन प्रतिनिधिमंडलों की तरफ से अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को आतंकवाद में पाकिस्तान के शामिल होने की बारे में बताने और अपने सभी क्षेत्रों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की अटूट 'जीरो टॉलरेंस' नीति को दोहराने का काम सौंपा गया है.
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