पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरने के बाद अब जो कोई भी अगला प्रधानमंत्री बनेगा, उसे वही मुद्दे विरासत में मिलेंगे, जो पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टार को तीन साल तक परेशान करते रहे हैं. अगली सरकार के एजेंडे में खस्ताहाल अर्थव्यवस्था, बढ़ता उग्रवाद और पूर्व विदेशी सहयोगियों के साथ अस्थिर संबंध सबसे ऊपर होंगे.
इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल एंड सोशल रिसर्च के निदेशक प्रोफेसर जाफर अहमद ने कहा कि आने वाली सरकार को "घरेलू और विदेशी संबंधों के स्तर पर कई चुनौतियों" का सामना करना होगा.
22 करोड़ आबादी वाले मुल्क के आगामी प्रधान मंत्री के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं:
अर्थव्यवस्था:
आर्थिक तंत्र को पंगु बना देने वाले कर्ज, तेजी से भाग रही मुद्रास्फिति और कमजोर मुद्रा ने पिछले तीन सालों से देश के आर्थिक विकास की रफ्तार कुंद कर रखी है, जिसमें वास्तविक सुधार की संभावना बहुत कम है.
इस्लामाबाद में एक शोध संस्थान, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स (PIDE) के कुलपति नदीम उल हक ने कहा, "हमारे पास कोई दिशा नहीं है. अर्थव्यवस्था को मोड़ने के लिए कट्टरपंथी नीति सुधारों की आवश्यकता है."
पाकिस्तान में मुद्रास्फीति 12 प्रतिशत से अधिक है, विदेशी ऋण 130 अरब डॉलर है जो सकल घरेलू उत्पाद का 43 प्रतिशत है - और रुपया 190 डॉलर तक गिर चुका है. इमरान खान के सत्ता में आने के बाद से लगभग एक तिहाई की गिरावट आई है.
2019 में खान द्वारा हस्ताक्षरित $ 6 बिलियन का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) बेलआउट पैकेज कभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है क्योंकि सरकार ने कुछ सामानों पर सब्सिडी में कटौती या समाप्त करने और राजस्व और कर संग्रह में सुधार करने के समझौतों पर ध्यान दिया है.
उग्रवाद का उदय:
पाकिस्तान में तालिबान ने हाल के महीनों में हमलों को तेज कर दिया है. एक अलग आंदोलन है जो पिछले साल अफगानिस्तान में सत्ता संभालने वाले तालिबानी आतंकवादियों के साथ समान जड़ें साझा करता है. तालिबानी चरमपंथियों ने रमजान के दौरान सरकारी बलों के खिलाफ हमले की धमकी दी है - जो रविवार से शुरू हुआ है. अतीत में कई जानलेवा हमलों के लिए तालिबान को दोषी ठहराया जा चुका है.
खान ने आतंकवादियों को मुख्यधारा में वापस लाने का प्रयास किया था, लेकिन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकवादियों के साथ सरकार की बातचीत एक महीने का संघर्ष विराम पिछले साल नहीं हो सकी.
अफगानिस्तान तालिबान का कहना है कि वे देश को विदेशी आतंकवादियों के ठिकाने के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन यह देखा जाना बाकी है कि क्या वे वास्तव में वहां स्थित हजारों पाकिस्तानी इस्लामवादियों की गतिविधियों पर रोक लगाएंगे - या वे कहां जाएंगे यदि उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है.
विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाली सरकार के लिए भी इसका कोई आसान हल निकलता नहीं दिख रहा है.
राजनीतिक विश्लेषक रफीउल्लाह कक्कड़ ने कहा, "नई सरकार के लिए उग्रवाद बड़ी और महत्वपूर्ण चुनौती रहेगी."
विदेश संबंध:
इमरान खान का दावा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने विपक्ष के साथ साजिश करके उन्हें हटाने की योजना बनाई, और अगली सरकार को वाशिंगटन के साथ संबंधों को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी. वाशिंगटन भारत के साथ रूस के व्यापार का मुकाबला करने वाला एक प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता है.
जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, उस दिन मास्को की यात्रा जारी रखते हुए खान ने पश्चिम को नाराज कर दिया. बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन में भाग लेने वाले कुछ विश्व नेताओं में से एक वह भी थे, जब अन्य ने चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड के विरोध में बहिष्कार किया था.
फिर भी, सेना प्रमुख जनरल क़मर जावेद बाजवा ने पिछले सप्ताहांत में कुछ आशंकाओं को दूर करते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अच्छे संबंध पाकिस्तान के एजेंडे में उच्च हैं - और सेना का बहुत बड़ा प्रभाव है, भले ही नागरिक प्रशासन सत्ता में हो.
राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकारिता के शिक्षक तौसीफ अहमद खान ने कहा, "आने वाली सरकार... को नुकसान की भरपाई के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है."
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