नेपाली माओवादियों का चीनी संगठन में गुप्त समझौता

काठमांडू: दक्षिणी नेपाल में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली के विकास के लिए एक चीनी संगठन और संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के बीच हुआ विवादास्पद समझौता, वास्तव में सत्ताधारी माओवादी पार्टी के साथ हुए एक गुप्त समझौते का परिणाम है। नेपाल में चीनी राजदूत यांग हौलान द्वारा नेपाल के तराई क्षेत्र के नेताओं को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, यद्यपि माओवादी, लुम्बिनी को विकसित करने की तीन अरब डॉलर की प्रस्तावित परियोजना के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन उनके नेता इस समझौते पर राजी हैं और उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। दरअसल, राजदूत ने मंगलवार को तराई की तराई मधेस लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष महंथ ठाकुर से सद्भावना मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पार्टी के एक प्रमुख सांसद, हृदयेश त्रिपाठी ने इस विवाद के बारे में उनसे लगे हाथ पूछ लिया। यह विवाद पिछले महीने उस समय खड़ा हुआ था, जब चीनी मीडिया ने खबर प्रकाशित की थी कि हांगकांग स्थित एक संगठन, 'एशिया पैसिफिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन फाउंडेशन' ने लुम्बिनी को 'बौद्ध मक्का' के रूप में विकसित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के साथ तीन अरब डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल के तत्कालीन सांस्कृतिक सचिव मोदराज दोतेल ने इस खबर का खण्डन किया था। उन्होंने कहा था कि मेजबान देश की सहभागिता के बगैर कोई समझौता अवैध है और नेपाल इसकी इजाजत नहीं देगा। लुम्बिनी का प्रबंधन, लुम्बिनी विकास न्यास करता है। यह न्यास संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। न्यास ने भी कहा है कि उसे इस तरह के किसी समझौते के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन चीनी राजदूत ने तराई पार्टी के नेताओं से मंगलवार को कहा कि मौजूदा सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने फाउंडेशन के साथ एक आपसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। त्रिपाठी ने कहा, "राजदूत ने कहा कि वित्त, विदेश और संस्कृति मंत्रालयों को आपसी समझौते के बारे में सूचित नहीं किया गया था।" त्रिपाठी ने कहा, "राजदूत ने यह भी कहा कि फाउंडेशन एक गैर सरकारी संगठन था और इसके सहअध्यक्ष माओवादियों के प्रमुख पुष्प कमल दहाल प्रचंड थे।"