यूरोपियन कमिशन का दफ्तर (फाइल फोटो)
बर्लिन:
यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जीन-क्लॉड जंकर ने यूरोप में शरणार्थियों की बाढ़ से निपटने की योजना का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि यह योजना इस समस्या का त्वरित, दृढ़ और मुकम्मल जवाब है।
बीबीसी की रपट के मुताबिक प्रस्ताव के तहत 120,000 शरण चाहने वालों को यूरोपीय संघ के देशों के बीच बांटा जाएगा। इसके लिए कोटा तय किया गया है जिसे मानने के लिए देश बाध्य होंगे।
शरणार्थियों की पहली पसंद जर्मनी ने कोटा व्यवस्था का समर्थन किया है। लेकिन, यूरोपीय संघ के कई देश अनिवार्य रूप से एक निश्चित संख्या में लोगों को शरण देने की नीति का विरोध कर रहे हैं।
फ्रांस ने जर्मनी से 1000 आव्रजकों को अपने यहां लेने का वादा किया है। साथ ही कहा है कि अगले दो साल में वह 24000 आव्रजकों को पनाह देगा।
एक अन्य और अलहदा घटनाक्रम में ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वह 12000 सीरियाई शरणार्थियों को अपने यहां रखेगा।
जंकर ने अपनी योजना का ऐलान वार्षिक 'स्टेट ऑफ द यूनियन' संबोधन में किया। उन्होंने कहा, "यूरोपीय यूनियन अच्छी स्थिति में नहीं है। इस यूनियन में यूरोप की कमी है और इस यूनियन में यूनियन की भी कमी है।"
उन्होंने कहा कि शरणार्थी समस्या से निपटना मानवता और मानवीय गरिमा से जुड़ा हुआ है।
जंकर की योजना के मुताबिक यूरोपीय संघ के सदस्यों को 40,000 शरणार्थियों को अलग-अलग जगहों पर बसाने के साथ 120,000 और शरणार्थियों को भी स्वीकार करना होगा। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर यूरोप को 160,000 शरणार्थियों को पनाह देनी है।
ताजा योजना के मुताबिक इटली, हंगरी और यूनान में रह रहे आव्रजकों में से 60 फीसदी को जर्मनी, फ्रांस और स्पेन भेजा जाना है।
शरणार्थियों का देशों के बीच बंटवारा संबंधित देश के सकल घरेलू उत्पाद, जनसंख्या, बेरोजगारी दर और पहले से ही शरण पाने के लिए मिल चुकी अर्जियों के आधार पर किया जाएगा।
जर्मनी ने सीरिया के आव्रजकों का स्वागत किया है। संभावना है कि इसी साल आठ लाख शरण चाहने वाले जर्मनी पहुंचना चाहेंगे। लेकिन इनमें से कुछ को वापस भेजा जाएगा।
जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने मंगलवार को कहा कि कोटा व्यवस्था पहला महत्वपूर्ण कदम है।
इस बीच संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी मामलों के उच्चायुक्त अंतोनियो गुतेरेस ने यूरीपीय संघ की शरणार्थियों की नीति को काम न करने वाली करार दिया है।
यूएनएचसीआर ने चुनौतियों के नए आंकड़ों पर नजर डाली है। कहा है कि 2015 में समुद्र के रास्ते 400,000 आव्रजक यूरोप पहुंच सकते हैं। इनमें से अधिकांश सीरिया के होंगे जो जार्डन और लेबनान के शरणार्थी शिविरों की खराब हालत से परेशान हैं।
बीबीसी की रपट के मुताबिक प्रस्ताव के तहत 120,000 शरण चाहने वालों को यूरोपीय संघ के देशों के बीच बांटा जाएगा। इसके लिए कोटा तय किया गया है जिसे मानने के लिए देश बाध्य होंगे।
शरणार्थियों की पहली पसंद जर्मनी ने कोटा व्यवस्था का समर्थन किया है। लेकिन, यूरोपीय संघ के कई देश अनिवार्य रूप से एक निश्चित संख्या में लोगों को शरण देने की नीति का विरोध कर रहे हैं।
फ्रांस ने जर्मनी से 1000 आव्रजकों को अपने यहां लेने का वादा किया है। साथ ही कहा है कि अगले दो साल में वह 24000 आव्रजकों को पनाह देगा।
एक अन्य और अलहदा घटनाक्रम में ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वह 12000 सीरियाई शरणार्थियों को अपने यहां रखेगा।
जंकर ने अपनी योजना का ऐलान वार्षिक 'स्टेट ऑफ द यूनियन' संबोधन में किया। उन्होंने कहा, "यूरोपीय यूनियन अच्छी स्थिति में नहीं है। इस यूनियन में यूरोप की कमी है और इस यूनियन में यूनियन की भी कमी है।"
उन्होंने कहा कि शरणार्थी समस्या से निपटना मानवता और मानवीय गरिमा से जुड़ा हुआ है।
जंकर की योजना के मुताबिक यूरोपीय संघ के सदस्यों को 40,000 शरणार्थियों को अलग-अलग जगहों पर बसाने के साथ 120,000 और शरणार्थियों को भी स्वीकार करना होगा। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर यूरोप को 160,000 शरणार्थियों को पनाह देनी है।
ताजा योजना के मुताबिक इटली, हंगरी और यूनान में रह रहे आव्रजकों में से 60 फीसदी को जर्मनी, फ्रांस और स्पेन भेजा जाना है।
शरणार्थियों का देशों के बीच बंटवारा संबंधित देश के सकल घरेलू उत्पाद, जनसंख्या, बेरोजगारी दर और पहले से ही शरण पाने के लिए मिल चुकी अर्जियों के आधार पर किया जाएगा।
जर्मनी ने सीरिया के आव्रजकों का स्वागत किया है। संभावना है कि इसी साल आठ लाख शरण चाहने वाले जर्मनी पहुंचना चाहेंगे। लेकिन इनमें से कुछ को वापस भेजा जाएगा।
जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने मंगलवार को कहा कि कोटा व्यवस्था पहला महत्वपूर्ण कदम है।
इस बीच संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी मामलों के उच्चायुक्त अंतोनियो गुतेरेस ने यूरीपीय संघ की शरणार्थियों की नीति को काम न करने वाली करार दिया है।
यूएनएचसीआर ने चुनौतियों के नए आंकड़ों पर नजर डाली है। कहा है कि 2015 में समुद्र के रास्ते 400,000 आव्रजक यूरोप पहुंच सकते हैं। इनमें से अधिकांश सीरिया के होंगे जो जार्डन और लेबनान के शरणार्थी शिविरों की खराब हालत से परेशान हैं।
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