दलवीर भंडारी ( फाइल फोटो)
हेग:
भारत के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश दलवीर भंडारी दोबारा विश्व अदालत के न्यायाधीश चुने जाने की दौड़ में शामिल हैं. संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद की ओर से गुरुवार को अलग से मतपत्र के जरिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए पांच न्यायाधीशों का चुनाव किया जाएगा. इससे पहले नीदरलैंड के हेग शहर स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भंडारी 2012 में चुने गए थे. अब वह पूरे नौ साल के कार्यकाल के लिए चुने जाने की दौड़ में हैं और एशिया का प्रतिनिधित्व करने वाले न्यायाधीश के तौर पर उनका मुकाबला लेबनान के नवाफ सलेम से है.
पांच न्यायाधीशों के इस चुनावी दौड़ में इस साल सात न्यायाधीश शामिल हैं. पांच उम्मीदवार, जिनमें प्रत्येक को महासभा और परिषद दोनों में बहुमत मिलेगा. वे फरवरी में अपना पदभार ग्रहण करेंगे. इस मौके पर स्थायी सदस्य अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. सभी सातों उम्मीदवारों के देशों की सरकारें अपने-अपने देश के उम्मीदवारों के लिए अभियान में जुटी हैं.
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संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन की ओर से पिछले महीने उनके स्वागत में एक कार्यक्रम रखा गया था. जिसमें चुनाव में मतदान करने वाले प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की गई. भंडारी चीन और जापान के न्यायाधीशों समेत मध्य पूर्व से लेकर सुदूर पूर्व तक एशिया के न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व करते हैं. उनको आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोलंबिया और इजरायल से भी उम्मीदवारी मिली थी. सलेम को सिर्फ लेबनान और फ्रांस की ओर से नामित किया गया था.
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इस साल भंडारी के साथ-साथ न्यायालय के अध्यक्ष फ्रांस के रोनी अब्राहम, उपाध्यक्ष सोमालिया के अब्दुलकावी अहमद यूसुफ और ब्राजील के एंटोनियो अगस्टो कैनकाडो ट्रिनडेड और ब्रिटेन के क्रिस्टोफी ग्रीनवुड, जिनका कार्यकाल इस वर्ष समाप्त हो रहा है, भी दौड़ में शामिल हैं. बता दें कि भंडारी राजस्थान के निवासी हैं और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अलावा बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पांच न्यायाधीशों के इस चुनावी दौड़ में इस साल सात न्यायाधीश शामिल हैं. पांच उम्मीदवार, जिनमें प्रत्येक को महासभा और परिषद दोनों में बहुमत मिलेगा. वे फरवरी में अपना पदभार ग्रहण करेंगे. इस मौके पर स्थायी सदस्य अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. सभी सातों उम्मीदवारों के देशों की सरकारें अपने-अपने देश के उम्मीदवारों के लिए अभियान में जुटी हैं.
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