
भारत (India) ने स्मार्टफोन (Smartphone) बनाने वाली Xiaomi Corp पर देश के फॉरेन एक्सचेंज कानून (Foreign-exchange laws) का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसकी भारत में मौजूद 55.51 billion ($726 million) की संपत्ति जब्त कर ली है. यह भारत का अपने बाजार में चीनी कंपनी की गतिविधियों पर ताजा विवाद है. ब्लूमबर्ग के अनुसार, इनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा है कि कंपनी की स्थानीय यूनिट ने तीन विदेशी कंपनियों को पैसा भेजा जिनकी शाओमी के साथ संबंध थे. साथ ही शाओमी ने यह झूठा दावा किया कि वो उन्हें रॉयलटी पेमेंट दे रहे हैं.
शाओमी भारत ने भारत में बने मोबाइल सेट और दूसरे उत्पाद जमा करती है. साथ ही कंपनी ने अपना पैसा विदेश भेजते हुए बैंकों को भी ग़लत जानकारी दी."
जब से 2020 में भारत का चीन के साथ सीमा पर विवाद हुआ है तब से भारत ने देश में काम कर रही कंपनियों पर कड़ा रुख अपनाया है. भारत चीनी कंपनियों के 200 से अधिक मोबाइल एप्लीकेशन्स को कालीसूची में डाल दिया है, जिसमें अलीबाबा ग्रुप की शॉपिंग सेवाएं भी शामिल हैं, साथ ही बाइटडांस के शॉर्ट वीडियो प्लैटफॉर्म टिकटॉक और शिओमी फोन के एप्स को भी भारत ने बैन कर दिया है.
केवल पिछले महीने, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अपने समकक्ष सुप्रहमण्यम जयशंकर से सीमा पर तनाव होने के पहली बार मुलाकात की थी ताकि दोनों देशों का संबंध सुधर सके. जयशंकर ने उस समय कहा था, " मैं अपने मौजूदा हालात को यही कहूंगा कि काम चल रहा है."
शाओमी ने भारत की तरफ से संपत्ति ज़ब्त किए जाने को विवादपूर्ण बताया है. शाओमी ने कहा है कि उसके रॉयल्टी पेमेंट सही हैं और ईडी को दिया उसका वित्तीय स्टेटमेंट भी सही है. शाओमी भारत के बढ़ते बाजार में सबसे सफल स्मार्टफोन ब्रांड में से एक रहा है. यह शिपमेंट वॉल्यूम के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा बनने जा रहा रहा है.
शाओमी इंडिया के ट्विटर पोस्ट पर कहा गया, " हमारे सभी ऑपरेशन स्थानीय नियम-कानूनों के अनुकूल हैं. इन लाइसेंस्ड टेकनॉलजी और भारतीय उत्पादों में प्रयोग होने वाले बौद्धिक अधिकारों के पेमेंट्स दिए गए. यह कानूनी व्यापारिक अरेंजमेंट है कि शाओमी इंडिया ऐसी रॉयल्टी का भुगतान करे."
कंपनी ने अभी अपने अगले कदम के बारे में या अपनी संपत्ति को वापस लेने के लिए कानूनी कदम के बारे में जानकारी नहीं दी है. हम सरकारी अधिकारियों के साथ करीब से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अपनी गलतफहमी दूर करने को तैयार हैं.'
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