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डर जरूरी है... ट्रंप के ताबड़तोड़ ऐक्शन के बीच फ्रांस का ऐतिहासिक फैसला

मैक्रो ने कहा कि अगर हमें अपने शस्त्रागार का इस्तेमाल करना पड़ा, तो कोई भी देश, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, खुद को इससे बचा नहीं पाएगा, और कोई भी देश, चाहे वह कितना भी विशाल क्यों न हो, इससे उबर नहीं पाएगा.

डर जरूरी है... ट्रंप के ताबड़तोड़ ऐक्शन के बीच फ्रांस का ऐतिहासिक फैसला
फ्रांस अब फिर से दुनिया में बड़ी ताकत बनना चाहता है.
  • फ्रांस ने सहयोगी देशों में अपने परमाणु हथियारों से लैस विमानों की अस्थायी तैनाती की अनुमति दी है
  • मैक्रो ने स्पष्ट किया कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का निर्णय केवल फ्रांस के राष्ट्रपति के अधिकार में रहेगा
  • फ्रांस और जर्मनी ने परमाणु प्रतिरोध में गहरे एकीकरण के लिए सहमति जताई है
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पहले वेनेजुएला और अब ईरान पर हुए हमले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को पूछा तक नहीं. कभी दुनिया का सुपरपावर रहे यूरोप को रूस-यूक्रेन मामले में भी ट्रंप बहुत भाव नहीं दे रहे. ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने सोमवार को घोषणा की है कि यूरोप की स्वतंत्रता को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाई गई अपनी नई परमाणु रणनीति के तहत फ्रांस अपने परमाणु हथियारों से लैस विमानों को सहयोगी देशों में अस्थायी रूप से तैनात करने की अनुमति देगा. मैक्रो ने कहा कि इस अभूतपूर्व नए रुख से "हमारी रणनीतिक वायु सेना के कुछ हिस्सों को सहयोगी देशों में अस्थायी रूप से तैनात किया जा सकेगा," लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के संबंध में किसी भी अन्य राष्ट्र के साथ निर्णय लेने में कोई साझेदारी नहीं होगी.

अब यूरोप की रक्षा करेगा फ्रांस

उत्तर-पश्चिमी फ्रांस के ल'इले लोंग्यू स्थित सैन्य अड्डे पर, जहां देश की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां तैनात हैं, मैक्रो ने कहा कि ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, ग्रीस, स्वीडन और डेनमार्क के साथ इस तरह की व्यवस्थाओं पर बातचीत शुरू हो चुकी है. ईरान में हालिया संघर्ष शुरू होने से पहले निर्धारित मैक्रो के इस लंबे समय से नियोजित भाषण का उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बार-बार होने वाले तनावों के कारण यूरोप में व्याप्त चिंताओं के बीच फ्रांस अपने परमाणु हथियारों से यूरोप की सुरक्षा के लिए तैयार है. फ्रांसीसी संविधान के तहत सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ मैक्रो ने कहा कि फ्रांस अपने साझेदारों को डेटरेंस अभ्यासों में भाग लेने की अनुमति देगा और सहयोगी देशों की गैर-परमाणु सेनाओं को फ्रांस की परमाणु गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देगा.

ब्रिटेन के 2020 में यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद, फ्रांस एकमात्र परमाणु शक्ति वाला देश है. मैक्रो ने कहा, "अगर हमें अपने शस्त्रागार का इस्तेमाल करना पड़ा, तो कोई भी देश, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, खुद को इससे बचा नहीं पाएगा, और कोई भी देश, चाहे वह कितना भी विशाल क्यों न हो, इससे उबर नहीं पाएगा." मैक्रो ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि फ्रांस के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का कोई भी निर्णय केवल फ्रांसीसी राष्ट्रपति के हाथों में रहेगा.

परमाणु हथियारों को भी बढ़ाएगा

एक संयुक्त बयान में, मैक्रो और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने परमाणु प्रतिरोध के क्षेत्र में फ्रांस और जर्मनी के बीच गहरे एकीकरण का स्वागत किया. उन्होंने कहा, “फ्रांस और जर्मनी इस वर्ष से पहले ठोस कदम उठाने पर सहमत हुए हैं, जिनमें फ्रांसीसी परमाणु अभ्यासों में जर्मनी की पारंपरिक भागीदारी, रणनीतिक स्थलों का संयुक्त दौरा और यूरोपीय साझेदारों के साथ पारंपरिक क्षमताओं का विकास शामिल है.” मैक्रो ने यह भी घोषणा की कि फ्रांस अपने परमाणु हथियारों की संख्या वर्तमान 300 से बढ़ाएगा, लेकिन उन्होंने वृद्धि की कोई निश्चित संख्या नहीं बताई. कम से कम 1992 के बाद यह पहली बार होगा जब फ्रांस अपने परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि करेगा. उन्होंने कहा, “मैंने अपने शस्त्रागार में परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है. मेरी ज़िम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता अपनी सुनिश्चित विनाशकारी शक्ति को बनाए रखे और भविष्य में भी बनाए रखे. स्वतंत्र होने के लिए, डरना जरूरी है.”

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