- इजरायल में अगली सरकार के गठन की पहली समय-सीमा 6 दिसंबर निर्धारित की गई है
- नेतन्याहू ने विपक्षी गठबंधन के नेता नफ्ताली बेनेट के साथ गुप्त बैठक कर गठबंधन को अंदर से तोड़ने की कोशिश की है
- लिकुड पार्टी ने संभावित एकता सरकार के लिए मांग की है कि नेतन्याहू चार साल तक प्रधानमंत्री बने और रोटेशन न हो
इजरायल की अगली सरकार के गठन को लेकर चल रही बातचीत की पहली समय-सीमा 6 दिसंबर है. इस बीच इजरायल में एक बार फिर से चर्चा है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ही अगला प्रधानमंत्री बन सकते हैं. वो विपक्ष के 'चेंज' गठबंधन में मौजूद मतभेदों का फायदा उठाने की कोशिश करते दिख रहे हैं, जो उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहा है.
बुधवार को उन्होंने इस गठबंधन के प्रमुख नेताओं में से एक, पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के साथ एक गुप्त बैठक की. इस कदम के बाद उन पर यह आरोप लग रहे हैं कि नेतन्याहू गठबंधन को भीतर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. इजरायली मीडिया के अनुसार, ढाई घंटे तक चली इस बैठक को नेतन्याहू के कार्यालय ने एक "सुरक्षा ब्रीफिंग" बताया. वहीं, गादी आइसेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के सूत्रों ने इसे एक "रणनीतिक आपदा" करार दिया.
'वायनेट' (Ynet) नामक समाचार माध्यम के सूत्रों ने बताया कि बेनेट ने इस बैठक के बारे में आइसेनकोट को पहले से कोई जानकारी नहीं दी थी. 'चैनल 12' की रिपोर्ट के अनुसार, बाद में विपक्षी नेताओं की एक बैठक के दौरान बेनेट ने यह तर्क दिया कि उन्हें नेतन्याहू के साथ मिलकर एक 'संयुक्त सरकार' बनाने की संभावना तलाशनी चाहिए. शुक्रवार को हिब्रू मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जोर दे रहे हैं कि 'यशार' पार्टी के नेता गादी आइसेनकोट के साथ बनने वाली संभावित एकता सरकार में केवल वही प्रधानमंत्री के रूप में काम करें. नेतन्याहू की 'लिकुड' पार्टी की मांगों की यह सूची दोनों पक्षों के बीच की गहरी खाई को उजागर करती है.
खबरों के अनुसार, यह सूची नेतन्याहू के पूर्व निजी वकील माइकल राबेलो ने तब पेश की, जब इस सप्ताह की शुरुआत में नेतन्याहू और बेनेट एक संभावित एकता सरकार पर बातचीत के लिए मिले थे. 'चैनल 12 न्यूज़' के अनुसार, ये मांगें एक संभावित एकता सरकार पर बातचीत में 'लिकुड' पार्टी का शुरुआती रुख दर्शाती हैं. कई अन्य मीडिया माध्यमों की तरह 'चैनल 12 न्यूज़' ने भी पार्टी की इन शर्तों के बारे में जानकारी दी है:ने
- तन्याहू चार साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे — जिसका मतलब है कि कोई रोटेशनल व्यवस्था नहीं होगी, जिसके तहत आइसेनकोट प्रधानमंत्री बन सकें.
- सरकार में सभी पार्टियां शामिल होंगी — राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर की धुर-दक्षिणपंथी 'ओत्ज्मा येहुदित' से लेकर वामपंथी 'डेमोक्रेट्स' तक — बस अरब-नेतृत्व वाली दो पार्टियां इसमें शामिल नहीं होंगी.
- ईरान के खिलाफ एक और हमले के लिए गठबंधन सहयोगियों को अपना पूरा समर्थन देना होगा.
- न्यायिक सुधार से जुड़े कानून तब तक लागू रहेंगे, जब तक कि कोई आम सहमति नहीं बन जाती.
- हमास द्वारा 7 अक्टूबर, 2023 को किए गए आतंकी हमले की जांच के लिए, एक सरकारी आयोग के बजाय एक राजनीतिक जांच आयोग गठित किया जाएगा.
- निवर्तमान सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयक के आधार पर, 'हारेदी' (अति-रूढ़िवादी यहूदी) समुदाय से जुड़ा एक विधेयक आगे बढ़ाया जाएगा.
- मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के बावजूद, जेल में बंद हमास के 'नुखबा' लड़ाकों की स्थितियों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.
- जब तक हमास का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, तब तक गाजा में IDF (इजरायली रक्षा बल) अपनी मौजूदा स्थिति से पीछे नहीं हटेगा.
- गठबंधन सहयोगियों को एक ऐसे बयान पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसमें फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना का विरोध किया गया हो.
- गठबंधन सहयोगियों को एक ऐसे बयान पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसमें इजरायल को यहूदी लोगों के राष्ट्र-राज्य के रूप में मान्यता दी गई हो.
रिपोर्टों से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि यशार के प्रतिनिधियों ने इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया दी. ज़ायोनी पार्टियों के उस गुट के सूत्रों ने, जिसका नेतृत्व आइज़ेनकोट कर रहे हैं, 'हारेत्ज़' को बताया कि इस प्रस्ताव का मकसद वास्तव में एकता सरकार बनाना नहीं था. उन्होंने इसे नेतन्याहू की एक 'चाल' करार दिया और कहा कि इन मांगों और उनके अपने रुख के बीच बहुत बड़ा अंतर है.
इसके जवाब में, लिकुड ने कहा कि "जांच समिति, न्यायिक सुधार और अनिवार्य सैन्य भर्ती को लेकर किए गए तीनों दावे गलत हैं." हालांकि उन्होंने अन्य बताई गई मांगों पर कोई बात नहीं की.
वर्तमान में सरकार बनाने की जिम्मेदारी संभाल रहे आइसेनकोट ने नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया है. हालांकि, उन्होंने लिकुड के साथ एक ऐसी 'यूनिटी गवर्नमेंट' (संयुक्त सरकार) बनाने की संभावना जताई है, जिसमें वे खुद प्रधानमंत्री बन सकें. उन्होंने अति-रूढ़िवादी (अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स) दलों के साथ गठबंधन की संभावना का भी जिक्र किया है. साथ ही, उन्होंने संकेत दिया है कि अगर बहुमत जुटाने की उनकी कोशिशें नाकाम रहती हैं, तो वे नेसेट (इजरायली संसद) के दो अरब दलों — 'राआम' और 'जॉइंट लिस्ट' — के समर्थन से एक अल्पसंख्यक सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं.
आइसेनकोट का कहना है कि उनके द्वारा बनाई जाने वाली किसी भी सरकार के आधार में नेतन्याहू-विरोधी चार यहूदी दल — यशार, ब्याचाद, द डेमोक्रेट्स और यिसराएल बेतेनु — शामिल होंगे. लेकिन, इनमें से एक दल, 'यिसराएल बेतेनु' के अध्यक्ष एविग्डोर लिबरमैन ने यह कसम खाई है कि वे 'जॉइंट लिस्ट' और 'राआम' के समर्थन वाली किसी भी अल्पसंख्यक सरकार के खिलाफ वोट करेंगे. नेतन्याहू ने बार-बार इन दलों को "आतंकवाद का समर्थक" करार दिया है और कहा है कि ये इजरायल की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं.
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