- राज्य मंत्री ने शेख हसीना को आतंकवादी करार देते हुए कहा कि बांग्लादेश आतंकवादियों को दस्तावेज नहीं देता है
- ब्रिटेन की कानूनी फर्म ने शेख हसीना के लिए नए यात्रा और पहचान दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था
- बांग्लादेश चाहता है कि प्रत्यर्पण संधि के तहत शेख हसीना को भारत से वापस लाया जाए और वो सजा पूरी करें
बांग्लादेश विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने आज कहा कि शेख हसीना को पासपोर्ट या राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी नहीं किया जाएगा. उन्होंने उन्हें "आतंकवादी" करार दिया. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश आतंकवादियों को पासपोर्ट जारी नहीं करता है. हमने उन्हें (आतंकवादियों को) सौंपे जाने की मांग की है.
यह बयान ऐसे समय में आया है, जब मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि हसीना अपना पासपोर्ट और NID वापस चाहती हैं. साथ ही, ब्रिटेन की एक कानूनी सलाहकार फर्म, 'मैट्रिक्स चैम्बर्स' ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को ईमेल भेजकर उनके लिए नए यात्रा और पहचान दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. सूत्रों के अनुसार, इसके बाद बांग्लादेश मिशन ने वह ईमेल विदेश मंत्रालय को भेज दिया.
ब्रिटेन की फर्म को भी सुनाया
हुमायूं ने इस आवेदन को "पूरी तरह से बेतुका" बताया और इसके कानूनी तथा नैतिक आधार पर सवाल उठाए. उन्होंने हसीना का पक्ष रखने के फर्म के फैसले की भी आलोचना की और कहा कि किसी भी लॉ फर्म को यह पता होना चाहिए कि उसका क्लाइंट कौन है. उन्होंने कहा, "उनका क्लाइंट वह व्यक्ति है जो 1,500 से अधिक लोगों की हत्या करने के बाद बांग्लादेश से भाग गया था." उन्होंने आगे कहा कि एक "भगोड़े आतंकवादी" का पक्ष रखने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फर्म की बदनामी होगी.
राज्य मंत्री ने दोहराया कि बांग्लादेश चाहता है कि दोनों देशों के बीच मौजूद प्रत्यर्पण संधि के तहत हसीना को भारत से वापस लाया जाए. उन्होंने कहा, "अगर वह वापस आना चाहती थी, तो वह भाग क्यों गई? सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसके परिवार के सभी सदस्य भी भाग गए." उन्होंने बताया कि इस संधि में अपराधियों और आतंकवादियों सहित भगोड़ों को सौंपने के प्रावधान हैं, और संबंधित देश उन्हें प्रत्यर्पित करने के लिए अलग-अलग प्रक्रियाओं का पालन कर सकते हैं.
कबीर ने कहा, "प्रत्यर्पण संधि के तहत, कुछ देश भगोड़ों को हथकड़ी पहनाकर विमान में बिठाकर सौंप देते हैं, जबकि अन्य देश उन्हें कड़ी निगरानी में भेजते हैं. प्रत्यर्पण संधियों में अपराधियों और आतंकवादियों को सौंपने के प्रावधान हैं. हम चाहते हैं कि उसे हमें सौंप दिया जाए." हुमायूं ने कहा कि हसीना प्रत्यर्पण प्रक्रिया के जरिए वापस आ सकती हैं, अदालत में आत्मसमर्पण कर सकती हैं और अपनी सजा काट सकती हैं. उन्होंने आगे कहा कि भगोड़े अपराधियों के मामले में सामान्य पासपोर्ट आवेदन लागू नहीं होता है.
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