Haridwar Illegal Mazar Demolition: हरिद्वार की सुमन नगर कॉलोनी के समीप सिंचाई विभाग की सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर बनाई गई एक पुरानी मजार को जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है. अवैध मजार को गिराने से पहले जिला प्रशासन ने स्वामित्व का दावा करने वाले पक्ष को 15-15 दिनों के दो नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया था. मजार पर दावा करने वाले खादिम ने प्रशासन के समक्ष कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए, जिसके बाद जिला प्रशासन ने पुलिस बल के साथ मिलकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया.
जानकारी के अनुसार, सुमन नगर के समीप सिंचाई विभाग की भूमि पर कब्जा कर काफी समय पहले एक मजार का निर्माण किया गया था. सूचना मिलने पर एसडीएम जितेंद्र कुमार द्वारा एक महीने पहले नोटिस जारी कर दस्तावेज कार्यालय में जमा करने के लिए कहा गया था. कब्जा करने वाले पक्ष द्वारा समय सीमा बीत जाने के बाद भी कोई साक्ष्य पेश नहीं किए गए. इसके बाद बुधवार 22 अप्रैल को सिंचाई विभाग के अधिकारियों और जिला प्रशासन की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध मजार पर बुलडोजर चला दिया.
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सरकार के निदेश पर अवैध निर्माण पर हो रही कार्रवाई
बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने देवभूमि के सांस्कृतिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हुए हैं. साथ ही, सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ भी लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है. इसी के तहत जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है.
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