उत्तर प्रदेश विधानसभा में जीएसटी विधेयक हुआ पारित

लखनऊ: विधेयक सदन में कल सोमवार को पेश किया गया था और चर्चा के बाद सदस्यों ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया. विपक्षी सदस्यों ने हालांकि सरकार के समक्ष कुछ सुझाव रखे, जिनमें विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने का प्रस्ताव शामिल था.

विधेयक पर चर्चा की शुरूआत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे क्रान्तिकारी कदम बताया. उन्होंने कहा कि जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के हित में है. यह वृहद आर्थिक सुधारों की दिशा में केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का परिणाम है. योगी ने कहा कि अप्रत्यक्ष करों से केन्द्र और राज्य के पास जो हिस्सा आना चाहिए था, वह ना आ पाने की चिन्ता हमेशा से रही है.

उन्होंने कहा, ‘जीएसटी देश में आर्थिक सुधार का महत्वपूर्ण आधार है. यह देश के व्यापक हित में, आर्थिक सुधार लाने के लिए है तथा उपभोक्ता और व्यापारियों के हित में है. कुछ क्षेत्रों में प्रदेश को राजस्व का घाटा होगा लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद आम जनता को राहत मिलेगी. केन्द्र ने गारंटी दी है कि पांच साल तक प्रदेश के राजस्व की हानि की भरपायी स्वयं करेगी.’

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