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... तो घर में आग लगा दो : बिल न चुकाने वालों को लेकर अधिकारी का निर्देश, AUDIO वायरल होने पर सस्पेंड

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सहारनपुर में एक अधिकारी ने बिल ने चुकाने वाले उपभोक्‍ताओं के घर जलाने का निर्देश दिया है. वर्चुअल मीटिंग का ऑडियो वायरल होने के बाद अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है. (अशोक कुमार कश्‍यप की रिपोर्ट)

... तो घर में आग लगा दो :  बिल न चुकाने वालों को लेकर अधिकारी का निर्देश, AUDIO वायरल होने पर सस्पेंड
सहारनपुर:

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सहारनपुर में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम (Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam) के एक अधीक्षण अभियंता ने विवादास्‍पद बनाया दिया है. यह बयान एक वर्चुअल मीटिंग में दिया गया था, जिसका ऑडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें अधीक्षण अभियंता बिल नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं के घर में आग लगाने की बात कर रहे हैं. आरोपी अधिकारी को निलंबित कर दिया है. हालांकि आरोपी अधीक्षण अभियंता धीरज जायसवाल का दावा है कि उनकी छवि खराब करने के लिए डीप फेक तकनीक से यह ऑडियो तैयार किया गया है. 

अधीक्षण अभियंता धीरज जायसवाल की एक वर्चुअल मीटिंग का ऑडियो बुधवार को इंटरनेट पर वायरल हो गया. ऑडियाो में जायसवाल अपने अधीनस्थ अधिकारियों से बिल रिकवरी के बारे में पूछ रहे हैं. इस पर एक अधीनस्थ अभियंता ने जवाब दिया कि कुछ उपभोक्ता दूसरे स्‍थानों पर रह रहे हैं. इस पर अधीक्षण अभियंता नाराज हो गए और उन्‍होंने कहा कि जो बिल न चुकाए उसके घर में आग लगा दो. 

अधीक्षण अभियंता धीरज जायसवाल निलंबित

इस मामले में निगम की प्रबंध निदेशक ईशा दुहन ने मामले का संज्ञान लिया और अधीक्षण अभियंता धीरज जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

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जायसवाल का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से डीप फेक ऑडियो तैयार कर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है. मीटिंग में उन्‍होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है. इस बारे में अधिकारियों को अवगत कराया गया है. 

निगम के लिए उपभोक्ता सर्वोपरि : दुलन 

इस मामले में प्रबंध निदेशक ईशा दुहन ने बताया कि पूर्व में भी यह अवगत कराया गया है कि अधिकारी और कर्मचारी उपभोक्ताओं के प्रति सौम्य आचरण और मर्यादित भाषा का प्रयोग करें. उन्होंने कहा कि निगम के लिए उपभोक्ता सर्वोपरि हैं. उपभोक्ताओं के प्रति सही आचरण न करने और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने पर अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी. 

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